म्हादई बचाव संघटनेच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार: वनखात्याची-पर्यावरणवाद्यांची भूमिका स्पष्ट होणे गरजेचे
विवेक गिरी /खानापूर
कळसा-भांडुरा प्रकल्पास परवानगी मिळाल्यानंतर कळसा परिसरात तसेच भांडुरा परिसरात कर्नाटक सरकारच्या वेगवान हालचाली सुरू झाल्या असून कणकुंबी व भांडुरा येथे काही अधिकाऱ्यांनी नुकताच दौरा केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही ठिकाणी सर्वेक्षण करण्यात येत होते. या प्रकल्पाच्या नव्या आराखड्याचे काम बेंगळूर येथील इआयटी या कंपनीला देण्यात आले होते. त्याच कंपनीच्या माध्यमातून गेले सहा महिने या परिसरात कर्मचारी सर्वेक्षण करत होते.
जल निगमच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे हा दाखल केलेला आराखडा मंजूर करून घेण्यात कर्नाटक सरकार यशस्वी झाले असले तरी या नव्या आराखड्यात अनेक त्रुटी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या आराखड्यास मंजुरी देताना केंद्रीय पर्यावरण खात्याची मंजुरी घेणे, वनखात्याकडूनही ना हरकतपत्र घेणे, याबाबत न्यायालयात सुरू असलेल्या दाव्यांबाबत पूर्तता झाल्यानंतरच या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात यावे, असे आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. मात्र कर्नाटक सरकार परवानगी मिळाली म्हणून दिंडोरा पिटून या ठिकाणी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे निवडणुका समोर असल्याने या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यास भाजप सरकार निश्चितच प्रयत्नशील आहे. मात्र या नव्या आराखड्यास मंजुरीबाबत अनेकांनी प्र्रश्न उपस्थित केले आहेत. याबाबत पर्यावरण खात्याची विना हरकत घेणे जऊरी आहे. वनखात्यानेही आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
वनखात्याची भूमिका स्पष्ट होणे गरजेचे
खानापूर तालुक्मयात वनखात्याच्या आडमुठ्या धोरणामुळे दुर्गम भागातील विकास पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. रस्ते, वीज, नळपाणी योजना वनखात्याकडून अडविल्या जात आहेत. पुलांचे कामही वनखात्याकडून अडवले गेले आहे. अनेक पुलांना मंजुरी मिळूनदेखील हे काम वनखात्यामुळे हे काम थांबवले गेले आहे. कस्तुरी रंगराजन अहवालानुसार हा भाग पश्चिम घाट योजनेत येतो. खानापूर तालुक्यातील संपूर्ण पश्चिम घाट संपूर्ण जंगलाने व्यापलेला असून या ठिकाणी जागतिक स्तरावरील दुर्मिळ वनस्पती तसेच दुर्मिळ श्वापदे आणि विविध पक्षी या जंगलात वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे हा परिसर इकोसेन्सिटिव्ह झोन म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे या भागात कोणतेही धरण अथवा इतर प्रकल्प उभारता येणार नाहीत. असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे रंगराजन अहवालाचाही विचार होणे गरजेचे आहे. मात्र कळसा भांडुरा प्रकल्पात शेकडो एकर घनदाट जंगल जाणार आहे. याबाबत वनखाते काय भूमिका, घेणार याकडे जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे.
