लसीकरणातील संकोच फक्त मुंबई-महाराष्ट्र-भारतातच नव्हे तर शेजारील नेपाळ, पाकिस्तानसारख्या देशातही दिसून आला. दुर्दैवाने संकोचाची कारणेदेखील समान आहेत. आग्नेय आशियात लसीकरणातील अडथळे सारखेच दिसून आले. त्यामुळेच शून्य डोस मूल असा निर्धार सरकारी यंत्रणा, संबंधित आरोग्य यंत्रणा आणि सर्वसामान्यांनी करण्याची गरज आहे. संबंधित संसर्ग आजारातील संशयित मुलही आढळता कामा नये तसेच कोणत्याही स्थितीत लसीकरण प्रवाह खंडीत न करण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे.
कोविड काळात कोविडेतर लसीकरण कार्यक्रम ढेपाळला असल्याचे कोरोना पाठोपाठ मुलांना गोवरने घेरल्याच्या उदाहरणावरुन स्पष्ट होते. त्यामुळेच शून्य डोस मूल संकल्पना पुढे नेणे गरजेचे आहे. लसीकरण कोविडचे असो किंवा गोवरचे विशिष्ट समाज लसीकरणापासून दूरच राहिलेला नेहमी आढळून येतो. याची कारणे विविध पातळीवर विविध आहेत. अशांचे समुपदेशन करण्यास सरकारी यंत्रणा सज्ज असते. मात्र निव्वळ सरकारी यंत्रणांवरही विसंबून चालणारे नाही. याचे उदाहरण देताना मध्यप्रदेश राज्यातील लसीकरणाच्या आकडेवारीचे उदाहरण सध्या देण्यात येत आहे.
मध्यप्रदेशात 104 टक्के गोवर लसीकरण झाले असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र एका कसब्यात हाताच्या बोटावर मोजता येतील अशी काही मुले गोवर बाधित आढळून आली. यातून येथील लसीकरण टक्केवारी नक्कीच कमी असल्याचा अंदाज काढला जात आहे. म्हणजेच सरकारी यंत्रणा लसीकरण टक्केवारी वाढवून सांगते का असा प्रश्न या ठिकाणी विचारला जात आहे.
लसीकरणाची 104 टक्केवारी म्हणजे शून्य डोस मूल संकल्पनेलाही ओलांडून मिळालेली शाबासकी होय. या शाबासकीला आढळलेली बाधित मुले छेद देणारी ठरली. दरम्यान मुंबईतील एम वॉर्डातही
गोवर बाधित मुले आढळली. मात्र या संसर्गावर मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून बऱयापैकी काम केल्याने येथील संसर्ग कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. संपूर्ण मुंबईतील गोवर संसर्गावर आरोग्य विभाग लक्ष ठेवून आहे. मुंबईत 2020 या वर्षात निश्चित गोवर रुग्ण संख्या 25 होती. तर 2021 मध्ये गोवर 9 एवढी होती. तर 2020 मध्ये गोवरने शून्य मृत्यू नोंद असून 2021 या वर्षात 1 मृत्यू आहे. तेच 2022 या वर्षात 577 वर संख्या गेली. तर या वर्षात 11 मृत्यू असल्याचे सांगण्यात आले.
3 मृत्यू मुंबईबाहेरील होते. तसेच 2023 मध्ये 111 प्रगतीपर असून अद्याप एकही मृत्यू नसल्याने दिलासा आहे. मात्र गोवर संशयित उद्रेक असून गोवरचे उद्रेक असलेल्या प्रभागांमध्ये शहरातील ए, बी, सी, डी, ई, एफ दक्षिण, एफ उत्तर, जी उत्तर, जी दक्षिण असे नऊ प्रभाग आहेत. तर पश्चिम उपनगरात एच पूर्व, एच पश्चिम, के पूर्व, के पश्चिम, पी दक्षिण, पी उत्तर, आर दक्षिण असे सात वॉर्ड आहेत. तसेच पूर्व उपनगरात एल, एम पूर्व, एम पश्चिम, एन आणि एस वॉर्ड असे पाच वॉर्ड आहेत.
गोवर कमी झाल्याने सहा गोवर केंद्रे बंद करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. मात्र उद्रेक आढळून येत असल्याने गोवर संसर्गावर अद्यापही सावध राहण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट होत आहे. एकंदरीत मुंबई महानगरपालिकेने लसीकरणाबाबतची जागरुकता आणत लसीकरण, नियमित लसीकरण आणि अतिरिक्त लसीकरण अशी सत्रे सुरु केली आहेत. यातून शून्य डोस मूल संकल्पनेचे एक वर्तुळ पूर्ण होईल अशी आशा आहे.
