अन्न-वस्त्र-निवारा अशा प्राथमिक गरजांच्या रांगेत विजेचा उल्लेखही करावा लागेल. सध्या वीज दर वाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आल्याने मुंबईसह राज्यातील वीज ग्राहकांचे धाबे दणाणले आहेत. या दरवाढीला जास्तीत जास्त ग्राहकांनी हरकती घ्याव्यात असे आवाहन केले जात आहे. कारण वीजदर वाढ ग्राहकांच्या नजरेतून समजून घेणे आवश्यक आहे….
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मागच्या आठवडय़ात मुंबईत होणाऱया सुशोभीकरणाखाली होणाऱया रोषणाईबद्दल विधान केले. राज म्हणाले की, सुशोभीकरणाच्या नावाखाली काय केलंय काही कळत नाही. मुंबईत खांबावर लाईट लावले आहेत. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी मुंबई आहे की डान्सबार कळत नाही. राज यांचे हे विधान अवाजवी आणि अतिरिक्त वीज खर्चाबाबत असावे. अन्न-वस्त्र-निवारा या प्राथमिक गरजांसह वीज महत्त्वाची गरज झाली आहे. त्यामुळे वीज दर वाढीचा प्रस्ताव हा राज्यातील प्रत्येक नागरिकासह मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचा आहे.
ही वीजदरवाढ काय, कशी हे समजून घेणे आवश्यक आहे. बफहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्टने मुंबई शहरात वीज दरात वाढ केली आहे. यामुळे आगामी महिन्यापासून मुंबईकरांच्या मासिक वीजबीलात भर पडणार आहे. बेस्टच्या माहितीनुसार, 2023-24 मध्ये वीज दरात 18 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. याबाबत बेस्टने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे. या वीज दरवाढीचा सर्वाधिक फटका हा चाळींमध्ये राहणाऱया मुंबईकरांना बसणार असून चकचकीत सोसायटय़ांमध्ये राहणाऱया मुंबईकरांना 2 टक्के वीज दरवाढीचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येते. तसेच अदानी इलेक्ट्रिसिटीने निवासस्थानांसाठी वीज दरात 2 ते 7 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव 18 टक्क्यांपर्यंत वीज दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव आला आहे. तर टाटा पॉवरने लो-एंड ग्राहकांसाठी वीज दरात 10-30 टक्के आणि उच्च श्रेणीतील ग्राहकांसाठी 6 ते 7 टक्क्यांनी वीज दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचवेळी बेस्टने वीज दरात 18 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला असला तरी दुकाने, कार्यालये आणि व्यावसायिक आस्थापनांसाठी 6 टक्के शुल्क कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तर शहरातील हाऊसिंग सोसायटय़ांमधील वाहन चार्जिंग स्टेशनसाठी ऊर्जा शुल्क 16 टक्क्यांनी कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. रेल्वे, मेट्रो आणि मोनोरेलसाठी वीज पुरवठा करण्यासाठी शुल्कात 12 टक्के घट प्रस्तावित आहे. तर बेस्ट उपक्रमाने सार्वजनिक सेवा, सरकारी रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी ऊर्जा शुल्कात 6 टक्के कपात करण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे. एकूणच, बेस्टने 2023-24 साठी सरासरी 14 टक्के आणि 2024-25 साठी 4 टक्के भाडेवाढ प्रस्तावित केली आहे.
दरम्यान महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने दि. 30 मार्च 2020 रोजी मार्च 2025 अखेरपर्यंतच्या पाच वर्षासाठी बहुवर्षीय वीजदरनिश्चिती आदेश जाहीर केला आहे. तथापि कायद्यातील तरतुदीनुसार तिसऱया वर्षी या कंपन्यांना फेर आढावा याचिका दाखल करता येते. त्यानुसार महानिर्मिती आणि महापारेषण या दोन कंपन्यांच्या फेर आढावा याचिकांनंतर आता महावितरण कंपनीची याचिका दाखल झालेली आहे. मुंबईसह एकूणच वीज दरवाढीवर महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने अभ्यासात्मक माहिती दिली आहे. माहितीनुसार वीज ग्राहकांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. यात ग्राहक वर्गवारी, लघुदाब घरगुती, लघुदाब व्यापारी, लघुदाब औद्योगिक, लघुदाब शेती, उच्चदाब औद्योगिक उच्चदाब असे घरगुती, औद्योगिक आणि व्यापारी अशी विभागणी करून लघुदाब आणि उच्चदाबाच्या वीज पुरवठय़ाला वीज दर देण्यात आला आहे. शेती याशिवाय इलेक्ट्रिसिटी डय़ूटी एकूण वीज आकारावर घरगुती वीज ग्राहकांना 16 टक्के, व्यापारी वीज ग्राहकांना 21टक्के व औद्योगिक वीज ग्राहकांना 7.5टक्के भरावी लागणार आहे. इलेक्ट्रिसिटी डय़ूटीची आकारणीवरील टक्केवारीनुसार स्थिर/मागणी आकार, वहन आकार, वीज आकार व असल्यास इंधन समायोजन आकार या चारही आकारांच्या बेरजेवर लागू राहणार आहे.
