एकीकडे अपशकुन करण्यासाठी टपलेला पारंपरिक शत्रू पाकिस्तान अन् दुसऱ्या बाजूनं आगळीकखोर चीन…अशा वेळी भारतानं संरक्षणावर भरपूर लक्ष केंद्रीत करणं स्वाभाविक. नव्या अहवालानुसार, या विभागावर खर्च करण्याच्या बाबतीत आपला आता जगात चौथा क्रमांक लागतो. शिवाय शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीच्या संदर्भात आपण मागील बऱ्याच काळापासून आघाडीवर राहिलोय…पण एकंदर परिस्थिती पाहता ते पुरेसं आहे का? आपण भरीव मजल मारण्याच्या बाबतीत कुठं कमी पडतोय?…
भारत जगात चौथा…
‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या (एसआयपीआरआय) नवीन अहवालानुसार, अमेरिका, चीन आणि रशिया यांच्यानंतर संरक्षणावर खर्च करणारा भारत बनलाय चौथा देश…गेल्या वर्षभरात रशियानं भारताला मागं टाकलंय, तर ‘ड्रॅगन’ नवी दिल्लीपेक्षा चार पटींनी अधिक अन् अमेरिका तब्बल दहा पट जास्त संरक्षणावर खर्च करतेय…विश्वानं याबाबतीत सतत आठव्यांदा पुढं पाऊल टाकलंय नि 2022 वर्षात नोंद केलीय ती विक्रमाची. वैश्विक संरक्षण खर्च 3.60 टक्क्यांनी वाढून पोहोचलाय 2 हजार 240 अब्ज डॉलर्सवर. 2013 ते 2022 या दशकाचा विचार केल्यास या आकड्यात 19 टक्क्यांची वृद्धी झालीय. विशेष म्हणजे 2015 पासून सतत या वाढीचं दर्शन घडतंय. युरोपनं तर रशिया-युक्रेन झुंजीमुळं गेल्या 30 वर्षांत खर्च केले नव्हते इतके डॉलर्स युद्धसामग्रीवर ओतलेत…
2021 सालच्या क्रमवारीत 66 अब्ज डॉलर्सससह रशिया पाचव्या स्थानावर होता, परंतु 2022 मध्ये त्यानं दोन क्रमांकांची झेप घेतलीय. विश्वाचा संरक्षण खर्च सातत्यानं वाढणं म्हणजेच जगातील नागरिकांवर फार मोठ्या असुरक्षित वातावरणात राहण्याची पाळी आल्याचं स्पष्ट होणं. सध्याच्या परिस्थितीचं विश्लेषण केल्यास येऊ घातलेल्या वर्षांतही स्थिती सुधारण्याची अजिबात शक्यता दिसत नाहीये…
2022 मध्ये संरक्षणावर सर्वांत जास्त खर्च करणारे 10 देश…
देश खर्च
अमेरिका 877 अब्ज डॉलर्स
चीन 292 अब्ज डॉलर्स
रशिया 86.4 अब्ज डॉलर्स
भारत 81.4 अब्ज डॉलर्स
सौदी अरेबिया 75 अब्ज डॉलर्स
ब्रिटन 68.5 अब्ज डॉलर्स
जर्मनी 55.8 अब्ज डॉलर्स
फ्रान्स 53.6 अब्ज डॉलर्स
दक्षिण कोरिया 46.4 अब्ज डॉलर्स
जपान 46 अब्ज डॉलर्स
(चीन व रशिया दोन देशांत पारदर्शकतेला अजिबात स्थान नसल्यामुळं निश्चित आकडे सांगणं कठीण, तर युक्रेननं 44 अब्ज डॉलर्ससह अकरावा नि कंगाल पाकिस्ताननं 10.3 अब्ज डॉलर्ससह 24 वा क्रमांक मिळविलाय)
पुरेसा आहे का आपला खर्च ?…
विश्वातील सर्व संरक्षणतज्ञ मान्य करतात की, भारताला आक्रमक व विस्तारवादी चीन आणि त्याचा बगलबच्चा पाकिस्तान यांच्याकडून फार मोठा धोका आहे. परंतु नवी दिल्लीला अन्य कित्येक बाबींवर खर्च करण्याची अतिशय गरज असल्यानं 2023-24 सालच्या अर्थसंकल्पात संरक्षणावर ‘जीडीपी’च्या केवळ 1.97 टक्के इतका खर्च करण्याची तरतूद करण्यात आलीय. खरं म्हणजे हा आकडा 2.5 टक्के इतका हवाय…
अर्धा खर्च पगार, पेन्शनवर…आधुनिकीकरण खोळंबले
भारताच्या सैन्यातील तब्बल 14 लाख सैनिक व अधिकाऱ्यांना तातडीनं गरज आहे ती आधुनिकीकरणाची. परंतु सारे पैसे ओतावे लागतात ते पगारावर व ‘पेन्शन बिल्स’वर (सुमारे 50 टक्के). आपलं 2023-24 आर्थिक वर्षासाठीचं ‘संरक्षण बजेट’ 5.93 लाख कोटी रुपयांचं असलं, तरी त्यातील 1.4 लाख कोटी रुपये ‘पेन्शन’वर आणि 1.8 लाख कोटी रुपये पगारावर खर्च होतील…या पार्श्वभूमीवर सैन्याला तुटवडा भासतोय तो लढाऊ विमानं, पाणबुड्या, आधुनिक हेलिकॉप्टर्स, नवीन हत्यारं, रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्रं अन् अन्य कित्येक बाबींचा. 2013 पासून भारताचा संरक्षणावरील खर्च 47 टक्क्यांनी वाढलेला असून 2021 पासून त्यात दर्शन घडलंय ते सहा टक्क्यांच्या वृद्धीचं…‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या अहवालानुसार, सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी केलेल्या खर्चाचा एकूण संरक्षण खर्चातील वाटा केवळ 23 टक्के…
