क्रूर दहशतवाद्यांना काळय़ा सूचीत टाकण्याचे प्रस्ताव प्रलंबित
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
जगातील काही घातक दहशतवाद्यांना काळय़ा सूचीत टाकण्याचे प्रस्ताव विनाकारण प्रलंबित ठेवले गेल्याने दहशतवादाला अप्रत्यक्ष बळच मिळत आहे, असे प्रतिपादन भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत केले आहे. हा अप्रत्यक्ष चीनला टोला आहे. अशा दुहेरी नितीमुळे सुरक्षा परिषदेची विश्वासार्हता धोक्यात येत असल्याचा आरोपही भारताच्या प्रतिनिधींनी केला.
बुधवारी सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज यांनी भारताचे विचार आणि मते व्यक्त केली. जून महिन्यात भारताने आणि अमेरिकेने एक संयुक्त प्रस्ताव पाकिस्तानमधील एका घातक दहशतवाद्याविरोधात दिला होता. अब्दुल रहमान मक्की असे त्याचे नाव आहे. त्याच्याविरोधात भक्कम पुरावा सादर करण्यात आला होता. तथापि, ऐनवेळी या दहशतवाद्याच्या संरक्षणार्थ चीन पुढे सरसावला. चीनच्या स्थायी प्रतिनिधीने या प्रस्तावावरील निर्णय लांबणीवर टाकला. त्यामुळे एक प्रकारे या दहशतवाद्याला दिलासा मिळाला. प्रस्तावावरील का लांबणीवर टाकण्यात आला, याची कारणेही चीनच्या प्रतिनिधीने दिली नाहीत, ही बाब भारताने सुरक्षा परिषदेच्या व्यासपीठावरुन अधोरेखित केली.
मक्की हा अमेरिकेने घातक मानलेला दहशतवादी आहे. तसेच तो लष्कर ए तोयबा या इस्लामी दहशतवादी संघटनचा म्होरक्या हाफीझ सईद याचा मेहुणा आहे. 2008 मध्ये मुंबईत झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार हाफिझ सईद आहे. या मक्कीला काळय़ा सूचीत टाकावे अशी मागणी अमेरिका आणि भारताने केली होती. तथापि, चीनने पाकिस्तानशी असलेले त्याचे मधुर संबंध असल्याने या प्रस्तावाला चीनने विरोध केला. चीन हा सुरक्षा परिषदेच्या पाच स्थायी सदस्य देशांपैकी एक आहे. त्याच्याकडे नकाराधिकार असल्याने तो कोणताही प्रस्ताव अडवू शकतो. या अधिकाराचा उपयोग अनेकवेळा चीनने पाकिस्तान आणि तो देश पोसत असलेल्या दहशतवादी संघटनांना वाचविण्यासाठी केला आहे. परिणामी, दहशतवादच पोसला जात आहे, अशी भारताची तक्रार आहे. अमेरिका आणि रशिया यांचा पाठिंबा भारताला मिळतो. पण चीन त्याच्या नकाराधिकाराचा उपयोग भारत विरोधी शक्तींच्या संरक्षणार्थ आहे, ही बाब भारताने अनेकदा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या लक्षात आणून दिली आहे.