आक्रस्ताळी पुतीन नि हेकेखोर झेलेन्स्की यांच्यातील संघर्षाच्या ठिणगीनं विनाशकारी युद्धाचं रूप घेतल्यास एक वर्ष झालंय. त्याचे चटके या दोन प्रदेशांपुरतेच मर्यादित न राहता साऱया जगाला सहन करावे लागलेत. पण त्याचबरोबर काहींनी या संकटातूनही चांदी केलीय. त्याहूनही महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे यामुळं अनेक राष्ट्रांना हरित ऊर्जेच्या दिशेनं वेगानं जाणं भाग पडलंय…
रशिया व युक्रेन यांच्यातील युद्धास वर्ष उलटून गेलंय…तरीही जुन्या काळातील एखाद्या भारतीय रेल्वेगाडीप्रमाणं ते संथगतीनं चाललंय आणि लवकर संपण्याची चिन्हं सध्या तरी काही दिसत नाहीत. युक्रेननं मॉस्कोला जबरदस्त झुंज दिलीय ती अमेरिका नि तिच्या साथीदारांनी दिलेल्या प्रचंड पाठबळाच्या जोरावर अन् त्यामुळं व्लादिमिर पुतीन यांचं राष्ट्र महिन्याभरात त्या देशाला गारद करेल अशी भविष्यवाणी करणाऱया जागतिक विश्लेषकांवर तोंडघशी पडण्याची वेळ आलीय…युद्धात हजारो नागरिकांना, सैनिकांना मरण आलंय, लाखो लोक देशोधडीला लागलेत आणि युक्रेनची अर्थव्यवस्था अक्षरशः बरबाद झालीय. ‘युनायटेड नेशन्स रेफ्युजी एजन्सी’नुसार संपूर्ण युरोपमध्ये पसरलेत ते 80 लाखांहून अधिक युक्रेनी निर्वासित. एका सर्वेक्षणाप्रमाणं त्यापैकी 12 टक्के नागरिक पुढील तीन महिन्यांत परतण्याची अपेक्षा बाळगून आहेत, तर 65 टक्के लोकांना डोळय़ांसमोर कसलंच उज्ज्वल भविष्य दिसत नाहीये…
परंतु विशेष म्हणजे या युद्धाचे परिणाम सध्या भोगावे लागताहेत ते मात्र साऱया विश्वाला. बहुतेक गरीब राष्ट्रांची हालत तर बिकटच झालीय…रशिया-युक्रेन युद्धाचा जगावर झालेला सर्वांत मोठा परिणाम म्हणजे अन्न आणि इंधन यांचे अभूतपूर्वरीत्या वाढलेले दर. हल्लीच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार, जगभरातील कुटुंबांना ऊर्जेसाठी करावा लागणारा खर्च दुप्पटीनं वाढलाय. आफ्रिकेतल्या ‘सब-सहारा’ भागातील नागरिकांना तर या झुंजीनं अक्षरशः गरिबीत लोटलंय…
इंधनावर केलेल्या खर्चाचा विचार केल्यास गेल्या वर्षी जगानं 10 ट्रिलियन डॉलर्सची पदरमोड केली नि हा एक विक्रमच. त्याखेरीज संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न व कृषीसंबंधीच्या ‘फूड प्राईस इंडेक्स’चा विचार केल्यास मार्च ते जून, 2022 दरम्यानच्या कालावधीत त्यानं 159.7 च्या स्तराला स्पर्श केला अन् 1990 साली सुरू झालेल्या ‘इंडेक्स’नं गाठलेली ही सर्वांत वरची पातळी. एका जागतिक सर्वेक्षणानुसार, इंधन नि अन्न यांच्या दरांनी जगभरातील सुमारे 8 ते 14 कोटी नागरिकांना ‘संयुक्त राष्ट्रसंघा’नं निश्चित केलेल्या दारिद्रय़रेषेच्या खाली ढकलून दिलंय…श्रीमंत राष्ट्रांत वाढलेल्या किमती तर डोळे फिरवून टाकणाऱया. ब्रिटनचंच उदाहरण घेतल्यास तेथील किराणामालाच्या बाबतीत महागाई जानेवारी, 2023 मध्ये 16.7 टक्क्यांच्या उच्चांकावर पोहोचलीय…
