तूर्त 8 टक्के पगारवाढ करण्यास निवडणूक आयोगाची परवानगी मागण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱयांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन स्वतः मुख्यमंत्री येडियुराप्पा व परिवहन मंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी करूनही कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱयांनी संप पुकारला आहे. सहावा वेतन आयोग लागू करावा तसेच आपल्याला सरकारी कर्मचाऱयाचा दर्जा द्यावा, अशा त्यांच्या मागण्या आहेत. परिवहन महामंडळ कर्मचारी संघटना आणि राज्य सरकार हे दोघे आपापल्या भूमिकांवर ठाम आहेत. पहिल्या दिवशी खासगी वाहनचालकांची मदत घेऊन सरकारने परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न केला. दुसऱया दिवशीही सरकारी बसस्थानकातूनच खासगी वाहने धावतील, याची व्यवस्था करण्यात आली. गुरुवारी सायंकाळपर्यंत संप मागे घ्या आणि कामावर रुजू व्हा अन्यथा ‘एस्मा’ (अत्यावश्यक सेवा कायदा) लागू करण्यात येईल, असा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे. तरीही सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्याशिवाय संप मागे घेणार नाही, अशी भूमिका कामगार संघटनांनी घेतली आहे. या रस्सीखेचीत सर्वसामान्य प्रवाशांचे हाल होत आहेत.
गेले दोन दिवस तब्बल 22 हजार बस डेपोमध्ये थांबून आहेत. पहिल्या दिवशी बुधवारी 17 कोटींचे नुकसान झाले आहे. कोरोना महामारीचा फैलाव रोखण्यासाठी गेल्या वषी लॉकडाऊन जारी करण्यात आले. लॉकडाऊनमध्ये परिवहन aमहामंडळाच्या बसफेऱयाही बंद होत्या. त्यामुळे कर्नाटकातील चारही महामंडळांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. कर्मचाऱयांचा पगार करणेही कठीण जात आहे. अशा परिस्थितीतच गेल्या डिसेंबरमध्ये नऊ मागण्यांसाठी कर्मचाऱयांनी संप केला होता. नऊपैकी सरकारने आठ मागण्या मान्य केल्या आहेत. सहावा वेतन आयोग सध्या शक्मय नाही. तूर्त 8 टक्के पगारवाढ करण्यास निवडणूक आयोगाची परवानगी मागण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱयांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन स्वतः मुख्यमंत्री येडियुराप्पा व परिवहन मंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी करूनही कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यामुळे सरकारनेही नमते घेणे सोडले आहे. 22 हजार बस डेपोमध्येच थांबून आहेत. सरकारने केवळ 8 ते 10 हजार खासगी वाहने रस्त्यावर उतरविली आहेत. परिवहन कर्मचाऱयांचा संप मोडून काढण्यासाठी सर्व नियम धाब्यावर बसवून खासगी वाहनांना अनुमती देण्यात आली आहे. हवे तर परमीट घ्या, नाहीतर तशीच वाहने चालवा, असे सांगत सरकारने त्यांना खुली सूट दिली आहे. बसस्थानकात आपली वाहने उभी करून ते प्रवासी भरत आहेत. प्रवाशांकडून दामदुप्पट रक्कम उकळण्यात येत आहे. खरेतर प्रवाशांची सोय यालाच परिवहन महामंडळ आणि राज्य सरकार यांचे प्राधान्य असायला हवे होते. गुढीपाडवा तोंडावर आला आहे. त्यातच कोरोना रुग्णसंख्येत झपाटय़ाने वाढ होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राप्रमाणेच कर्नाटकातही कडक निर्बंध जारी करणार का? केवळ विकेंड लॉकडाऊन होणार की आणखी आठ ते पंधरा दिवस लॉकडाऊन करावे लागणार याविषयी सुरू असलेल्या चर्चेने वेगवेगळय़ा राज्यातून आलेले कामगार पुन्हा गावी परतू लागले आहेत. त्यामुळे साहजिकच वाहतूक यंत्रणांवरील दबाव वाढला आहे. अशा परिस्थितीतच सुरू असलेल्या संपामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना फटका बसला आहे.
