ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
10 ते 15 वर्ष जुन्या वाहनांसाठी दिल्ली परिवहन विभागाने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. सध्या दिल्लीत 10 वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल वाहने आणि 15 वर्षे जुन्या पेट्रोल वाहनांवर बंदी आहे. ही वाहने स्क्रॅप होण्यापासून वाचवण्यासाठी दिल्ली सरकारने देशातील इतर शहरांमध्ये रेट्रो फिटमेंट आणि वाहनांच्या नोंदणीसाठी एनओसी मिळविण्याचा पर्याय दिला आहे.
नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, 15 वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल वाहनांना त्यांच्या पहिल्या नोंदणीपासून कोणतीही एनओसी जारी केली जाणार नाही. अशा वाहनांना केवळ स्क्रॅप केले जाईल. तर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रतिबंधित क्षेत्रे वगळता सर्व राज्यांसाठी नोंदणीकृत 10-15 वर्षे जुन्या डिझेल वाहनांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाईल. डिझेल कार 15 वर्ष जुनी असेल तर त्या वाहनाला एनओसी देता येणार नाही. 10 वर्षांपर्यंतच्या डिझेल वाहनांना आणि 15 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या पेट्रोल वाहनांना एनओसी देता येईल.
जुनी पेट्रोल आणि डिझेल गाडी दिल्लीबाहेर नेण्यासाठी आवश्यक असलेले ना हरकत प्रमाणपत्र मिळू शकते. ‘एनजीटी’च्या निर्देशानुसार एखाद्या राज्याने एखाद्या विशिष्ट जिल्ह्यासाठी किंवा जागेसाठी जुन्या वाहनांना एनओसी देण्यास बंदी घातली असेल, तर त्या जागेसाठी परिवहन विभाग एनओसी देणार नाही. पण इतर ठिकाणांसाठी एनओसी घेता येईल.