युआयडीएआयकडून सर्व मंत्रालयांना परिपत्रक जारी
@ वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
शासकीय अनुदानाचा लाभ घेणाऱया लोकांसाठी आता आधार क्रमांक अनिवार्य असणार आहे. युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया म्हणजेच युआयडीएआयने केंद्र सरकारच्या सर्व मंत्रालयांना आणि राज्य सरकारांना परिपत्रक जारी करत सर्व शासकीय अनुदान तसेच लाभासाठी आधार क्रमांक अनिवार्य करण्यात यावा, असे कळविले आहे.
युआयडीएआयच्या परिपत्रकानुसार आधार नियम अधिकच कठोर करण्यात आले आहेत. आधार अधिनियमचे कलम 7 मध्ये आधार नसलेल्या व्यक्तीला देखील सुविधा प्रदान करण्यासाठी सध्या तरतूद आहे. अशा व्यक्तींना ओळखीच्या पर्यायी आणि व्यवहार्य साधनांच्या माध्यमातून शासकीय लाभ, अनुदान आणि सेवांचा लाभ घेण्याची तरतूद आहे. परंतु देशात 90 टक्के प्रौढांकडे आधार क्रमांक उपलब्ध असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर आधार अधिनियमातील कलम 7 च्या तरतुदीच्या अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीकडे अद्याप आधार क्रमांक नसल्यास तो यासाठी अर्ज करू शकणार आहे. अशा व्यक्तीला आधार क्रमांक प्रदान करण्यात येईपर्यंत तो आधार नामांकन ओळख (ईआयडी) क्रमांक/रिसिप्टसह ओळखीच्या पर्यायी आणि व्यवहार्य साधनांच्या माध्यमातून शासकीय लाभ, अनुदान आणि सेवांचा लाभ घेऊ शकतो. याचाच अर्थ एखाद्याकडे आधार क्रमांक नसल्यास त्याला शासकीय सेवा, लाभ किंवा अनुदानासाठी त्वरित आधार नोंदणी करावी लागणार आहे. आधार क्रमांक मिळेपर्यंत नोंदणीची रिसिप्ट दाखवून शासकीय सेवांचा लाभ घेता येणार आहे.
देशात 99 टक्के प्रौढांकडे आधारकार्ड असल्याने अनेक प्रकारच्या सेवा आणि लाभांना त्यांच्यापर्यंत थेट हस्तांतरित करता येते. आधारने कल्याणकारी सेवांना प्राप्त करण्यास देशाच्या नागरिकांच्या अनुभवाची गुणवत्ता अनेक पटींनी वाढविली आहे. आधारमुळे शासकीय योजनांमधील गळती मोठय़ा प्रमाणात रोखण्यास मदत मिळाल्याचे परिपत्रकात म्हटले गेले आहे. युआयडीएआयच्या अलिकडच्या आकडेवारीनुसार 95.74 कोटी आधार क्रमांक लोकांना जारी करण्यात आले आहेत.
प्रमाणपत्रासाठीही आवश्यक
विविध प्रमाणपत्रे जारी करण्यासाठीही आधार क्रमांक किंवा आधार नोंदणीपत्राची गरज भासणार आहे. विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांची पात्रता किंवा प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी आधार क्रमांक अनिवार्य असणार आहे. एखाद्या शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता प्रमाणपत्र तयार करण्याकरता देखील आधार क्रमांकाची आवश्यकता भासणार आहे.