वातावरणीय बदलामुळे विकसनशील देशांचे होणारे नुकसान टाळण्याच्या उद्देशाने विशेष आपत्ती निधी स्थापन करण्याचा झालेला निर्णय हेच यंदाच्या जागतिक हवामान परिषदेचे फलित म्हटले पाहिजे. अर्थात या निधीचे वितरण कसे होणार, त्यात कोणकोणत्या देशांचा समावेश असणार तसेच त्याची कालमर्यादा किती राहणार, यावरच त्याचे यशापयश अवलंबून असेल. हवामान हा अत्यंत संवेदनशील विषय असून, पृथ्वीच्या निर्मितीपासूनच हवामानात बदल होत असल्याचे दिसून येते. त्या अर्थी हवामान बदल ही नैसर्गिक प्रक्रिया ठरावी. किंबहुना मागच्या काही दशकांपासून मानवी हस्तक्षेपामुळे हवामान बदलाचा वेग मोठय़ा प्रमाणात वाढल्याचे पहायला मिळते. ग्लोबल वार्मिंग हा या साऱयाचाच परिपाक असून, वाढते औद्योगिकरण, प्रदूषण, अतिनागरीकरण, जंगलतोड व पर्यायाने पर्यावरणाचा ऱहास हाच या समस्येच्या मुळाशी असल्याचे मानले जाते. औद्योकिकरणाच्या झपाटय़ात इंधन व ऊर्जा तंत्रज्ञानाचा मागच्या काही वर्षांपासून बेसुमार वापर होत आहे. यातूनच कार्बन वा हरितवायू उत्सर्जनाचा प्रश्न निर्माण झाला असून, ग्लोबल वॉर्मिंगचे संकटच दिवसेंदिवस अधिकाधिक बिकट होत असल्याचे दिसते. भारत, पाकिस्तान, चीनपासून ते युरोपासह वेगवेगळय़ा खंडांतील देशांपर्यंत वेगवेगळय़ा भागांत मागच्या काही वर्षांत महापुरासारख्या आपत्तीने काय विध्वंस घडविला, हे जगाने पाहिले आहे. ढगफुटीबरोबरच उष्णतेच्या लाटा, दुष्काळ, समुद्रपातळीतील वाढ, हिमनद्यांचे वितळणे, थंडीची लाट अशा वेगवेगळय़ा आपत्तींशी जगभरातील नागरिकांना सातत्याने झुंजावे लागत आहे. ऋतूचक्रातील बदलामुळे शेतीबरोबरच एकूणच मानवी जीवनापुढे आव्हाने निर्माण झालेली दिसतात. या हवामानीय आव्हानांवर हवामान परिषदेत दरवर्षी ऊहापोह होत असतो. 1995 साली प्रथम जर्मनीतील बर्लिनमध्ये पहिली जागतिक हवामान परिषद पार पडली. तेव्हापासून 27 परिषदा पार पडल्या असून, या परिषदांनंतर त्याची उद्दिष्टपूर्ती झाली का, हाच येथे महत्त्वाचा मुद्दा म्हणता येईल. विकसित देशांना पर्यावरणपूरक ऊर्जानिर्मितीसाठी विकसनशील देशांनी दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर द्यावेत, असा ठराव कोपनहेगनच्या 2009 मधील परिषदेत करण्यात आला होता. याला 2020 ची डेडलाईनही देण्यात आली होती. तथापि, या अटीची पूर्तता अद्यापपर्यंत झाली नसल्याचेच अधोरेखित होते. या निधीबाबत पुढे काय होणार, गरीब देशांना तो मिळणार का, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीतच आहे. 2015 मधील पॅरिस परिषद ही विशेष महत्त्वाची मानण्यात येते. याच परिषदेत हवामानासंबंधीचे संकट टाळण्यासाठी जागतिक तापमान वाढ 2 अंशांपेक्षा कमी राहण्यासाठी तसेच ती 1.5 अंशावर यावी, यासाठी प्रयत्न करण्यासंबंधी सहमती दर्शविण्यात आली होती. यालाच पॅरिस करार म्हणून संबोधतात. परंतु, यातील उद्दिष्टांपासून जग अद्यापही दूरच असल्याचे दिसून येते. इजिप्तमधील परिषदेत हे उद्दिष्ट कठीण असल्याचा उल्लेख झाला खरा. परंतु, त्यासंदर्भात पुढे काय उपाययोजना करता येतील, उद्दिष्टपूर्तीकरिता कशा पद्धतीने कार्यक्रम राबविता येईल, यावर ठोस कोणताही निर्णय झाला नाही. जीवाश्म इंधनांचा वापर घटविण्याबाबतच्या ठोस