मद्य निषेध आंदोलन संघटनेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे : निर्णय समाजासाठी धोकादायक
बेळगाव : महसूल वाढीसाठी राज्य सरकारकडून राज्यातील सहाशे ग्रामपंचायतीच्या व्याप्तीमध्ये मद्य विक्रीच्या 1000 दुकानांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय त्वरित मागे घेण्यात यावा. अन्यथा राजभरात तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल. असा इशारा मद्य निषेध आंदोलन संघटनेकडून देण्यात आला आहे. हा निर्णय मागे घेण्यात यावा यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रविवारपासून आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. महात्मा गांधी जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. मद्य विक्रीतून येणाऱ्या महसुलातून कोणतीच कल्याणकारी कामे करणे अपराध आहे. असे महात्मा गांधीजींनी सांगितले आहे. एकीकडे मद्याच्या आहारी जाऊन अनेक तरुण व्यसनाधीन होत आहेत. समाजात नीतीमूल्ये हरवत चालली आहेत. मद्यप्राशन करून वाहने चालवली जात असल्याने अपघाताच्या घटना वाढल्या आहेत. घरातील कर्ते पुरुष मद्याच्या आहारी गेल्यामुळे अनेक कुटुंबांची राखरांगोळी झाली आहे. असे असताना सरकारने राबवलेले धोरण समाजासाठी मारक आहे.
…तर समाजातील शांतता भंग पावेल
बेकायदेशीरपणे मद्याची केली जाणारी विक्री थांबवणे गरजेचे असताना, सरकारकडून नवीन मध्यवर्ती दुकाने सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. हा निर्णय त्वरित मागे घेण्यात यावा. सरकारकडून महत्वकांक्षी गॅरंटी योजना राबवून गोरगरिबांना मदत करीत आहे. असे असताना सदर निर्णय समाजासाठी धोकादायक आहे. ग्राम पंचायतींना सर्वाधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. महाराष्ट्र व हरियाणा राज्यामध्ये दहा टक्के महिलांकडून मद्य विक्री विरोधात ग्रामपंचायतमध्ये ठराव संमत करण्यात आला आहे. हा ठराव सरकारने उचलून धरत निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारनेही हा ठराव उचलून धरावा. मॉल, सुपरमार्केट आदी ठिकाणी व ऑनलाईन मद्य विक्री करण्यास परवानगी देण्यात येऊ नये. सरकारने महसूल वाढीसाठी हे धोरण राबविल्यास समाजातील शांतता भंग पावेल. नागरिकांच्या आरोग्यावर याचे परिणाम होणार आहेत. सरकारने याचा विचार करून निर्णय मागे घ्यावा. अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे यावेळी विश्वेश्वरय्या हिरेमठ, अनिता बेळगावकर, महादेवी होजी, गौरवा बेविनकट्टी, राजू गाणीग, दिलीप कामत, सुशीला स्पंदन, अशोक हेरेकर, उमा चिल्ली, कस्तुरी कांबळे आदी उपस्थित होते.