जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार
प्रतिनिधी /बेळगाव
पावसाळय़ात ठिकठिकाणी घरे कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. घराचे नुकसान झालेल्यांना तातडीने नुकसानभरपाई द्या, असा आदेश जिल्हाधिकाऱयांनी बजावला आहे. याची दखल घेवून काही नुकसानग्रस्तांना नुकसानभरपाई देण्यात आली. मात्र अलीकडे नुकसानभरपाई देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत असून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार सुरू आहे.
पावसामुळे शहरात ठिकठिकाणी जुनाट झाडे आणि घरे कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. पावसामुळे घरे कोसळणाऱया नुकसानग्रस्तांना झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणानुसार भरपाई देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. 90 टक्क्मयांहून अधिक नुकसान झाल्यास नवीन घर बांधण्यासाठी 5 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा राज्य शासनाने केली आहे. या अंतर्गत मागील वर्षापर्यंत 1250 हून अधिक नुकसानग्रस्तांना घर बांधण्यासाठी भरपाई देण्यात आली होती.
जूनपासून सुरू झालेल्या पावसामुळे घराचे नुकसान झालेल्या नुकसानग्रस्तांना तातडीने भरपाई द्यावी, असा आदेश जिल्हाधिकाऱयांनी बजावला होता. यानुसार तहसीलदार कार्यालयामार्फत नुकसानग्रस्तांना तातडीने भरपाई देण्यात आली. मात्र ऑगस्ट ते आतापर्यंत पडझड झालेल्या घरमालकांना भरपाई देण्यास टाळाटाळ सुरू आहे. एकीकडे तातडीने भरपाई देण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱयांनी बजावला आहे. तर दुसरीकडे नुकसानभरपाई देण्यास तहसीलदार कार्यालयातील कर्मचारी विलंब करीत आहेत. त्यामुळे नुकसानग्रस्तांना तहसीलदार कार्यालयाच्या पायऱया झिजवाव्या लागत आहेत.
नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱयांची चौकशी करण्याची मागणी
जोरदार पावसामुळे घराचे नुकसान झाले. घर बांधण्यासाठी शासनाकडून मदत जाहीर केली आहे. पण ही मदत मिळविण्यासाठी कार्यालयात धावपळ करावी लागत आहे. तहसीलदार कार्यालयात विचारणा करण्यास गेलेल्या नागरिकांना व्यवस्थित माहिती दिली जात नाही. सर्व प्रकरणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठविण्यात आल्याचे सांगून जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे तहसीलदार कार्यालयातील कारभाराबद्दल संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. नुकसानभरपाई देण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱयांची चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.