उपायांचाही उल्लेख ठरावांमध्ये नसेल, तर याकडे हवामान परिषद गंभीरपणे पाहते का, असा प्रश्न निर्माण होतो. वास्तविक भारताने सर्वच जीवाश्म इंधनांवर टप्प्याटप्प्याने निर्बंध आणावेत, असा प्रस्ताव मांडला होता. प्रत्यक्षात तो फेटाळण्यात आला असून फक्त कोळशाच्या वापरावरच निर्बंध आणण्याचा ग्लासगो परिषदेतील ठराव कायम ठेवण्यात आला आहे. मात्र, भविष्यात कार्बन उत्सर्जन रोखण्याच्या दृष्टीकोनातून एकेक पाऊल धाडसाने पुढे टाकावेच लागेल. जीवाश्म इंधनावर बंधने लादतानाच त्याला पर्यायही शोधावे लागतील. त्याकरिता आत्तापासूनच तयारी करायला हवी. जगाची विभागणी तीन प्रकारच्या देशात होते. अमेरिका, यूरोपातील देश हे विकसित देश म्हणून ओळखले जातात. भारत, चीन हे विकसनशील, तर अफ्रिकेतील देश हे गरीब देश म्हणून परिचित आहे. औद्योगिक क्रांतीनंतर खऱया अर्थाने कार्बन उत्सर्जन व पर्यायाने जागतिक तापमान वाढीचे चटके जगाला बसू लागले. अमेरिका व युरोपातील देशांमधील औद्योगिकरणाचा प्रचंड वेग, विकासाचा स्फोट या गोष्टींतून अनेक प्रश्न निर्माण झाले. त्याची झळ आज सर्व जगाला बसत आहे. त्यामुळे वातावरणीय बदलांची भरपाई म्हणून विकसित देशांनी गरीब देशांना आर्थिक निधी द्यावा, अशी अपेक्षा आहे. परंतु, त्याकरिता विकसित देश हात आखडताच घेत असल्याचे पहायला मिळते. अमेरिकेसारख्या राष्ट्राने आता सांप्रत नव्या निधीलाही विरोध दर्शविला आहे. या करारामुळे हवामान बदलातून होणाऱया नुकसानीस आपल्याला कायदेशीर जबाबदार धरले जाईल, अशीही त्यांना भीती वाटते. हा दृष्टीकोन महासत्तेने बदलला, तरी बऱयाच गोष्टी पुढे सरकू शकतात. चीन सध्या जगातील सर्वाधिक प्रदूषण पसरवणारा देश आहे. जगभरातील कोळसा केंद्रांमध्ये त्यांची गुंतवणूक असून, केवळ विकसनशील देशांच्या यादीत असल्याने त्यांना त्यांची जबाबदारी टाळता येणार नाही. भारतानेही 2070 पर्यंत भारतातील कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट बाळगले आहे. त्यादृष्टीने आत्तापासूनच जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हायला हवेत. जेणेकरून त्याआधीच आपण हे लक्ष्य साध्य करू शकू. बाकी काही असो. गरीब देशांना आर्थिक निधी देण्याकरिता समिती स्थापण्याचा निर्णय ऐतिहासिकच ठरावा. याविषयीच्या समितीत 24 देशांचे प्रतिनिधी राहणार आहेत. कोणकोणत्या देशांना नुकसान भरपाई द्यावी लागणार, कोणत्या देशाला किती आणि कोणत्या आधारावर भरपाई मिळणार, याबाबतही ती निश्चिती करेल. हा निधी कसा वापरावा, यावरही पुढचे वर्षभर चर्चा होणार आहे. हे सारे टप्पे महत्त्वाचे होत. मुळात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासह नगण्य वा कमी उत्सर्जन करणाऱया ऊर्जा साधनांच्या वापरावर भर द्यावा लागेल. त्याकरिता या निधीचा योग्य विनियोग व्हावा. निसर्गाने अनेक आपत्तींच्या माध्यमातून माणसाला वेळोवेळी इशारा दिला आहे. तो गांभीर्याने घेऊन आपल्याला आगामी वाटचाल करावी लागेल. त्यादृष्टीने पुढचे पाऊल पडेल, अशी अपेक्षा करुयात.
Previous Article8 लाख कमाविणारा गरीब, 2.5 लाखावर प्राप्तिकर का?
Next Article गोविंदा नाम मेरा’चा ट्रेलर सादर
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.