गेल्या तीन महिन्यांपासून शिवसेना आणि उध्दव ठाकरे यांची करण्यात आलेली कोंडी काहीअंशी मुंबई उच्च न्यायालयाने फोडली आहे. शिंदे गट आणि महापालिकेला धक्का दिला आहे. तीन दिवसांनी महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाची लढाई सर्वोच्च लाईव्ह पाहायला मिळेल. मराठा, धनगर, ओबीसी आरक्षणाच्या लढायाही न्यायालयात निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या सर्वांचे निकाल काहीही आले तरी खरा निकाल हा जनतेच्या न्यायालयातच लागणार आहे! सरकार विरोधात वातावरण निर्माण होत आहे.
वास्तविक दसरा मेळाव्याबाबत शिंदे गटाने जितका प्रति÷sचा मुद्दा केला तितका न करता बांद्रा कुर्ला संकुलात शक्ती प्रदर्शनावर भर द्यायला हवा होता. त्याऐवजी ते शिवाजी पार्कच्या वाटेला गेले आणि अडचणीत आले. मुंबई महापालिकेला वास्तव स्थिती माहीत असताना त्यांनी चुकीची कृती केली असा ठपका उच्च न्यायालयाने ठेवत शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या शक्ती प्रदर्शनापेक्षाही मोठा उत्साह शिवसेनेत आणि महाविकास आघाडीत निर्माण होणार आहे. तर शिंदे गटात आणि भाजपमध्ये कुरबुरी वाढलेल्या दिसू लागतील. राज्यातील मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराला आता आणखी विलंब होऊ शकतो. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सातत्याने दिल्लीला जाऊन मोदींचे मार्गदर्शन घेतले पाहिजे असा आग्रह धरत असतानाच शिंदे दिल्लीत एक दिवस अधिकचे थांबून राहिले. त्यांना केंद्रातील अनेक मंत्र्यांची भेट हवी होती. मात्र, मोदी, शहांपासून गडकरी, पुरी, किरण रिजीजूपयर्तिं सगळेच मंत्री व्यस्त असल्याने मुख्यमंत्र्यांना थांबून राहावे लागले. त्यांच्या स्वतःच्या अपात्रतेच्या केस पासून मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण अशा विविध दाव्यांना शिंदे-फडणवीस सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात तोंड द्यायचे आहे. ही तारेवरची कसरत ठरत आहे.
धनगर आरक्षणासाठी असमर्थता
धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकार असमर्थ असल्याचे म्हणणे सरकारचे वकील अनिल साखरे यांनी याच आठवडय़ात मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. त्यामुळे सरकारी आश्वासन मिळालेले सर्वच जातीसमुहांचे नेते सावध झाले आहेत. धनगड आणि धनगर या दोन्ही जाती एकच आहेत हे जाहीर करावे आणि धनगर समाजाला भटक्मया जमाती (एनटी) ऐवजी अनुसूचित जमाती (एसटी)चे आरक्षण दिले जावे ही धनगर समाजाची जुनी मागणी आहे. फडणवीस सरकारने आपल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रश्न धसास लावण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्यांना ते वचन पाळता आले नाही. याबाबत महाराष्ट्र अहिल्यादेवी होळकर समाज आणि भारत अगेन्स्ट करप्शन या दोन संस्थांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याला वनवासी समाज आश्रम या संस्थेच्या वतीने ऍड. गार्गी वारुंजीकर यांनी आक्षेप घेणारी याचिका दाखल केली आहे. त्याच्या एकत्रित सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने न्यायालयीन निकालांचा हवाला देत आपण धनगर समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्यास असमर्थ असल्याचे म्हणणे सादर केले आहे. या प्रकारामुळे आधीच स्थगिती मिळालेल्या मराठा आरक्षणाच्या लढाईवर पुन्हा जोर देणाऱयांना सावध व्हावे लागले आहे. राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमूनही त्यावर समाजाकडून कोणतीही सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटलेली नाही. