‘मोदी चांगले, शहा वाईट’ असा नवीन राजकीय सिद्धांत मांडून बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राष्ट्रीय राजकारणाला एक आगळे वळण देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. दुसरीकडे हिंदुत्वाचे कार्ड खेळून देशातील सत्ता आठ वर्षांपूर्वी स्वबळाने कमावलेला भाजप मुस्लिम समाजातील मागासवर्गीयांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी कामाला लागला आहे. हे दोन्ही प्रयत्न कितपत यशस्वी अथवा अयशस्वी होणार ते कालांतराने कळेल. फुलपुर या एकेकाळी पंडित नेहरूंनी प्रतिनिधित्व केलेल्या मतदारसंघातून बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार निवडणूक लढवणार अशी पुडीदेखील सोडली गेली आहे. लोकसभा निवडणूक 19 महिन्यांवर आली असताना लहानथोर पक्ष आपल्या सोंगटय़ा विविध प्रकारे लावायला लागले आहेत. फासे पडू लागले आहेत.
‘मी अशी काही निवडणूक लढवणार नाही’, असा खुलासा जातीने नितीशनी केला असला तरी त्यावर बऱयाच जणांचा भरवसा नाही. 2014 पासून वाराणसीमधून निवडणूक लढवत असलेल्या पंतप्रधानांना आव्हान द्यायचे असेल तर उत्तर प्रदेशातील दुसऱया मतदारसंघातून निवडणूक लढवूनच ते होऊ शकते असे काहीजण मानतात. ‘मी तेजस्वी यादव यांना भावी काळात मुख्यमंत्री बनवणार आहे’, असे सांगून नितीशनी आपली नजर आता दिल्लीवर आहे असेच जणू सुचवले आहे.
ममतादीदींनी चालवलेली मोदी यांची भलावण म्हणजे भाजपचे विरोधक अजून दुभंगलेले आहेत याची ताजी निशाणी होय. ईडी आणि सीबीआयचा गैरवापर पंतप्रधान करत नाहीत असा जाहीर निर्वाळा देणारे जे विधान ममतादीदींनी केलेले आहे त्याने विरोधकांत खळबळ माजली आहे. गेल्याच महिन्यात काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेससह 17 विरोधी पक्षांनी एकदिलाने सर्वोच्च न्यायालयाने प्रीव्हेंशन ऑफ मनी लौंड्रींग ऍक्टबाबत जो निकाल दिला त्याविरुद्ध आवाज उठवला होता. या सतरा विरोधी पक्षात काँग्रेसबरोबर तृणमूल काँग्रेसचादेखील प्रामुख्याने समावेश होता.
या निकालामुळे राजकीय विरोधकांवर सरकारचे दडपशाहीचे तंत्र बिनबोभाट सुरूच राहील आणि त्याने लोकशाहीवरील संकट वाढेल अशा पद्धतीची विरोधकांनी संयुक्तपणे तक्रार केली होती. या अभूतपूर्व तक्रारीनंतर या निकालाचे पुनर्निरीक्षण (रीव्हय़ू) करण्यात येईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने आश्वासन दिले होते व त्याबाबत लवकरच पाऊले उचलण्यात येतील अशी आशा निर्माण झाली होती.
या पार्श्वभूमीवर ममतांचे विधान थोडे विचित्र वाटले नसते तरच नवल ठरले असते. त्यांनी मोदी सरकारात ईडी आणि सीबीआयचा गैरवापर होत नाही असे म्हटलेले नाही. हा गैरवापर साक्षात पंतप्रधान करत नाहीत एव्हढेच त्यांचे म्हणणे आहे. हे विधान किती बरोबर अथवा चूक हे काळच ठरवेल. दीदींना असे सुचवायचे आहे की पंतप्रधान चांगले आहेत पण त्यांच्या हाताखालील काही मंडळी वाईट आहेत. ती त्यांचे ऐकत नाहीत. या तपास संस्थांचा गैरवापर गृहमंत्री अमित शहा करीत आहेत असे त्यांना सुचवायचे आहे. राजकारणात प्रत्येक गोष्ट फोडून सांगायची नसते. ‘लेकी बोले सुने लागे’ चा प्रकार नेतेमंडळी योग्य तो संदेश देण्यासाठी नेहमी करतात.
‘मोदी चांगले, शहा वाईट’, असा भाजपधार्जिणा सिद्धांत काढून दीदी आपली आणि आपल्या सहकाऱयांची कातडी वाचवू पाहात आहेत अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. अगदी अलीकडील काळापर्यंत पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पाहणाऱया दीदी आता आपला पुतण्या आणि तृणमूलमधील उगवता सितारा अभिषेक बॅनर्जी व इतर सहकाऱयांना तपास संस्थांविरुद्ध कवचकुंडले मिळावीत म्हणून असे राजकारण करत आहेत असे मानले जाते. पुढील लोकसभा निवडणुकीत जर मोदींना बहुमतापेक्षा कमी जागा मिळाल्या तर तृणमूल भाजपला मदत करेल असा त्याचा अर्थ होतो. एखाद्या भाजप नेत्याला कितीही नावे ठेवली पण प्रत्यक्षात मात्र भाजपच्या बाजूचे राजकारण करायचे याने सत्ताधाऱयांची बल्लेबल्लेच होणार आहे.
