प्रतिनिधी/ बेंगळूर
रेशन व्यवस्थेंतर्गत तृणधान्ये वितरीत करण्यासंबंधी राष्ट्रीय मानव हक्क आयोगाच्या तज्ञांच्या समितीने सरकारला अहवाल दिला आहे. कोरोना संसर्गाचे परिणाम आणि उपाययोजना यासंबंधी राष्ट्रीय मानव हक्क आयोगाच्या तज्ञांनी अध्ययन करून केंद्र आणि राज्य सरकारना अहवाल सादर केला असून रेशन अंतर्गत खाद्यतेल, नाचणा व इतर तृणधान्ये वितरीत करण्याचा सल्ला दिला आहे. या अहवालासंबंधी कोणकोणत्या शिफारसींचे पालन करण्यात आले आहे, याबाबत अहवाल सादर करण्याची सूचना देखील आयोगाने सरकारना दिली आहे.
रोजंदारी कामगार, झोपडपट्टीतील नागरिक, समाजातील दुर्बल घटक आणि दिव्यांगांवर कोरोना परिस्थितीचा प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. पौष्टिक आहार आणि आहार धान्ये, शिक्षण, आरोग्य यांच्यावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे, असे आयोगाने आपल्या अहवालामध्ये नमूद केले आहे. रेशन सुविधेपासून वंचित असणाऱयांना समुदाय आहार केंद्रे स्थापन करण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. अंगणवाडय़ांमध्ये नोंदणी केलेल्या तीन वर्षाखालील बालके, गर्भवती, बाळंतीणींना आहारधान्य पुरविण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे नाचणा आणि ज्वारीचे वितरण केलेले नाही. दरम्यान, मानव हक्क आयोगाच्या अहवालाची सरकार दखल घेईल का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.