पण काहींच्या दृष्टीनं हे युद्ध म्हणजे तिजोरीत डॉलर्स अगदी खचून भरण्याची संधी ठरलीय. उदाहरणार्थ चार ट्रिलियन डॉलर्सच्या जागतिक तेल व वायू उद्योगानं 2022 सालात अजूनपर्यंतचा सर्वांत जास्त फायदा खिशात घातलाय. खेरीज गेल्या वर्षी जगभरातील प्रशासनांनी ‘फॉसिल इंधना’साठी दिलेल्या सबसिडीनं झेप घेतली ती चक्क 1.5 ट्रिलियन डॉलर्सची. जागतिक इतिहासात यापूर्वी असं कधीही घडलेलं नव्हतं. सर्वांत जास्त सबसिडीचं दर्शन घडलं ते साऱया जगाला हवामान बदलासंबंधी दिवसरात्र उपदेशाचे डोस पाजणाऱया युरोप खंडात…
युद्ध सुरू झाल्यानंतर विश्वातील दोन महत्त्वाच्या तेल व गॅस कंपन्या ‘एक्झॉन मोबिल’ नि ‘शेवरॉन’ यांनी तब्बल 560 अब्ज डॉलर्स या क्षेत्रात ओतलेत आणि ‘पॅरिस करारा’नुसार ठरलेल्या 1.5 सेल्सियच्या तापमानाच्या लक्ष्याला हादरा दिलाय. या आस्थापनांचं वर्णन पर्यावरणप्रेमी ‘क्लायमेट बाँब्स’ असं करत असून ते किमान 125 अब्ज टन कार्बन-डाय-ऑक्साईडचं उत्सर्जन करतील अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येतेय…
पण रशिया-युक्रेन युद्धाची दुसरी बाजू म्हणजे उर्जेच्या अन्य पर्यायांचा शोध घेण्याचा केलेला प्रयत्न…या झुंजीमुळं बदनाम झालेल्या युरोपचंच उदाहरण सर्वोत्तम ठरेल. कारण हा खंड पूर्णपणे अवलंबून होता तो रशियाकडून मिळणाऱया नैसर्गिक वायूवर. युद्धापूर्वी त्यांना तेथून मिळायचा आवश्यकतेच्या 50 टक्के वायू. सध्या हे प्रमाण 10 टक्क्यांवर पोहोचलंय. युरोपनं महाग ‘एलएनजी’, कोळसा आणि हरित ऊर्जा (सौर, पवनचक्क्या, बॅटरी आणि इलेक्ट्रिक वाहनं) यांची मोठय़ा प्रमाणात आयात वा वापर करून लक्ष्य गाठलंय. काही दिवसांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, ही पावलं ‘युरोपियन युनियन’ला ‘ग्रीन एनर्जी’च्या दिशेनं अपेक्षेपेक्षा लवकर पोहोचविण्याचं काम करतील. युरोपयिन युनियन व युनायटेड किंग्डमनं अतिरिक्त किमान 50 ट्रिलियन डॉलर्स या बदलांसाठी खर्च केलेत…
याचाच दुसरा अर्थ असा की, विकसनशील राष्ट्रांना हवामान बदलासाठी अब्जावधी डॉलर्सचा आधार देणारे श्रीमंत देश अचानक मुंगी चावल्याप्रमाणं हरित उर्जेच्या दिशेनं वळलेत. पाश्चात्य राष्ट्रांच्या मनात असेल, तर हवामान बदलाच्या संकटावर बऱयापैकी नियंत्रण मिळविणं अशक्य नाहीये. हरित ऊर्जेच्या दिशेनं जाणारं युरोपियन युनियन-ब्रिटन हे काही एकमेव उदाहरण नसून जगभरातील विविध देशांनी 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स त्या क्षेत्रात ओतलेत.
या गुंतवणुकीत अपेक्षेप्रमाणं पहिला क्रमांक चीनचा, दुसरा अमेरिकेचा, तर तिसरा युरोपियन युनियनचा…अजूनही बरंच काही करण्याची गरज असली, तरी सुरुवात झालीय हेही नसे थोडके !
– राजू प्रभू