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणावर प्रभाव टाकणाऱया या तीन मोठय़ा घटकांच्या बरोबरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना स्वतःचे आसन राखण्यासाठी दिल्लीत तळ ठोकणे गरजेचे होते. येथे त्यांच्या घरातील आसनावर पुत्र खासदार श्रीकांत शिंदे विराजमान झाल्याने विरोधकांनी सुपर सीएम, घराणेशाही म्हणून टीकेला सुरुवात केली आहे. या टीका आता टोकाला पोहोचणार हे शिवसेनेच्या गटनेते आणि शिंदे गटाच्या राज्यप्रमुखांच्या मेळाव्यातून दिसून आले. उद्धव ठाकरे यांनी अमित शहा यांना एका महिन्यात मुंबई महापालिका निवडणूक घेण्याचे आव्हान दिले असले तरी ठाकरे यांच्या बद्दलची सहानुभूती जोरावर असताना ते असा निर्णय घेणार नाहीत हे निश्चित आहे. निवडणूक आयोगाने मार्चचा मुहूर्त काढला तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. मुंबई महापालिकेने शिवसेनेला दसरा मेळाव्यासाठी मैदान नाकारले त्यावरुन यंत्रणा काय करणार याची जाणीव झालेलीच आहे. वास्तविक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये शिंदे गटाला परवानगी देऊन शिवसेनेचा अर्ज फेटाळला असेल तर त्याच पध्दतीने शिंदे गटाचा अर्ज फेटाळून शिवसेनेला परवानगी देता आली असती. पण, पक्ष कोणाचा हे ठरले नसल्याचे कारण देण्यात आले आणि तिथेच ते फसले. नारायण राणे यांच्या अधिश बंगल्याबद्दल महापालिकेची सत्तांतरानंतर बदललेली भूमिका न्यायालयाचा संताप वाढवणारी ठरली होती. अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे कोर्टाचे आदेश ही पालिकेला पहिली चपराक होती. आता राणेंना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागते आहे. दरम्यान राज्यातील प्रकल्पा बरोबरच मुंबईत नोकरीच्या मुलाखतीही चेन्नईत सुरू केल्याचा आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा असो की पेटीएमने आपले मुख्यालय महाराष्ट्रातून कर्नाटकात स्थलांतरित करण्याचा घेतलेला मुद्दा रोहित पवार यांनी पुढे आणल्याने सरकारविरुद्ध वातावरण निर्माण होत आहे. त्यात ग्रामीण महाराष्ट्रात लम्पी चर्मरोगाविरोधात शेतकरी एकाकी लढत आहे. पशुकल्याण विभागाला मनुष्य बळ, निधी नाही. पालकमंत्री
नसल्याने निर्णय होत नाहीत. खासगी डॉक्टर लाभ उठवत आहेत तर महसुली रुबाबाने सरकारी डॉक्टर हैराण आहेत. त्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे.
राष्ट्रवादीशी तडजोड? छे छे!
बारामतीत उतरलेल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राहुल कूल यांच्या तक्रारीनंतर पवारांविरोधात बारामतीत लढताना दिल्लीतून तडजोड होणार नाही असा शब्द दिला आहे. यावरूनच कार्यकर्त्यांच्या अस्वस्थतेचे दर्शन घडते. त्यात अदानींसारखा एखादा उद्योगपती आधी बारामतीत पवारांना आणि नंतर मातोश्रीवर ठाकरेंना भेटत असेल तर मंडळी अस्वस्थ होणे क्रमप्राप्तच. मग ते चैंडीचे राम असोत की ठाण्याचे एकनाथ शिंदे! या सगळय़ाच सूचक घडामोडी राजकारण्यांच्या ताटात उद्या काय वाढून येणार आहे, याबद्दल उत्सुकता वाढवत आहेत.
शिवराज काटकर