केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय, 19 हजार 744 कोटी रुपयांची योजना
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात येथे बुधवारी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हरित जलवायू प्रकल्पाला (ग्रीन हायड्रोजन मिशन) संमती देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी 19 हजार 744 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात येणार आहेत. या निधीपैकी 17,490 कोटी रुपये हरित जलवायू निर्मितीसाठी, 1,466 कोटी रुपये प्रायोगिक प्रकल्पांसाठी, 400 कोटी रुपये संशोधन आणि विकास कार्यक्रमासाठी आणि 388 कोटी रुपये योजनेच्या अन्य भागांसाठी ठेवण्यात आले आहेत. भारताला हरित जलवायू उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनविणे, हे या योजनेचे उद्दिष्टय़ आहे, असे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या योजनेअंतर्गत देशात हरित जलवायूचे (ग्रीन हायड्रोजन) उत्पादन केले जाणार आहे. या वायूचा उपयोग पारंपरिक वाहन इंधनाला पर्याय म्हणून केला जाणार आहे. वर्षाला किमान 50 लाख मेट्रिक टन इतके उत्पादन घेण्याची क्षमता 2030 पर्यंत निर्माण केली जाणार आहे. या प्रकल्पातून तसेच अन्य पुनउ&पयोगी इंधन प्रकल्पांमधून 125 गीगावॅट ऊर्जा निर्मितीचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे.
8 लाख कोटींची गुंतवणूक
या प्रकल्पात एकंदर 8 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार असून 6 लाख नवे रोजगार निर्माण होणार आहेत. यामुळे पारंपरिक पेट्रोलियमच्या आयातीवरचे अवलंबित्व मोठय़ा प्रमाणात कमी होणार आहे. तसेच पारंपरिक इंधनाच्या (पेट्रोल आणि डिझेल) ज्वलनाने निर्माण होणाऱया प्रदूषित वायूंच्या प्रमाणातही घट होणार आहे. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीनेही ही योजना एक वरदान असल्याचे सिद्ध होईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
निर्यातीचीही संधी
हा प्रकल्प मार्गी लागल्यानंतर त्याचे अनेक लाभ होतील. हरित जलवायूच्या निर्यातीची मोठी संधी भारताला उपलब्ध होईल. हरित जलवायूशी संबंधित इतर उत्पादने निर्माण होतील. ऊर्जा क्षेत्र प्रदूषणमुक्त होण्यासाठी हा प्रकल्प साहाय्यभूत ठरणार आहे. पारंपरिक तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे. उत्युच्च तंत्रज्ञानाचा विकास करण्याची संधी मिळणार आहे, तर पर्यायी इंधनाचा उपयोग करण्याची सवय लोकांना लागणार आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.
प्रथम प्रायोगिक तत्वावर उत्पादन
हरित जलवायूचे उत्पादन प्रथम प्रायोगिक तत्वावर होणार आहे. या पर्यायी इंधनाचा उपयोग करु शकणारी वाहनेही निर्माण करावी लागणार आहेत. जलवायूचे उत्पादन करण्याच्या भिन्न भिन्न पद्धतींवरही संशोधन केले जाईल. उत्पादनाची गुणवत्ता सुनिश्चित करणे, त्याच्या गुणवत्तेची पारख करणे, त्याच्या उपयोगाला प्रोत्साहन देणे, तशी इकोसिस्टिम देशात निर्माण करणे, सरकारी-खासगी उद्योगक्षेत्राच्या सहभागातून संयुक्त संशोधन आणि प्रकल्प उभारणी करणे इत्यादी कामांना वेग दिला जाणार आहे. तसेच रोजगारनिर्मिती वाढणार आहे.
जलवायूत इतके स्वारस्य का ?
पारंपरिक इंधनामुळे प्रदूषण मोठय़ा प्रमाणात वाढत आहे. याचा परिणाम वातावरणावर होत असल्याने निसर्गचक्र बिघडत चालले आहे. शिवाय पारंपरिक इंधनाचे उत्पादन पुढील काळात कमी कमी होत जाईल. त्यावेळी ऊर्जेची पर्यायी साधने हाती असणे आवश्यक आहे. हरित जलवायू हे इंधन प्रदूषणमुक्त असल्याने ते या सर्व आवश्यकता चांगल्या प्रकारे भागवू शकते, असा विश्वास संशोधकांना वाटतो. म्हणून जगभरातच हरित जलवायूवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे.
पर्यायी इंधनासाठी पुढाकार
@ पर्यायी इंधन म्हणून हरित जलवायू अत्यंत प्रभावी असल्याचे मत
@ भारतात हरित जलवायू इंधनाच्या उत्पादनाला अनुकूल वातावरण
@ पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात पुढाकार घेण्याचे भारताचे दीर्घकालीन धोरण
@ पारंपरिक वाहन इंधनाला पर्याय म्हणून हरित जलवायू वापरणार
@ वर्षाला किमान 50 लाख मेट्रिक टन उत्पादनक्षमता निर्माण करणार