गेल्या वषी झालेल्या लॉकडाऊनच्या काळात आम्ही कर्मचाऱयांना पूर्ण पगार दिला आहे. वेतनासाठी राज्य सरकारने 2,100 कोटी दिले आहेत. कारण लॉकडाऊनमुळे परिवहन महामंडळाची आर्थिक घडीच विस्कटली होती. लॉकडाऊन संपल्यानंतर एका बसमध्ये किती प्रवासी असावेत, याची मर्यादा ठरविण्यात आली होती. त्यामुळेही परिवहन महामंडळाला आर्थिक फटका बसला. केवळ परिवहन महामंडळच नव्हे तर कोरोनामुळे प्रत्येक क्षेत्राची पिछेहाट झाली आहे. अशा परिस्थितीत प्रवाशांच्या सेवेला प्राधान्य देऊन ही घडी सुरळीत करण्याची जबाबदारी कर्मचाऱयांवर होती. मात्र, या जबाबदारीचा त्यांना विसर पडल्याचे दिसून येते. आजवर जे शेतकरी संघटनांचे नेतृत्व करीत होते, त्या कोडीहळ्ळी चंद्रशेखर यांच्याकडे सध्या परिवहन महामंडळ कर्मचारी संघटनेचे नेतृत्व आहे. राज्य सरकार असो किंवा कर्मचारी संघटना असो दोघेही आपापली प्रति÷ा महत्त्वाची मानून बसल्यामुळे परिस्थिती चिघळत चालली आहे. काँग्रेसने संपाला पाठिंबा दिला आहे तर निजद नेते एच. डी. रेवण्णा यांनी एक वेगळय़ा पद्धतीची प्रतिक्रिया नोंदवून परिस्थितीची जाणीव करून दिली आहे, ‘केवळ कर्नाटकच नव्हे तर संपूर्ण देश एका विचित्र परिस्थितीतून वाटचाल करीत आहे. अशा परिस्थितीत संप पुकारून तुम्ही परिवहन महामंडळ मोडीत काढणार आहात का?’ असा परखड सवाल त्यांनी विचारला आहे. या संपाबद्दल बहुतेकांची भावना अशीच आहे.
कोरोनाचे संक्रमण झपाटय़ाने वाढत चालले आहे. कर्नाटकात रोजची रुग्णसंख्या 6 ते 7 हजारपर्यंत पोहोचत चालली आहे. या महिनाअखेरपर्यंत ही संख्या दुप्पट होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळेच लसीकरणाचा वेग वाढविण्याचे सरकारने ठरविले आहे. गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेगवेगळय़ा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आहे. पहिली ते नववीपर्यंतच्या शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. दहावी-बारावीचे वर्ग सुरू ठेवण्यात आले असले तरी कोरोनाच्या भीतीमुळे विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत चालली आहे. सरकारने हजेरी सक्तीची केली नाही. सध्या कोरोना संक्रमितांमध्ये लहान मुलांची संख्याही अधिक आहे. त्यामुळेच सरकारची चिंता वाढली आहे. पुन्हा लॉकडाऊन जारी झाला तर आमचे काय होणार, या भीतीने परप्रांतीय कामगारांनी आपल्या गावी परतणे सुरू केले आहे. सहावा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी कोरोना आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीचे कारण दिले जात आहे. कोरोनामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती ठीक नाही तर मठ-मंदिरांना कोटय़वधीचे अनुदान देणे तुम्हाला कसे शक्मय होते असा सवाल संपकऱयांना उपस्थित केला आहे. सरकार आणि संपकरी यांच्यातील संघर्षामुळे सर्वसामान्य नागरिक, विद्यार्थी मेटाकुटीला आले आहेत.