मद्रास उच्च न्यायालयात याचिकेवर सुनावणी ः केंद्र सरकारला बजावली नोटीस
वृत्तसंस्था / चेन्नई
प्राप्तिकराच्या मुद्दय़ावर केंद्र सरकारला एका गुंतागुंतीच्या प्रश्नाला उत्तर द्यावे लागणार आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने केंद्र सरकारकडे एका मुद्दय़ावर स्पष्टीकरण मागितले आहे. प्राप्तिकर आकारणीच्या वर्तमान तरतुदीला एका याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकेनुसार प्राप्तिकर वसुलीसाठी 2.5 लाख रुपयांची उत्पन्नमर्यादा निर्धारित करण्यात आली आहे. तर आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकाला (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणासाठी वार्षिक उत्पन्नमर्यादा 8 लाख रुपये निर्धारित करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने याच विसंगतीवर बोट ठेवले आहे.
8 लाख रुपयापर्यंतचे उत्पन्न असणाऱया सर्व लोकांना करकक्षेतून वगळण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. 8 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न असलेल्या लोकांना आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांचा दर्जा सरकारनेच दिला आहे. अशा स्थितीत ‘गरीबा’कडून सरकार कर कसे आकारू शकते अशी विचारणा याचिकाकर्त्याने केली आहे. मागील अनेक अर्थसंकल्पांमध्ये सरकारने प्राप्तिकरासाठीची किमान उत्पन्नमर्यादा बदललेली नाही. ही उत्पन्नमर्यादा वाढविण्याची मागणी दीर्घकाळापासून होत आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयात सरकारकडून मांडल्या जाणाऱया स्पष्टीकरणावर प्राप्तिकर निश्चितीची पुढील भूमिका स्पष्ट होणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडण्यास काही महिने शिल्लक असताना केंद्र सरकार या याचिकेवर कुठली भूमिका मांडते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच 103 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाची कायदेशीर वैधता कायम ठेवली आहे. या विधेयकानुसार आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांना आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्ते कुन्नूर श्रीनिवासन यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. प्राप्तिकर कायद्याच्या अंतर्गत किमान वेतनाच्या गरजेची तरतूद हटविण्यात यावी अशी त्यांची मागणी आहे. श्रीनिवासन हे शेतकरी तसेच द्रमुकच्या असेट प्रोटेक्शन कौन्सिलचे सदस्य आहेत. सरकारने ईडब्ल्यूएस कुटुंब म्हणून उत्पन्नाचे निकष निश्चित केले आहेत. याच्या अंतर्गत 7,99,999 रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न असणाऱयांचा समावेश होतो. दुसऱया शब्दांत सरकार या लोकांना गरीब मानत आहे. अशा स्थितीत सरकारने 7,99,999 रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न असलेल्या लोकांकडून कर आकारू नये असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
न्यायाधीश आर. महादेवन आणि नारायण प्रसाद यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. ही नोटीस केंद्रीय कायदा मंत्रालयासह अनेक मंत्रालयांना पाठविण्यात आली आहे. याप्रकरणी 4 आठवडय़ांनी सुनावणी होणार आहे. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांच्या शेणीसाठी सरकारने काही निकष निश्चित केले आहेत. यात उत्पन्न हा मुख्य निकष आहे. हाच निकष अन्य ठिकाणीही लागू व्हावा असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.