उच्च न्यायालयाच्या नाराजीनंतर राज्य सरकार सक्रीय
वृत्तसंस्था/ कोची
केरळ सरकारने पॉप्युलर प्रंट इंडिया या बंदी घातलेल्या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची संपत्ती जप्त करण्याची कारवाई केली आहे. सार्वजनिक संपत्तीला नुकसान पोहोचविल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. यासंबंधी केरळ सरकारकडून उच्च न्यायालयाला माहिती देण्यात आली आहे.
248 पीएफआय कार्यकर्त्यांची संपत्ती जप्त करण्यात आल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. मागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये पीएफआयकडून पुकारण्यात आलेल्या बंदवेळी हिंसा झाली होती आणि यात सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान झाले होते. याप्रकरणी नुकसान भरपाईच्या अंतर्गत राज्य सरकारकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे.
केरळ सरकारकडून उच्च न्यायालयात कारवाई अहवाल दाखल करण्यात आला आहे. सर्वाधिक संख्येत संपत्ती मलप्पुरम जिल्हय़ात जप्त करण्यात आली असून ही संख्या 126 इतकी असल्याचे गृह विभागाने सांगितले आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नुकसानप्रकरणी भरपाई वसुलीचे आदेश दिले होते. याच वसुलीला होत असलेल्या विलंबावरून न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
विरोधकांचा आरोप
राज्य सरकारच्या कारवाईवरून विरोधी पक्षांनी आरोप केले आहेत. या कारवाईत चुकीच्या पद्धतीने निर्दोष व्यक्तींना अडकविण्यात आले आहे, तर खऱया गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यास सरकार टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप इंडियन युनियन मुस्लीम लीगकडून करण्यात आला. पीएफआयच्या बंददरम्यान 86 लाख रुपयांच्या संपत्तीचे नुकसान झाले होते. याचबरोबर हिंसेदरम्यान सुमारे 16 लाख रुपयांच्या खासगी संपत्तीचेही नुकसान झाले होते. यासंबंधी केरळ पोलिसांनी 361 गुन्हे नोंदवत 2,674 जणांना अटक केली होती.