व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे युक्तिवाद : अंतरिम आदेश किंवा वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला स्थगितीस नकार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
मराठा समाजातील उमेदवारांना शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देण्याच्या मुद्दय़ावर 27 जुलैपासून सर्वोच्च न्यायालयात नियमित सुनावणी होणार आहे. सध्या कोविडचा संसर्ग सुरू असल्यामुळे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे ही सुनावणी होणार असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. बुधवारीही व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. दरम्यान, मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून तूर्तास कोणताही अंतरिम आदेश अथवा वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एल. एन. राव, हेमंत गुप्ता आणि एस. रविंद्र भट्ट यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सकाळी 11 वाजता सुनावणीला सुरुवात झाली. त्यानंतर सरकारी पक्षाने आपली बाजू मांडली. यावेळी दोन्ही पक्षांनी वेगवेगळी मते व्यक्त केल्यामुळे खंडपीठाने दोन्ही पक्षकारांना कडक शब्दात सुनावले. पुढील सुनावणीपूर्वी सरकार आणि याचिकाकर्त्यांनी यावर किती वाद घालायचा हे ठरवले पाहिजे, असे न्यायालायाने दोन्ही पक्षांना बजावले. तसेच दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून पुढील सुनावणी 27 जुलै रोजी घेण्यात येणार असल्याचेही यावेळी सांगितले. तसेच युक्तिवादावेळी तेच-तेच मुद्दे पुन्हा मांडू नयेत, असे सक्त निर्देशही खंडपीठाने दिले.
अधिक वेळ देण्याची मागणी
मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात ज्ये÷ वकील कपिल सिब्बल यांनी महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडली. तसेच वकील श्याम दिवाण यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी झाली पाहिजे, असे मत न्यायालयासमोर मांडले. तर मराठा आरक्षणामुळे आरक्षणाची मर्यादा वाढत असल्याचे सांगत त्यांनी मंडल आयोगाचाही दाखला दिला. तसेच मराठा आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसते की नाही याची पडताळणी आवश्यक असल्याचेही मत नोंदवले. युक्तिवादासाठी केवळ तीन दिवसच मिळत असल्याने वकिलांनी आपला आक्षेप नोंदवला. उच्च न्यायालयात ही सुनावणी 40 दिवस चालली होती. प्रकरण एका मोठय़ा समाज घटकासाठी महत्वाचे आहे असेही सांगायचा प्रयत्न केला. पण खंडपीठाने हा युक्तीवाद ऐकला नाही. आम्ही पाच महिने सुनावणी ऐकली म्हणजे न्याय दिला असे होते का? असा प्रतिपश्न करत अधिक वेळ देण्यास स्पष्ट नकार दर्शवला.
तीनच दिवसात युक्तिवाद पूर्ण होणार
27, 28 आणि 29 जुलै रोजी याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे. दोन्ही बाजूच्या वकिलांना दीड-दीड दिवसाचा वेळ मिळणार आहे. कुणी कुठल्या क्रमाने युक्तिवाद करायचा हे वकिलांनी आपापासात ठरवावे, असे न्यायालयाने सुनावणीवेळी सांगितले. त्यामुळे तीनच दिवसात युक्तिवाद पूर्ण होणार आहे. जुलै अखेरीस तीन दिवसात युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर खंडपीठ निकालाचा दिवस ठरवेल आणि लवकरच या प्रकरणाचे भवितव्य ठरवेल.
महाराष्ट्रवासियांची निकालाकडे नजर
मराठा आरक्षणासारख्या अत्यंत संवेदनशील मुद्दय़ावर न्यायालय काय निर्णय देते आणि राज्य सरकार याप्रश्नी कशाप्रकारे युक्तिवाद करते याकडे तमाम महाराष्ट्रवासियांचे लक्ष लागले आहे. मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्यात आणि अन्यत्र झालेल्या आंदोलनामुळे महाराष्ट्राचे सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक वातावरण ढवळून निघाले होते. आताही या निकालाचे राजकीय परिणाम उमटू शकतात. त्यामुळेच आता याबाबत सर्वोच्च न्यायालय कसा निवाडा करते हे अत्यंत महत्वाचे ठरणार आहे.