पुणे / प्रतिनिधी :
‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाचा पुरस्कार रद्द करण्याच्या प्रक्रियेत साहित्य संस्कृती मंडळाची काहीही चूक नाही. छाननी समितीच्या नरेंद्र पाठक यांनीच या पुस्तकाची आधी पुरस्काराकरिता शिफारस केली व त्यांनीच नंतर या पुस्तकासंदर्भात आक्षेप नोंदविल्याने राज्य शासनाकडून पुरस्कार रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय आम्हास बंधनकारक असून, शासनाचाच जबाबदार घटक असल्याने मी सरकारविरूद्ध काही बोलणार नाही. त्याचबरोबर जबाबदार अध्यक्ष असल्याने मी पळ काढणार नाही वा राजीनामा देणार नाही, असे साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे (Sadanand More) यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
राज्य सरकारकडून नुकतेच वाङ्मय पुरस्कार जाहीर करण्यात आले होते. यात अनुवादासाठी ‘तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार’ ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या कोबाड गांधी यांच्या इंग्रजी पुस्तकास अनघा लेले यांना जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, तीन दिवसातच लेले यांना जाहीर केलेला पुरस्कार रद्द करण्यात येत असल्याचा शासन निर्णय काढण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला आहे. त्याबाबत मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. मोरे काय भूमिका घेणार, याकडे साहित्य वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. मात्र, डॉ. मोरे यांनी छाननी समितीकडे बोट दाखवित पलायनवादी भूमिका घेतल्याचे दिसून आले.
अधिक वाचा : पुण्यात गाईचे पाय बांधून अत्याचार;16 वर्षीय मुलाचे विकृत कृत्य
यासंदर्भात बोलताना मोरे म्हणाले, छाननी समितीकडून प्रारंभी पुस्तकांची पात्रता फेरी होते. ही पुस्तके पुढे निवड समितीकडे पाठविली जातात. त्यानुसार अनघा लेले यांच्या या अनुवादित पुस्तकाची शिफारस छाननी समितीच्या नरेंद्र पाठक यांनी प्रारंभी केली होती. त्यानंतर निवड समितीकडे हे पुस्तक विचारार्थ पाठविले गेले. समितीतील गणेश विसपुते यांनी या पुस्तकाची शिफारस केली. पुरस्काराकरिता अशी अनेक पुस्तके येत असतात. ती सगळीच वाचणे शक्य होत नाही. आपण केवळ अध्यक्ष या नात्याने या शिफारसपत्रावर स्वाक्षरी केली. मात्र, या पुस्तकास पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर पाठक यांनीच आक्षेप घेत याबाबत हरकत नोंदविली. तसेच सरकारला पत्र लिहून निषेध नोंदविला व पुरस्कार रद्द करण्याची मागणी केली. त्यानंतर याबाबतचा जीआर काढण्यात आला. एकूणच प्रक्रियेनुसार साहित्य व संस्कृती मंडळाची यात काहीही चूक नाही. आमचे काम अतिशय पारदर्शक आहे. पुरस्कार रद्द करण्याचा निर्णय हा सर्वस्वी शासनाचा असून, त्यांचा तो अधिकार आहे. हा निर्णय आम्हास बंधनकारक आहे. शासनाचा जबाबदार घटक म्हणून मी सरकारविरोधात बोलणार नाही, अशी भूमिका डॉ. मोरे यांनी मांडली.