सर्वोच्च न्यायालयाकडून काही पक्षकारांना फटकार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारतात धर्मांतराचा मुद्दा अतिशय गंभीर आहे. त्याला राजकारणाचा रंग दिला जाऊ नये, अशी महत्वाची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. तसेच या प्रकरणी सादर करण्यात आलेल्या याचिकांसंबंधी सुनावणी करताना न्यायालयाने ऍटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांचे साहाय्यही मागितले आहे.
धाकधपटशा, प्रलोभने आणि फसवणूक या मार्गाने भारतात मोठय़ा प्रमाणावर धर्मांतरे होत आहेत. कठोर कायदा करुन ती रोखण्याचा आदेश केंद्र सरकारला द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्या. एम. आर. शाह आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावाणी होत आहे. अशाप्रकारे बेकायशीर मार्गांनी होणारी धर्मांतरे कशी रोखायची हा प्रश्न असून त्यासंदर्भात ऍटर्नी जनरल व्यंकटरमणी यांनी आम्हाला साहाय्य करावे, अशी सूचना सोमवारी न्यायालयाने केली.
या याचिकेतील आणखी एक पक्षकार असणाऱया तामिळनाडूच्या वकिलांनी, ही याचिका राजकीयदृष्टय़ा पेरित असल्याचा आरोप केला. तसेच तामिळनाडूत अशा प्रकारे धर्मांतरे होत नसल्याचा दावा केला. त्यावर न्यायालयाने अतिशय तीव्र शब्दांमध्ये टिप्पणी करत आक्षेप घेतला. ‘तुम्ही या याचिकेमुळे वेगळय़ा आणि हेतुपुरस्सर कारणास्तव संतप्त झाला असाल. तथापि, हा मुद्दा अतिशय गंभीर आहे. न्यायालयाच्या प्रक्रियेचा विपर्यास करु नका. आम्ही केवळ तामिळनाडूचा विचार येथे करीत नाही. संपूर्ण देशाचा विचार करतो. केवळ एका राज्याला लक्ष्य बनविले जात आहे, असे समजू नका. मुद्दय़ाचे गांभीर्य लक्षात घ्या. त्याचे राजकारण करु नका, अशा स्पष्ट शब्दांमध्ये न्या. एम. आर. शहा यांनी कानउघाडणी केली.
अशी धर्मांतरे देशासाठी घातक
धाक, सक्ती, प्रलोभन आणि फसवणूक या मार्गांनी होणारी धर्मांतरे देशासाठी अत्यंत घातक आहेत. त्यांच्यामुळे देशाची सुरक्षा व्यवस्था धोक्यात येऊ शकते, अशी टिप्पणी या खंडपीठाने मागच्या सुनावणी प्रसंगी केली होती. मागणी सुनावणी 23 सप्टेंबर 2022 या दिवशी झाली होती. त्यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना नोटीस पाठवून उपस्थित राहण्याची सूचना केली होती.
उपाध्याय यांची याचिका ही याचिका दिल्लीतील प्रसिद्ध वकील उपाध्याय यांनी सादर केली आहे. फसवणूक आणि दमदाटीच्या माध्यमातून धर्मांतरे करण्याचे प्रकार प्रत्येक आठवडय़ाला देशाच्या विविध भागांमधून घडत आहेत. तशी वृत्ते प्रसिद्ध होत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे, असे उपाध्याय यांनी त्यांच्या सविस्तर याचिकेत स्पष्ट केले आहे.