दिल्ली सरकारकडून एक्झिक्युटिव्ह एन्क्लेव्हला अनुमती
@वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाच्या अंतर्गत पंतप्रधानांसाठी नव्या कार्यालयाच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या कार्यालचे मंगळवारी पंतप्रधान एन्क्लेव्ह निर्मितीस हिरवा कंदील दर्शविला आहे. केंद्रीय लोकनिर्माण विभागाने दिल्ली सरकारकडे प्रकल्पस्थळावरील 173 वृक्षांचे पुनर्रोपण करण्याची मंजुरी मागितली होती. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून ही मंजुरी देण्यात आली आहे.
दिल्ली सरकारने सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाच्या अंतर्गत प्रस्तावित एक्झिक्युटिव्ह एन्क्लेव्हच्या स्थळावरून वृक्षांचे पुनर्रोपण करण्यासाठी अनुमती दिली असल्याची माहिती सीपीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱयांनी दिली आहे. उच्चसुरक्षायुक्त लुटियन्स दिल्लीत भूखंड क्रमांक 36/38 मध्ये साउथ ब्लॉकच्या दक्षिण दिशेला एक्झिक्युटिव्ह एन्क्लेव्ह निर्माण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांसाठी नवे कार्यालय निर्माण करण्याकरता सीपीडब्ल्यूडीने दिल्ली सरकारकडे प्रकल्पस्थळावरील 173 वृक्षांच्या पुनर्रोपणाची अनुमती मागितली होती. मुख्यमंत्र्यांनी यासंबंधी मंजुरी दिल्याने प्रकल्पाच्या कामाला वेग येणार आहे. प्रकल्पस्थळावरील हटविल्या जाणाऱया वृक्षांच्या तुलनेत 10 पट अधिक प्रमाणात वृक्षारोपण करण्याची अट दिल्ली सरकारने यंत्रणेसमोर ठेवली आहे. एक्झिक्युटिव्ह एन्क्लेव्हची निर्मिती केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रकल्पाच्या अंतर्गत केली जाणार आहे. यात पंतप्रधान कार्यालय, कॅबिनेट सचिवालय, इंडिया हाउस आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयाची नव्याने निर्मिती होणार आहे. एक्झिक्युटिव्ह एन्क्लेव्हकरता 1,189 कोटी रुपयांचा खर्च येणार असल्याचा अनुमान आहे.