नवे दिशानिर्देश लागू करण्याची मुदत समाप्त
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
टूलकिटप्रकरणी ट्विटरला केंद्राने ताकीद दिली असतानाच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससमोर नवी अडचण उभी राहिली आहे. सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठी 25 फेब्रुवारी रोजी नवे दिशानिर्देश प्रसिद्ध केले होते आणि ते लागू करण्यासाठी 3 महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत मंगळवारी संपुष्टात आली आहे. ट्विटर आणि इन्स्टाग्राम यासारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी हे दिशानिर्देश लागू केले की नाही हे अद्याप सांगितलेले नाही. अशा स्थितीत सरकार त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शक्यता आहे.
तर फेसबुक कंपनीने नियमांचे पालन करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच सरकारसोबत काही मुद्दय़ांवर चर्चा सुरूच ठेवणार आहे. आयटीच्या नियमांनुसार ऑपरेशनल प्रोसेस लागू करणे आणि उपयुक्तता वाढविण्याचे काम सुरू आहे. लोक मुक्त आणि सुरक्षितपणे स्वतःचे म्हणणे आमच्या प्लॅटफॉर्मवर मांडू शकतील याची काळजी घेणार असल्याचे फेसबुकने म्हटले आहे.
सर्व सोशल मीडियामध्ये चीफ कॉम्प्लियांस ऑफिसर, नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन आणि रेसिडेंट ग्रेवान्स अधिकारी नियुक्त करण्यात यावा तसेच ते भारतातच राहत असावेत. त्यांचे संपर्क क्रमांक ऍप आणि संकेतस्थळावर प्रसारित केले जावेत, असे दिशानिर्देशात म्हटले गेले होते.
तक्रार नेंदविण्याच्या व्यवस्थेची माहिती द्यावी, संबंधित तक्रारीवर अधिकाऱयाने 24 तासांत लक्ष द्यावे आणि 15 दिवसांत तक्रारीवर कुठली कारवाई करण्यात आली आणि कारवाई केली नसल्यास त्याची कारणे संबंधिताला सांगण्यात यावीत. बलात्कार, बाल लैंगिक शोषणाच्या कंटेंटची ओळख पटविण्याची यंत्रणा तयार करावी, असे सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांना सांगितले होते.
सोशल मीडिया कंपन्यांनी मासिक अहवाल प्रकाशित करत तक्रारी, त्यावर आधारित कारवाईची माहिती द्यावी. हटविण्यात आलेल्या कंटेंटची माहिती नमूद करावी. कंटेंटशी संबंधित वापरकर्त्याला त्याची कल्पना देण्यात यावी तसेच कारणही सांगण्यात यावे, असे दिशानिर्देशात म्हटले गेले होते.
50 लाख किंवा त्याहून अधिक वापरकर्ते असलेल्या मुख्य सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना हे नियम लागू करण्यासाठी 3 महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. या नियमांचे पालन केवळ भारतीय सोशल मीडिया कंपनी कूने केले आहे. तर ट्विटर, फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम यासारख्या कंपन्यांनी आतापर्यंत अशा कुठल्याही पावलाची माहिती दिलेली नाही.
कंपन्यांची टाळाटाळ
काही सोशल मीडिया कंपन्यांनी दिशानिर्देश लागू करण्यासाठी 6 महिन्यांची मुदत मागितली आहे. तर अमेरिकेतील मुख्यालयातील निर्देशांची प्रतीक्षा करत असल्याचेही कंपन्यांकडून सांगण्यात येत आहे. कंपन्यांनी आतापर्यंत दिशानिर्देश लागू करण्यास टाळाटाळ चालविली आहे.
सरकारकडून कारवाई शक्य
मुदत संपल्यावरही कुठल्याही सोशल मीडियाने अंमलबजावणी केली नसल्यास तिच्याविरोधात सरकार कारवाई करू शकते. नियमांचे पालन न झाल्यास सरकार या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना देण्यात आलेली इम्युनिटी मागे घेऊ शकते. या इम्युनिटी अंतर्गत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सची भूमिका भारतात इंटरमिडिएरी म्हणजेच मध्यस्थ म्हणून नोंद आहे. ही सुरक्षा हटल्यास या कंपन्यांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येणार आहे.
युजर पॉलिसीवर व्हॉट्सऍपची भूमिका
व्हॉट्सऍपच्या प्रायव्हसी पॉलिसीवरून सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. सरकारने ही पॉलिसी मागे घेण्यास सांगितले आहे. याकरता 18 मे रोजी 7 दिवसांची नोटीस बजावण्यात आली होती. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून मिळालेल्या नोटीसवर स्पष्टीकरण दिल्याचे व्हॉट्सऍपकडून सांगण्यात आले आहे.