दरम्यान कोविडमुळे कोणत्याही लसीकरणाबाबतची जागरुकता निर्माण झाली असल्याचे दिसून येत असले तरी लसीकरणबाबतची शंकेची भावना जगभर समान असल्याचे एका बैठकीतून दिसून आली. शून्य डोस मूल या संकल्पनेला उचलून धरलेल्या सेबिन इन्स्टिटय़ूटने नुकतीच ही चर्चा घडवून आणली. यात दक्षिण आशियातील लसीचे समांतर वितरण या विषयावर संवाद झाला. या संवादात भारत, नेपाळ तसेच पाकिस्तानातील लसीकरण क्षेत्रातील तज्ञ उपस्थित होते.
नेपाळमधील डॉ. लामा यांनी दक्षिण नेपाळमधील तराई भागातील स्थिती सांगितली. तरई हा नेपाळमधील भाग आपल्या बिहारला लागून असून या ठिकाणी मुस्लिम लोकसंख्या अधिक आहे. या भागात मुस्लिम तसेच निम्न उत्पन्न हिंदू कुटुंबियांमध्ये लसीकरणाबाबतचा संकोच दिसून येत असल्याचे डॉ. लामा यांनी स्पष्ट केले. हा संकोच कोविडच नव्हेत तर पोलिओ, गोवर सारख्या लसीकरण कार्यक्रमातून दिसून येतो. त्यामुळे आता या ठिकाणी गरोदर आणि नवजात मुलांच्या लसीकरणावर भर दिला जात आहे.
कोविड काळात कोविड लस गरोदर महिलासुद्धा घेऊ शकतात असे नेपाळ सरकारने सांगूनही हा संदेश त्या महिलांपर्यत पोहोचण्यास उशिर झाल्याने संकोच दिसून आला. एक तृतीयांश गरोदर महिलांपर्यंत कोविड लस पोहचलीच नाही. तर पाकिस्तानमधील इन्स्टिटय़ूट ऑफ नर्सिंग अँड मिडवायफरी इन्स्टिटय़ूट सहाय्यक प्राध्यापिका रुबिना कासिम या पुश्तू समाजाच्या असून त्या लसीकरणाबाबत जागरुकता निर्माण करतात. ग्रामीण भागात नागरी सेवा मिळत नसलेल्या ठिकाणीही त्यांनी काम केले. या ठिकाणी 66 टक्के 14 वयोगटातील मुलांना लसीकरण करण्यात आले.
संसर्गजन्य आजारांच्या लसीकरणाबाबत नेहमी जागरुकता निर्माण करण्यात येत असून याचा प्रभाव शहरांमध्ये दिसून लसीकरण चांगल्या टक्क्यांनी होते. लसीकरणात कमी असलेला भाग हा बहुतांश ग्रामीण असून ज्या ठिकाणी संसाधनांची वानवा आहे, असा भागच लसीकरणापासून नेहमी वंचित राहतो.
लहान मुलांना देण्यात येणाऱया लसीकरणाच्या पाकिस्तानमधील बीडीएचच्या 2017-18 वर्षाच्या माहितीनुसार पाकिस्तानात 50 टक्के प्रसुती या रुग्णालयांमध्ये होत असतात. मात्र प्रसुती गृहांमधील हेल्थ वर्कर आणि अन्य आरोग्य कर्मचारी हे प्रशिक्षित नसल्याने लसीकरणाचा संदेश त्यांच्यापर्यंत पोहचतच नाही. त्यामुळे या ठिकाणी लसीकरणापासून मुले वंचित राहत असतात. लहान मुलांना देण्यात येणारी बीसीजी लसदेखील कमी प्रमाणात देण्यात येते. लसीकरणाला आड येणारे अनेक अडथळे असून यात प्रामुख्याने महिला पुरुषांच्या सोबतीशिवाय घराबाहेर पडू शकत नाही हा प्रमुख अडथळा आहे.
येथील लसीकरणाच्या आड येणाऱया अडथळय़ांना सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक असे संदर्भ असल्याने लसीकरण मागे पडत आहे. आणि हे अडथळे पार करुनही एखादी महिला लसीकरण केंद्रापर्यंत गेल्यास लसीची अनुपलब्धता असल्याचे कारण देण्यात
येते.
थोडक्यात लसीकरणाचे अडथळे सर्व ठिकाणी सारखेच आढळून आले. 2030 पर्यंत झिरो डोस मुलांची संख्या उद्दिष्ट गाठायचे असल्याचे राष्ट्रीय पातळीवर एकत्र येऊन लसीकरणाच्या अडथळ्यांवर काम करणे आवश्यक आहे. जो समाज लसीकरणासाठी पुढे येणारा नाही अशा समाजाचा आवाज सर्वांपर्यंत पोहचविण्याचे काम सरकारी यंत्रणा, प्रसार माध्यमे एकूणच सर्व सजग नागरिकांची जबाबदारी झाली आहे. व्यापक लसीकरणातून संसर्गजन्य आजार थोपवणे शक्य आहे. यातून शून्य डोस मूल उद्दिष्ट गाठणे सोपे जाईल.
राम खांदारे