कर्नाटकच्या निवडणुकासाठी केंद्राची भूमिका दुटप्पी
कळसा भांडुरा प्रकल्पाबाबत केंद्राची भूमिका दुटप्पी असल्याचे दिसून आले आहे. नुकताच दिल्ली येथे केंद्रीय ग्रहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली होती. याबाबत अमित शहा यांनी दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना सीमेवरील वातावरण शांत ठेवण्यासाठी सूचना केल्या. तसेच सीमाप्रश्न सुप्रीम कोर्टात असल्याने निकाल लागेपर्यंत महाराष्ट्राने कोणतेही आगतिक करू नये, असे सूचित केले. ही बैठक झालेल्या काही दिवसानंतर केंद्रीय जल आयोगाने तातडीने कळसा भांडुरा प्रकल्पास परवानगी दिली आहे. जर सीमाप्रश्न सुप्रीम कोर्टात आहे, असे अमित शहा सांगत आहेत. तर ज्या भागासाठी हा लढा किंवा हा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात आहे त्या भागात अशा मोठ्या प्रकल्पाला मंजुरी का देण्यात आली? असा प्रश्न सीमावासीय विचारत आहेत. ज्या ठिकाणी कळसा भांडुरा प्रकल्पातील भागावर महाराष्ट्राने आपला हक्क सांगितलेला आहे. तसेच हा भाग महाजन अहवालाने महाराष्ट्राला देऊ केलेला आहे. असे असताना केंद्रीय जल मंत्रालयाने परवानगी देताना या बाबींचा विचार केलेला नाही. तसेच कळसा भांडुरा प्रकल्पाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात गोवा व महाराष्ट्राचे अनेक खटले प्रलंबित असताना या बाबींचा विचार का करण्यात आलेला नाही, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
पर्यावरणवाद्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
तालुक्यातील पश्चिम भागात घनदाट जंगल तसेच विविध प्राणी, पक्षी व वनस्पतीने समृद्ध असलेला हा पश्चिम भाग आहे. या ठिकाणी अनेक पर्यावरणवादी तसेच संशोधक अभ्यासासाठी येत आहेत. तालुक्मयातील विकास कामांबाबत पर्यावरणवादी आक्षेप घेतात व विकासकामांना रोखून धरतात. मात्र कळसा भांडुरा प्रकल्पाबाबत पर्यावरणवाद्यांनी अद्याप दखल घेतलेली नाही. याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र तालुक्यातील विकासकामांबाबत तसेच रस्त्यांच्या कामा विरोधात अनेक दावे दाखल करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळेच रामनगर-खानापूर रस्ता गेली सहा वर्षे न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडल्याने येथील 100 गावांना गेल्या पाच वर्षापासून नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. तर अस्तित्वात असलेला चोर्ला-गोवा रस्त्याचा विकास होणार आहे. याबाबतही पर्यावरणवाद्यांनी तक्रार दाखल केली आहे. मात्र शेकडो एकर जंगलसंपत्ती नष्ट होणार आहे. याचा पर्यावरणावर फार मोठा परिणाम होणार आहे. याबाबत मात्र पर्यावरणवादी गप्प का? असाही सवाल विचारण्यात येत आहे.
खानापूर तालुक्यातूनही या प्रकल्पाला भविष्यात विरोध होणार आहे. यात याबाबत महाराष्ट्र एकीकरण समितीने पर्यावरणप्रेमींच्या बैठकांचे नियोजन सुरू आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून या विरोधात निश्चित आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार आहे. भविष्यात कळसा भांडुरा योजनेला विरोधासाठी बिगर राजकीय व्यासपीठ निर्माण करून लढा उभारण्यासाठी बैठकांचे आयोजन करण्यात येत आहे.
कळसा भांडुरा प्रकल्पाविरोधात नवीन याचिका दाखल करणार
कळसा भांडुरा प्रकल्पाचे अभ्यासक व म्हादई बचाव चळवळीतील प्रमुख कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांनी नुकतीच खानापुरात भेट दिली. यावेळी त्यांच्याशी चर्चा केली असता ते म्हणाले की, परवानगी घेतली म्हणणे चुकीचे असून परवानगीबाबत दिशाभूल करण्यात आलेली आहे. कळसा भांडुरा प्रकल्पाबाबत आम्ही गोव्यात म्हादई बचाव या संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही कार्यरत आहोत. येत्या काही दिवसात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात नव्या परवानगीच्या विरोधात पुन्हा दावा दाखल करणार आहोत. तसेच यापूर्वी आमचे दोन दावे दाखल असून एका दाव्यात तर फली एस. नरीमन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात लेखी प्रतिज्ञापत्र दिले आहे की, म्हादईचे पाणी आम्ही अडवणार नाही, तसेच वळवणार नाही. असे असताना कर्नाटकातील जनतेचे राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून भाजप सरकार दिशाभूल करत आहे. याबाबतची कागदपत्रेही त्यांनी ‘तरुण भारत’कडे दिली आहेत. तसेच गोवा येथील म्हादई बचाव या संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही निश्चितच म्हादई बचावासाठी न्यायालयीन तसेच लोकशाही मार्गाने लढा उभारणार आहोत. खानापूर तालुक्मयातील जनतेनेही याबाबत वेळीच जागरूकता दाखवणे गरजेचे आहे. भाजपशासित राज्य असल्याने राज्यकर्त्यांकडून कोणतीही अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. यासाठी जनतेनेच उठाव करणे गरजेचे व महत्त्वाचे आहे, असे ते म्हणाले.
– राजेंद्र केरकर