शेतकरी आंदोलनप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रतिपादन : तोडग्यासाठी प्रयत्नाची केंद्राला सूचना
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
गेल्या एकवीस दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने समन्वय समिती स्थापन करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. या समितीत देशभरातील शेतकरी संघटना आणि सरकार यांचे प्रतिनिधी असतील. सामोपचाराने नव्या कृषी कायद्यांसंबंधी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न ही समिती करेल, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपाण्णा आणि न्या. व्ही. रामसुब्रम्हणियन यांनी केले.
आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. शेतकऱयांच्या मागण्यांवर आतापर्यंत तोडगा का निघू शकला नाही?, असा प्रश्न केंद्र सरकारला केला. हे आंदोलन अजून काही दिवस सुरू राहिले तर आता दिल्लीसीमेपुरते मर्यादित असलेले हे आंदोलन राष्ट्रीय मुद्दा होईल, अशी शक्यता व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी गुरुवारीही होणार असून अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे.
केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना शेतकऱयांकडून विरोध होत आहे.
शेतकऱयांचे दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरू असल्याने नागरिक व वस्तूंच्या वाहतुकीला अडथळा होत आहे. त्यामुळे सीमेवरून शेतकऱयांना हटविण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणाऱया याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. त्यांच्या संबंधीची ही सुनावणी आहे.
खुलेपणाने चर्चा व्हावी
कायदे आपल्याविरोधात असल्याची शेतकऱयांची समजूत झाली असून यावर सरकारने खुलेपणाने चर्चा केली नाही, तर तोडग्यासाठीची चर्चा पुन्हा अपयशीच होईल, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. तसेच लवकर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यास प्राधान्य देण्याची सूचनाही केली.
संघटनांची नावे द्या
महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सरकार शेतकऱयांशी चर्चा करत असून आणखी चर्चेची तयारी आहे. तेव्हा न्यायालयाने आंदोलन करणाऱया शेतकरी संघटनांची माहिती देण्याची सूचना केली. ज्या संघटनो सरकारशी चर्चा करीत आहेत, त्यांची माहिती आम्ही देऊ शकतो, असे प्रतिपादन मेहता यांनी केले. मात्र, आता आंदोलनात इतर लोकही घुसले असण्याची शक्यता आहे, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.
शेतकरी संघटनांना पक्षकार बनवा
याचिकाकर्त्यांनी आंदोलनकर्त्या शेतकरी संघटनांना या याचिकेत पक्षकार बनवावे, अशी सूचना न्यायालयाने केली. त्याचप्रमाणे सर्व पक्षकारांची बाजू समजून घेतल्याखेरीज या प्रकरणात आदेश दिला जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले. शाहीनबाग किंवा अन्य पूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये दिलेले आदेश येथे लागू पडतीलच असे नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एकविसाव्या दिवशीही आंदोलन सुरू
कृषी कायदे रद्द करण्यात यावेत या मागणीसाठी बुधवारी सलग एकविसाव्या दिवशीही शेतकऱयांचे आंदोलन सुरू होते. शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर एकत्र जमलेले आहेत. आंदोलन करणाऱया शेतकऱयांनी पुन्हा एकदा दिल्ली-नोएडाला जोडणारी चिल्ला सीमा बंद केली आहे.
सरकार आणि शेतकरी यांच्यात आतापर्यंत सहावेळा चर्चा झाली. मात्र, त्यातून काहीही निष्पन्न झालेले नाही. तसेच शेतकरी संघटना कायदा मागे घेण्यावर ठाम असल्याने कोंडी निर्माण झाली आहे.
आज पुन्हा सुनावणी…
शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा अतिमहत्त्वाचा असल्यामुळे खंडपीठाने या मुद्दय़ावर गुरुवारीही सुनावणी पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारच्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्ते आणि सरकार या दोन्ही बाजूंनी मते मांडण्यात आली. तथापि, आंदोलकांच्या ताठर भूमिकेमुळे तिढा सुटलेला नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्दय़ाच्या सुनावणीकडे अधिक लक्ष दिलेले आहे.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
- केंद्र सरकार, शेतकऱयांच्या प्रतिनिधींचा समितीमध्ये समावेश असेल
- शेतकरी आंदोलन अशाप्रकारे सुरू राहिले तर तो राष्ट्रीय मुद्दा बनेल
- शेतकरी-केंद्र सरकारमधील तिढा सर्वसंमतीने सोडवणे आवश्यक