आता आरे वाचवा आंदोलन आदिवासींचे व मुंबईकरांचेच नव्हे तर प्रत्येक देशवासियांचा श्वास झाला आहे. नुकतेच आरेसाठी देशभरातील 9 राज्यांमध्ये 13 ठिकाणी देशव्यापी निदर्शने करण्यात आली. ज्यांचा मुंबईशी संबंध नसताना देखील फक्त पर्यावरण वाचवण्याच्या एका मुद्यावर आंदोलन करण्यात आले. मेट्रोच्या कारशेडवर पुन्हा साधकबाधक चर्चा करुन निर्णय न घेतल्यास हा मुद्दा एवढय़ात शांत होणार नसल्याचेच आंदोलनकर्त्यांच्या एकंदरीत पवित्र्यावरुन स्पष्ट होते. तोपर्यंत या प्रकल्पाचा खर्च वाढणारा असेल. मग त्यावेळी दुषणे कोणाला देणार?…
विद्यमान सरकारकडून मेट्रो कारशेड आरेत होणे का आवश्यक आहे असे कितीही समजावून सांगितले जात असले तरी आरे वाचवा चळवळीचा परीघ रुंदावतानाच दिसत आहे. सरकारी मुद्यानुसार आरे कॉलनीतील झाडे जेवढा कार्बनडाय ऑक्साईड शोषून घेतील तेवढा कार्बनडाय ऑक्साईड मेट्रोमार्फत 80 दिवसांत कमी होणार आहे. तसेच आधीच्या सरकारने नेमलेल्या सैनिक समितीनेही कारशेड आरेतच योग्य असल्याचा अहवाल दिला असल्याचेही विद्यमान सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. कारशेड कांजूरला न्यायचा झाल्यास वेळ आणि पैसा वाढणारा आहे. यासह सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीने मेट्रो कारशेडचे आरे येथील काम 25 टक्के पूर्ण झाले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे पर्यावरणवाद्यांनी वस्तुस्थिती समजून घ्यावी असे विद्यमान सरकारकडून वारंवार प्रसार माध्यमातून समजावले जात आहे.
वरील सर्व मुद्दे वरकरणी ठिक वाटत असून आरेतच करशेडचा हट्ट का असा सवाल उपस्थित करून हा हट्ट संशय निर्माण करणारा असल्याचे पर्यावरणवादी सांगतात. यापूर्वी उभारण्यात आलेल्या मेट्रो ब्लु लाईनचे उदाहरण देऊन त्यात कारशेडच्या क्षेत्रफळाबाबत स्पष्टता हवी असल्याची मागणी होत आहे. घाटकोपर ते वर्सोवा या ब्ल्यू लाईन मेट्रोसाठी उभारण्यात आलेले कारशेड 12 हेक्टर क्षेत्रफळात उभारण्यात आले आहे. या मेट्रोला प्रवाशांची गर्दी असल्याने हा मार्ग फायदेशीरही ठरला असल्याचे दिसून येते. मात्र या कारशेडसाठी कमी क्षेत्रफळाची जागा असून हा प्रकल्प सुखानैव सुरु आहे. असे असताना मेट्रो 3 च्या कारशेडसाठी 62 हेक्टर जमीन का आकारली जात आहे, असा सवाल पर्यावरणवादी या आंदोलनातून विचारत आहेत. दरम्यान 25 हेक्टर क्षेत्रफळावर यार्ड बांधण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत असले तरी मात्र 62 हेक्टर क्षेत्रफळाची जागा मिळवून ती टप्प्याटप्प्याने वाढवत जाणार असल्याचे कागदपत्र सांगतात, असे वनशक्तीच्या दयानंद स्टॅलिन यांनी सांगितले. या लाईनवर मेट्रो प्रशासनाकडे 240 गाडय़ांचे नियोजन आहे. मात्र 440 एवढय़ा गाडय़ा भविष्यात वाढत जातील असा अंदाज आहे. त्यामुळे 25 हेक्टर क्षेत्रफळाची जागा यार्डसाठी पुरेशी होणार नाही. ही बाब प्रशासनाकडून लोकांपासून लपविण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे गाडय़ा वाढणार असतील आणि यार्डसाठी मोठी जागा हवी असल्यास कांजूरमार्ग येथील जागा योग्य असल्याचे वारंवार पर्यावरणवाद्यांकडून पटवून सांगितले जात आहे. कारण सगळ्या मेट्रोचे कारशेड बांधण्यासाठी एकच ठिकाण होऊ शकते. यामुळे पैसाही वाचेल तसेच वेळही वाचेल. आरे हे संरक्षित जंगल म्हणून भाग आहे. मात्र आरे हे जंगल बिल्डरांना आंदण म्हणून देऊन शहराचे फुप्फुस विस्कटून टाकण्याचा आरोप पर्यावरणवाद्यांकडून होत आहे. आरेतील मेट्रो-3 कारशेडच्या उभारणीवरील स्थगिती शिंदे-फडणवीस सरकारने उठवल्यानंतर आता देशपातळीवरून तीव्र विरोध होताना