लोकसंख्या नियंत्रणाचा मुद्दा : एक मूल धोरणामुळे वाढ नियंत्रणात : काही वर्षांमध्ये भारत पोहोचणार पहिल्या स्थानी
वृत्तसंस्था/ बीजिंग
भारतात लोकसंख्येसंबंधी गंभीर चिंता व्यक्त होत असताना जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनमध्ये आता भारताच्या तुलनेत निम्मी मुले जन्माला येत आहेत. मागील काही काळापासून चीनच्या लोकसंख्येत एकप्रकारचे स्थैर्य आले आहे. चीन आर्थिक जगतात स्वतःच्या अवाढव्य लोकसंख्येच्या बळावरच घौडदौड करू शकला आहे तसेच जागतिक निर्मिती केंद्र ठरला आहे.
चीनने लोकसंख्या नियंत्रणासाठी ‘एक मूल’ धोरण स्वीकारले होते. पण कार्यबळात घट होण्याची शक्यता पाहता चीनने या धोरणातून सूट दिली असून आता दोन अपत्यांना जन्म देता येतो. तरीही चीनच्या लोकसंख्येत स्थैर्य आले आहे. आगामी काही वर्षांमध्ये लोकसंख्येप्रकरणी भारत चीनला मागे टाकणार आहे.
चीनमधील जन्मदरात घट
चीनच्या नॅशनल ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्सच्या आकडेवारीनुसार देशातील जन्मदर 1949 नंतर सर्वात कमी राहिला आहे. 2019 मध्ये दर 1 हजार माणसांमागे जन्मदर 10.48 इतका राहिला आहे. जन्मदरात सातत्याने घट आणि वयोमानात सुधारणा होत असूनही चीनची लोकसंख्या 2019 मध्ये 1.41 अब्जापर्यंत पोहोचली आहे. चीनची लोकसंख्या 2029 मध्ये सर्वाधिक 1.44 अब्जापर्यंत पोहोचणार आहे. जन्मदरात अशाच प्रकारे घसरण सुरूच राहिल्यास 2065 मध्ये चीनची लोकसंख्या 1.17 अब्जावर येऊ शकते.
जागतिक प्रजनन दर अधिक
चीनमध्ये एकूण प्रजनन दराचा कुठलाच अधिकृत अनुमान नाही. पण एका अनुमानानुसार तेथे दर महिलेमागे प्रजनन दर 1.2 ते 1.7 इतका आहे. अमेरिकेच्या 1.8 तसेच भारताच्या 2.2 च्या तुलनेत हा आकडा कमी आहे. जागतिक प्रजनन दर सध्या 2.47 असून 1950-55 मध्ये हा आकडा 4.97 इतका होता. चीनमधील जन्मदर सध्या अमेरिकेपेक्षाही कमी आहे. अमेरिकेत सध्या 1 हजार लोकांमागे 12 तर जपानमध्ये हा दर 8 आहे. सध्या 1000 लोकांमागे जागतिक जन्मदर 18.5 आहे. तर भारतात हे प्रमाण 18 आहे. चीनने स्वतःच्या कमी होत चाललेल्या जन्मदराप्रकरणी पावले उचलण्यास विलंब केल्याचे मानले जात आहे.
वृद्ध लोकसंख्येची समस्या
चीनमध्ये घटणारा जन्मदर तेथील अर्थव्यवस्थेसाठी देखील एक आव्हान आहे. कमी जन्मदर आणि वाढत्या वयोमानामुळे कार्यबळात घट होणार असून अर्थव्यवस्थेत त्यांना अधिक योगदान द्यावे लागणार आहे. 1980 पासून आतापर्यंत चीनमधील वयोमान 66 वरून वाढत 76 वर्षांवर पोहोचले आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेला वृद्ध होत असलेल्या लोकसंख्येसाठी निवृत्तिवेतन आणि आरोग्य सुविधांची गरज पूर्ण करण्यासाठी व्यापक सुधारणा घडवून आणाव्या लागणार आहेत.