चंदिगढमध्ये उद्यापासून होणाऱया जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत होणार चर्चा
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
ऑनलाईन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगच्या (घोडय़ांच्या शर्यती) एकूण महसुलावर 28 टक्के जीएसटी लावण्याच्या प्रस्तावावर जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्मयता आहे. चंदिगढ येथे 28-29 जून रोजी होणाऱया जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत यावर विचार केला जाऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले. या बैठकीत दर तर्कसंगत करण्याव्यतिरिक्त राज्य सरकारांना भरपाई देण्याच्या मुद्यावरही चर्चा होणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली जीएसटी परिषदेची 47 वी बैठक 28-29 जून रोजी पंजाबमध्ये होणार आहे. सहा महिन्यांनंतर चालू आठवडय़ात चंदिगढ येथे होणाऱया कौन्सिलच्या बैठकीत काही वस्तूंचे जीएसटी दर बदलले जाऊ शकतात. तर 215 हून अधिक वस्तूंच्या दरांमध्ये यथास्थिती राखण्यासाठी कमिटीच्या शिफारशी स्वीकारल्या जातील. मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाने (जीओएम) सादर केलेल्या अहवालावर या परिषदेमध्ये चर्चा होणार आहे.
करबदलाबाबत विविध शिफारशी
जीओएम समितीने किंवा फिटमेंट समितीने सादर केलेले प्रस्ताव कर दरांवर विचारात घेतले जातात. सदर समितीने कृत्रिम अवयव आणि ऑर्थोपेडिक प्रत्यारोपणवर एकसमान 5 टक्के जीएसटी दराची शिफारस केली आहे. तसेच रोपवे प्रवासावरील जीएसटी दर सध्याच्या 18 टक्क्मयांवरून पाच टक्क्मयांपर्यंत कमी करण्याची शिफारस केली आहे. याशिवाय, ऑस्टोमी उपकरणांवरील जीएसटी दर सध्याच्या 12 टक्क्मयांवरून पाच टक्क्मयांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी जीएसटी दरांबाबतही चर्चेची संभावना आहे.
अर्थमंत्र्यांच्या गटाचे अहवालही सादर होणार
राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या गटाचे दोन अहवालही जीएसटी कौन्सिलमध्ये मांडले जाणार आहेत. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत राज्ये महसुली तुटीची भरपाई चालू ठेवण्यासाठी आग्रही भूमिका घेऊ शकतात. दुसरीकडे, गंभीर आर्थिक परिस्थितीचा हवाला देऊन केंद्र सरकार राज्यांची भरपाई थांबवू इच्छित आहे. जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) भरपाई निधीमधील कमतरता भरून काढण्यासाठी केंद्राने 2020-21 मध्ये 1.1 लाख कोटी रुपये आणि 2021-22 मध्ये 1.59 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेत ते राज्यांना जारी केले होते.