दिसत आहे. देशाच्या विविध राज्यांतील शहरांमधील तरूण पर्यावरणप्रेमींच्या समूहांकडून आणि नागरिकांकडून सर्वत्र निदर्शने केली जात आहेत. यापूर्वी मुंबई आरेतील आंदोलन तर गाजलेच. पण आता आरेसाठी देशाच्या विविध शहरातील पर्यावरणवादी आणि सामान्य नागरिकही आंदोलनासाठी पुढे सरसावलेले दिसतात. कालच्या रविवारी नेमकं हेच दिसून आले. यात नागपूर, हैदराबाद, आदिलाबाद, आग्रा, गुडगाव, ग्रेटर नोएडा, पाटणा, जम्मू, चंदीगड, उज्जैन या ठिकाणी रविवारी आंदोलने करण्यात आली. आंदोलन निषेध शांततापूर्ण करण्यात आला असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. आंदोलकांनी विविध माहितीपूर्ण भित्तिपत्रकांच्या माध्यमातून आरेतील हरितपट्टा आणि तेथील जैवविविधतेविषयी जनजागफती केली. दरम्यान सरकारला आरेतील मेट्रो-3 कारशेडचे बांधकाम पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय मागे घेण्याचे आणि कारशेड पर्यायी जागेवर हलवण्याचे आवाहन या आंदोलनातून करण्यात आले. आंदोलनासाठी प्रत्येक रविवार ठरविण्यात आला. मात्र आरेतील जंगलाचा बळी देऊन मेट्रो-3 कारशेड उभारण्याच्या निर्णयावर सरकार ठाम असेल, तर त्याविरोधात जनक्षोभ वाढतच जाणार असल्याचे प्रत्येक आंदोलनातून सांगण्यात येत आहे. हा निषेधाचा हा चौथा आठवडा आहे. आरे वाचवा चळवळीच्या सदस्या तसेच याचिकाकर्त्या अमफता भट्टाचार्जी यांच्या मते सर्वोच्च न्यायालयाने आरेतील वफक्षतोडीवर स्थगिती आणली आहे. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश झुगारून सरकारने आरेमध्ये मेट्रो-3 कारशेडच्या बांधकामाला सुरुवात केली. म्हणजे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान ठरणारा आहे. शिवाय आरेसारखे जंगल उध्वस्त होईल. हे पर्यावरण साखळीसाठी अतिशय विध्वंसक परिणाम करणारे आहे. कारण नुकतेच आरेचे जंगल हे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 मधील अनुसूची 1 मधील 5 बिबटय़ांचा नैसर्गिक अधिवास असल्याचे अहवालातून सांगण्यात आले. सरकारने कारशेडच्या उभारणीकरिता पर्यायी जागेचा विचार करावा जेणेकरून, येथील वन्यजीवांचा आणि आदिवासींचा अधिवास अबाधित राहील अशी मागणी होत आहे.
तुर्तास हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून आरेवरून वाद सुरू झाला आहे. सध्याच्या सरकारकडून कारशेड आरेत उभारण्याचा निर्णय घेतला. तर आरे वाचवा मोहिमेच्या कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेत आरेत कारशेड होऊ देणार नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे हा वाद चिघळणार असेच दिसून येत आहे. मेट्रो 3 प्रकल्पाचे बांधकाम मात्र सुरु आहे. भुयारीकरण आणि मेट्रो स्थानकांच्या कामात गती आहे. या प्रकल्पाच्या कारशेडच्या जागेबाबतचा वाद सुरू असल्याने सरकार आणि ओदांलनकर्त्यांनी यातून सुवर्णमध्य काढत हा मुद्दा सोडविणे अपेक्षित आहे. कारण अशा महत्त्वांकाक्षी प्रकल्पांचे खर्च दिवसागणिक वाढत जात असून भविष्यात ते न परवडणारे होऊ शकतात. प्रकल्पांना विलंब लागणे आणि त्याचा खर्च वाढणे हे व्यावहारिक लक्षण नाही. आरे येथील कारशेड विरोध आंदोलन आधी मुंबईपर्यंत नंतर ते राज्य पातळीवर गेले. आता मात्र त्यासाठी देशभरातील पर्यावरणवादी संघटना तसेच निसर्गप्रेमी एकत्र येऊन विरोध करु लागले आहेत. यात पर्यावरण वाचवा हा एकमेव मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. त्यामुळेच हे आंदोलन जागतिक पातळीवर जाण्यास वेळही लागणार नाही. प्रकल्पाचा हेतूच सर्वहितैषी असेल तर कारशेडचे उत्तर सामंजस्यातून का मिळत नाही?..
र्ं राम खांदारे