ममता मायावतींच्या वाटेवरः
ममतांच्या या चालीमुळे मोदी विरोधकांत फूट पडावयास सुरुवात झाली आहे हे स्पष्ट आहे. ‘केंद्र सरकारात मोदींच्या संमतीविना कोणी काही करू शकतो असे समजणेच साफ चुकीचे आहे’, असा पवित्रा घेऊन काँग्रेसने तृणमूलला उघडे पाडले आहे.
कथित भ्रष्टाचाराच्या केसेसमध्ये अडकलेल्या मायावतींनी आपला बहुजन समाज पक्ष अगोदरच भाजपच्या आंदण ठेवलेला आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपचा ग्राफ जबरदस्त वाढायला मायावतींच्या पक्षाने टाकलेली नांगी कारणीभूत आहे. गेल्या आठ वर्षात त्या राज्यात दलित समाज मोठय़ा प्रमाणावर भाजपकडे आला आहे आणि हिंदुत्वाचा कट्टर समर्थक बनला आहे. मायावतींची पूर्ण मतपेढी अजून तुटलेली नसली तरी ते देखील सध्या तरी भाजपच्या पथ्यावर आहे. मायावतींच्या पक्षाद्वारे विरोधी पक्षांची मते फोडण्याचे राजकारण भाजपने चांगलेच आत्मसात केलेले आहे.
एकमात्र खरे, मोदी यांनी सोनिया गांधी, ममता, मायावती आणि मेहबूबा मुफ्ती या चार नेत्यांना गेल्या दशकभरात राजकीयदृष्टय़ा निष्प्रभ केलेले आहे. एकेकाळी केंद्रात किंगमेकरचा रोल केलेले तेलगू देसम पक्षाचे चंद्राबाबू नायडूदेखील केंद्रातील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये येण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी परत बाजी मारल्यापासून नायडू यांची अवस्था उखळात टाकल्यासारखी झालेली आहे. केंद्राकडून भाजप त्यांना मारत आहे तर आंध्रप्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी आणि त्यांचा पक्ष त्यांचे कांडात काढत आहे. मोदींचा आशीर्वाद असेल तरच आपण राज्यात परत मुख्यमंत्री बनू शकतो असे बाबूंना वाटते अशी राज्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
80 वर्षाच्या अमरिंदर सिंग यांना भाजपमध्ये प्रवेश देऊन मोदी-शहा यांनी पंजाबमध्ये एक नवीन डाव खेळायला सुरुवात केलेली आहे. एखादा आश्वासक शीख चेहरा असल्याशिवाय पंजाबमध्ये राजकारण करता येत नाही हे त्यांना कळले आहे. या वयात अमरिंदर त्यांना किती उपयोगी पडणार हा प्रश्नच आहे. भाजपपासून दुरावलेल्या अकाली दलाला मोदी-शहा परत जवळ करणार का हे येत्या वर्षभरात दिसणार आहे. पंजाबमध्ये सत्तेत येऊनदेखील अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला तिथे ठीक राज्य करता येत नाही ही वस्तुस्थिती असल्याने काँग्रेसदेखील आपली घडी व्यवस्थित करण्याच्या मार्गी लागली आहे. ओडिशाचे गेली 22 वर्षे मुख्यमंत्री असलेले बिजू जनता दलाचे नवीन पटनाईक यांची ‘सही दिशा स्पष्ट नीती’ आहे. जो कोणी केन्दात सत्तेत असेल अथवा ज्याला सत्तेत येण्याकरता थोडी जरुरी आहे अशा पक्षाला मदत करायची. त्यांचा पक्ष अटल बिहारी वाजपेयी सरकारातदेखील राहिलेला आहे. आठ वर्षे ते मोदी सरकारला अघोषित पाठिंबा देत आहेत. गुलाम नबी आझाद यांना काँग्रेसपासून फोडून भाजप जम्मू आणि काश्मीरमध्ये एक नवीन राजकारण करू पाहत आहे. आझाद यांनी भाजपधार्जिणे राजकारण चालवले आहे. त्याला कितपत यश मिळणार ते लवकरच कळेल. पंजाबप्रमाणे जम्मू आणि काश्मीरमध्येदेखील भाजपकडे चेहरा नाही. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतून घराणेशाहीचा डाग धुवून काढण्याचा डाव काँग्रेस खेळत असून भारत जोडो यात्रेतून राहुल गांधीच्या नेतृत्वाला झळाळी आणण्याचे काम त्याने सुरु केले आहे.
6सुनील गाताडे