आता सर्वोच्च न्यायालयात घेणार धाव : ऍड. किरण कुलकर्णी, ऍड. सतीश बिरादार यांची माहिती
प्रतिनिधी /बेळगाव
व्हॅक्सिनडेपो घनदाट अरण्यामध्ये येतो. त्यामुळे त्या ठिकाणी कोणतेही काम करायचे असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. उच्च न्यायालयाने व्हॅक्सिनडेपो संदर्भातील स्थगिती पूर्णपणे उठविली नाही तर त्या स्थगितीमध्ये केवळ मॉडिफिकेशन केले असल्याची माहिती ऍड. किरण कुलकर्णी आणि ऍड. सतीश बिरादार यांनी दिली आहे.
व्हॅक्सिनडेपो हा घनदाट अरण्यात येतो. त्याचबरोबर स्मार्ट सिटीच्या योजनेमध्ये व्हॅक्सिनडेपोचा कोठेच उल्लेख करण्यात आला नाही. या ठिकाणी बोटॅनिकल गार्डन करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र तेथील पर्यावरणाला धक्का पोहोचविण्याचे काम करण्यात आल्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याठिकाणी सुनावणी झाली आहे. काहीजण स्थगिती उठविली असे सांगून दिशाभूल करत आहेत. मात्र वास्तविक स्थगितीमध्ये केवळ मॉडिफिकेशन केल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.
स्मार्ट सिटीच्या वकिलांनी न्यायालयामध्ये बाजू मांडताना आम्ही केवळ एक एकरमध्ये बांधकाम करणार आहे. बांधकाम करताना झाडे तोडणार नाही. पर्यावरणाला धोका पोहोचणार नाही, असे सांगितले आहे. याचबरोबर 93 हजार झाडे लावणार, असे सांगितले आहे. त्यामुळे आता व्हॅक्सिनडेपोमध्ये स्मार्ट सिटीचे अधिकारी 93 हजार झाडे कोठे लावणार? हे भविष्यात पहावे लागणार आहे.
यावेळी न्यायाधीशांनी काम करण्यास मुभा दिली आहे. मात्र केवळ 1 एकर 3 गुंठय़ामध्ये त्यांना बांधकाम करण्यास परवानगी दिली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कोणतेही काम करताना संबंधित विभागाकडून ना हरकतपत्र घ्यावे लागणार आहे. या ठिकाणच्या एकाही झाडाला हात लावणार नाही, असे सांगितल्यामुळे जर भविष्यात येथील झाडे तोडण्याचा प्रयत्न झाला तर ती बाब आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच याचिका
व्हॅक्सिनडेपो घनदाट अरण्यात येत असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून परवानगी घ्यावी लागते. सध्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी असा निकाल दिला असला तरी आम्ही त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे, अशी माहितीदेखील ऍड. किरण कुलकर्णी आणि ऍड. सतीश बिरादार यांनी दिली आहे.