गोवा फॉरवर्ड अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांची टीका, बदल मागे घेण्याची मागणी
प्रतिनिधी /मडगाव
गोवा सरकारच्या मत्स्योद्योग खात्याने हल्लीच मत्स्योद्योग धोरणात जे बदल केले आहेत ते स्थानिक मच्छीमारांच्या पोटावर पाय देणारे असून या नवीन बदलांमुळे गोव्याबाहेरचे व्यावसायिक या उद्योगात शिरून स्थानिकांचा व्यवसाय त्यामुळे बंद पडण्याची भीती गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी व्यक्त केली आहे.
8 जून रोजी गोवा सरकारने गोवा राज्य मत्स्योद्योग धोरण, 2020 मध्ये बदल केले असून 2020 मध्ये स्थानिकांना रोजगार मिळावा यासाठी ‘पिंजऱयातून मासेमारी’ करण्याचे धोरण आखले होते. मूळ धोरणात अशा व्यवसायाचा परवाना फक्त गोव्यातील लोकांनाच घेता येत होता. मात्र आता त्यात बदल करून भारतातील कुठलीही व्यक्ती त्यासाठी पात्र करण्याची तरतूद ठेवली आहे. या बदलामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळावा हा या धोरणामागचा उद्देशच नष्ट झाला असून त्यामुळे अनेक रांपणकार नाराज झाले आहेत. त्यांना त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायावर पाणी सोडण्याची पाळी येईल अशी भीती वाटत आहे, याकडे सरदेसाई यांनी लक्ष वेधले आहे.
पिंजरा मासेमारीसाठी या धोरणाच्या अंतर्गत परवानाधारकांना किनाऱयावर जागा ठरवून देण्यात येणार आहेत. मात्र यातून प्रदूषण होऊन समुद्रातील मासे दूर पळून जाण्याची भीती स्थानिकांना वाटत आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. या व्यवसायात राज्याबाहेरचे उद्योजक शिरले, तर स्थानिक या उद्योगातून परागंदा होण्याची भीती सरदेसाई यांनी व्यक्त केली आहे.
या धोरणात केलेल्या बदलात या व्यवसायात किमान 10 स्थानिकांना काम देण्याची जी सक्ती आहे तिही डोळ्यांना पाणी लावण्यापुरती असून ही अट पाळली जाते की नाही हे पाहण्यासाठी सरकारकडे कुठलीही यंत्रणा नाही. सरकार एका बाजूने उद्योग धोरणात स्थानिकांना रोजगार देण्याची सक्ती ठेवत नाही आणि दुसऱया बाजूने या धोरणात स्थानिकांना रोजगार देण्याची सक्ती आहे असे म्हणत आहे. यावरून सरकारचा दुटप्पीपणा सिद्ध होत आहे, अशी टीका त्यांनी केली आहे. येथे स्थानिकांना नोकऱयांत आरक्षण मिळत असेल, तर त्याच न्यायाने उद्योग धोरणात ती सक्ती का करता येत नाही, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
सागरमित्रच्या जागा भरण्यासाठी ज्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या होत्या त्यात कोकणी भाषेची सक्ती वगळण्याचा प्रयत्न झाला होता. गोवा फॉरवर्डने आवाज उठविल्यावर ही चूक सुधारण्यात आली होती, याची आठवण त्यांनी करून दिलेली आहे. आताही तसेच या धोरणात केलेले बदल मागे घेऊन स्थानिक मच्छीमारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी सरदेसाई यांनी केली आहे.