दरम्यान महावितरणाकडून करण्यात आलेली ही वीज दरवाढ रेकॉर्ड ब्रेक असून दरवाढ मागणी सरासरी 2.55 रु. प्रति युनिट म्हणजे 37 टक्के दरवाढीची याचिका असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळेच ग्राहकांनी यावर हरकती दाखल करणे आवश्यक असल्याचे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी म्हणणे मांडले. महावितरण कंपनीने दरवाढीची मागणी याचिकेत आगामी दोन वर्षांमध्ये 67,644 कोटी रुपये तूट भरपाईची मागणी करण्यात आलेली आहे. एकूण दोन वर्षांचा हिशोब करता ही मागणी म्हणजे दरवाढ सरासरी 2.55 रु. प्रति युनिट इतकी म्हणजे सरासरी 37 टक्के दरवाढीची आहे. स्थिर वा मागणी आकार, वीज आकार व वहन आकार या तिन्ही आकारांत वाढीची मागणी असून एकूण परिणामी वाढ सरासरी 2.55 रु. प्रति युनिट आहे. दरवाढीच्या प्रमाणात इलेक्ट्रिसिटी डय़ूटी रकमेचा अतिरिक्त बोजा ग्राहकांवर पडणार असल्याचे वीज अभ्यासक सांगतात. यामुळे ग्राहकांना त्रासदायक, राज्यात येणाऱया उद्योगांना रोखणारी त्याचवेळी राज्य स्थित उद्योगांना राज्याबाहेर ढकलणारी असल्याचा आरोप होत आहे. तसेच सरासरी दरवाढ दाखविताना 14 टक्के व 11 टक्के दाखविली असून ही आकडेवारी धूळफेक करणारी असल्याचा आरोप होत आहे. खरी दरवाढ मागणी सरासरी 2.55 रु. प्रति युनिट म्हणजे 37 टक्के एवढी असल्याचे ठामपणे सांगण्यात येत आहे. कारण राज्याला लागणाऱया एकूण विजेपैकी 18 टक्के वीज अदानी पॉवरकडून सरासरी 7.43 रु. प्रति युनिट दराने खरेदी केली आहे. तर महावितरण कंपनीने पुढील दोन वर्षांसाठी इ.स. 2023-24 मध्ये 8.90 रु. प्रति युनिट व इ.स. 2024-25 मध्ये 9.92 रु. प्रति युनिट याप्रमाणे दरनिश्चितीची मागणी करण्यात आली आहे. हे गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
अवघ्या तीन वर्षांत होणारी वीज दरवाढ कोणत्याही वीज ग्राहकांना परवडणारी नाही. कारण विजेला पर्याय नाही. एक सामान्य ग्राहक तसेच उद्योजक स्पर्धेत टिकू शकणारे नाहीत. यामुळे राज्याच्या विकासावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. वीज चोऱया, गळत्या आणि यातील भ्रष्टाचार यांना थारा न देता खर्चावर कठोर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. कारण महाराष्ट्रातील वीज दर इतर राज्यांच्या तुलनेत पहिल्या क्रमांकावर आहे. यात सर्वसामान्य ग्राहकवर्ग नडला जाणार आहे. त्यामुळे सरकारने हस्तक्षेप करुन वीज दरवाढीबाबतचा निर्णय घेताना ग्राहकांना न्याय द्यावा अशी मागणी ग्राहकांपासून वीज ग्राहक संघटनाही करत आहेत.
राम खांदारे