जागतिक शस्त्र खरेदीतील देशांचा वाटा (2018 ते 2022)…
देश हिस्सा
भारत 11 टक्के
सौदी अरेबिया 9.6 टक्के
कतार 6.4 टक्के
ऑस्ट्रेलिया 4.7 टक्के
चीन 4.6 टक्के
इजिप्त 4.5 टक्के
दक्षिण कोरिया 3.7 टक्के
पाकिस्तान 3.7 टक्के
कोण पुरवतो भारताला शस्त्रं ?…
? ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या अहवालानुसार, 2018 ते 2022 दरम्यानच्या कालावधीत रशियानं सर्वांत जास्त 45 टक्के शस्त्रांचा भारताला पुरवठा केलाय, तर फ्रान्सनं 29 टक्क्यांसह अमेरिकेला तिसऱ्या क्रमांकावर ढकललंय…ज्यो बायडेन यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्राला 11 टक्क्यांवर समाधान मानावं लागलंय…
? फ्रान्सला सर्वांत मोठा आधार मिळालाय तो 36 ‘राफेल’ विमानांसाठी भारतानं केलेल्या 59 हजार कोटींच्या कराराचा…
? 2013 ते 2022 या काळाचा विचार केल्यास रशियाचा भारताला शस्त्रं पुरविण्यातील हिस्सा 64 टक्क्यांवरून 45 टक्क्यांवर आलाय…
? गेल्या पाच वर्षांत भारतानं अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, इस्रायल नि स्पेन या देशांकडून 1.93 लाख कोटी रुपयांच्या शस्त्रांची (सुमारे 24 अब्ज डॉलर्स) खरेदी केलेली असून त्यात समावेश 88 करारांचा…
मागील पाच आर्थिक वर्षांत भारतानं केलेली शस्त्रांची खरेदी…
आर्थिक वर्ष खरेदी
2017 – 18 30 हजार 967 कोटी रु.
2018-19 38 हजार 116 कोटी रु.
2019 – 20 40 हजार 330 कोटी रु.
2020 – 21 43 हजार 916 कोटी रु.
2021 – 22 40 हजार 840 कोटी रु.
आत्मनिर्भर बनण्याचा संकल्प…
? भारत सध्या संरक्षण क्षेत्रात देखील आत्मनिर्भर बनण्याच्या दिशेनं जोरदार प्रयत्न करतोय आणि त्याअनुषंगानं सरकारनं 75 टक्के शस्त्रं देशातील कारखान्यांकडून खरेदी करण्याचा निर्णय घेतलाय…
? राज्यसभेत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, 2018-19 आर्थिक वर्षात शस्त्रांवर 46 टक्के खर्च करण्यात आला होता, तर डिसेंबर, 2022 पर्यंत तो 36.7 टक्क्यांवर पोहोचला…
? परंतु अजून बराच पल्ला कापायचा बाकी राहिलेला असून भारताची स्थानिक ‘संरक्षण व एअरोस्पेस’ बाजारपेठेतील उलाढाल 1 लाख 75 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचलीय. त्यात समावेश 2024-25 आर्थिक वर्षात 35 हजार कोटी रुपयांच्या शस्त्रांची निर्यात करण्याच्या स्वप्नाचा…
? ‘डीआरडीओ’ सध्या 55 प्रकल्पांवर काम करत असून त्यांना 73 हजार 943 कोटी रुपयांचा पुरवठा करण्यात आलाय. त्यात समावेश ‘न्युक्लिअर डिफेन्स टेक्नोलॉजी’, पाणबुड्यांसाठी ‘एअर-इंडिपेंडंट प्रोपल्जन’, लढाऊ विमानं, क्रूझ क्षेपणास्त्रं, ड्रोन्स, गॅस टर्बाईन इंजिन, अॅसोल्ट रायफल्स, वॉरहेड्स, लाईट मशिनगन्स, रॉकेट्स, आधुनिक तोफा, जमिनीवरून आकाशात मारा करणारी क्षेपणास्त्रं, जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रं, ग्लाईड बॉम्ब्स वगैरे बाबींचा…
झेप घेण्यात अडथळे कुठले ?…
? 1993 पासून भारत जगातील सर्वांत जास्त शस्त्रं आयात करणारा देश बनलेला असून ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’नुसार, नवी दिल्लीला मजबूत ‘डिफेन्स-इंडस्ट्रियल’ पाया घालणं अजूनही जमलेलं नाहीये…‘डीआरडीओ’ व सार्वजनिक क्षेत्रातील अन्य कारखान्यांची कामगिरी समाधानकारक नसून खासगी क्षेत्रालाही आवश्यक त्या प्रमाणात सामावून घेणं सरकारला जमलेलं नाहीये…
? गरज आहे ती प्रशासनानं भविष्याच्या दृष्टीनं एक ठोस कार्यक्रम आखण्याची व वेळापत्रकानुसार त्याला चालना देण्याची…
? ‘एसआयपीआरआय’च्या मते, 2013 ते 2017 आणि 2018 ते 2022 कालावधीत जी 11 टक्क्यांची घट दिसली त्यामागचं एक मोठं कारण म्हणजे शस्त्रं मिळविण्याची भारताची अतिशय मंद गती व गुंतागुंतीची प्रक्रिया…
संकलन – राजू प्रभू