राजेंद्र केरकर /पणजी
गोव्यातल्या दोन अभयारण्ये आणि एका राष्ट्रीय उद्यानाच्या वनक्षेत्रात सध्या कॅमेरा ट्रपद्वारे सहा वाघांचे अस्तित्व असल्याचे स्पष्ट झाल्याने, वर्तमान आणि भविष्यात पेयजलाच्या स्रोतांच्या रक्षणासाठी इथल्या वाघांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे हे गोव्यासारख्या राज्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
भारतातल्या बर्फाच्छादित प्रदेशापासून कन्याकुमारीपर्यंत उष्मा दिवसेंदिवस तीव्र होत असल्याने आणि आगामी काळात उष्णतेचे नवनवे उच्चांक प्रस्थापित होण्याबरोबर पेयजलाचे स्रोत दुर्बल होण्याच्या पार्श्वभूमीवरती गोव्यासारख्या राज्यात वाघांचा नैसर्गिक अधिवास असलेल्या जंगलाकडे दुर्लक्ष होणे जोखमीचे ठरणार आहे. निरभ्र आकाश आणि कोरडय़ा हवामानामुळे उष्णतेच्या लाटा गोव्यात सध्या तीव्र होत असून तसेच उत्तरेकडून दक्षिणेकडे सातत्याने कोरडे आणि उष्ण वारे वाहत असल्याने उष्माघाताची परिस्थिती निर्माण होत आहे.
पेयजलासाठी जंगल सुरक्षित हवे
गोव्यात यापूर्वी जेथे जेथे वारेमाप जंगलतोड नदी नाल्यांच्या खोऱयात झालेली आहे तेथील वाहते जलस्रोत कोरडे पडून पेयजल आणि सिंचनासाठी दुर्भिक्ष्य निर्माण झालेले आहे. आज गोव्याला 43 टक्के पेयजलाची प्राप्ती म्हादई, खांडेपार, वाळवंटी अशा मांडवी खोऱयातल्या नदी-नाल्यांतून होत असून त्यासाठी म्हादई, महावीर अभयारण्याबरोबर मोले राष्ट्रीय उद्यानातले जंगल सुरक्षित राहणे गरजेचे आहे.
वाघाच्या अधिवासाला प्राधान्य
2009 मध्ये केरीत एका तर 2020 मध्ये गोळावलीत एका प्रौढ वाघिणीसह निम्न प्रौढ वाघांसमवेत दोन बछडय़ांची हत्या प्रकाशात आलेली आहे. 1999 साली ज्या म्हादई वनक्षेत्राला अभयारण्याचा दर्जा दिला, त्याच्या अस्तित्वाला असंख्य धोके उद्भवलेले आहेत आणि त्यामुळे लोकवस्ती, शेती, बागायतीच्या क्षेत्राबरोबर स्थानिकांच्या पारंपरिक हक्कांचे संरक्षण वाघाच्या अधिवासाला प्राधान्य देऊन करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.
मोजक्याच गावांमध्ये तुरळक वस्ताr
निवृत्त लेफ्टनंट जे. एफ. आर. जेकॉब यांनी राष्ट्रपती राजवटीत यापूर्वी सत्तास्थानी असलेल्या सरकारने ज्या सत्तरीच्या जंगलांना राखीव जंगलांचा दर्जा दिला होता, त्या वनक्षेत्राला अभयारण्यात अधिसूचित केले होते. अभयारण्य क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आलेल्या 31 गावांपैकी झाडांनी, पेंड्राल, गुळ्ळे, फणसुली आणि हणजुणेत सध्या लोकवस्ती नसून, कडवळ येथे केवळ दोन कुटुंबांचे तर वायंगणीत चार कुटुंबांचे वास्तव्य आहे. कोपार्डेत सर्वे क्रमांक 7 तर नानेलीत सर्वे क्रमांक 13 अशा जंगलाचा समावेश असून उर्वरित गावातले सरकारी मालकी म्हणून नोंद असलेल्या वनक्षेत्राचा समाविष्ट झालेला आहे.
डॉ. हेमंत कारापूरकर समितीची शिफारस
डॉ. हेमंत कारापूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने 31 गावांत 1826 कुटुंबे 2001 साली वास्तव्यास असल्याने 81.79 चौरस किलोमीटर क्षेत्र अभयारण्यातून वगळण्याची शिफारस केली होती.
7 नोव्हेंबर 2003 साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने म्हादई अभयारण्यात ज्या सात लोहखाणी कार्यान्वित असल्याची नोंद घेऊन येथील खनिज उत्खननच नव्हे तर गवतही कापून नेण्यास बंदी घातलेली आहे. अभयारण्यातील वायंगणी वगळता बाकी सर्व गावांत वीज, पाणी पुरवठा, डांबरी रस्ता आणि अन्य मूलभूत सुविधा स्थानिकांना पुरवल्या जात असून जांभूळ जंक्शन ते पाली त्याचप्रमाणे करंझोळहून बोंदीरपर्यंतही रस्ता डॉ. प्रमोद सावंत सरकारच्या मागच्या कारकिर्दीत करण्यात आलेला आहे.
चरावणे धरणाच्या मृगजळाने गोव्याचा कपाळमोक्ष होईल
म्हादई आणि मोले परिसरातल्या जंगलात वास्तव्यास असलेल्या सहा वाघांना ते कर्नाटक राज्यांतून येत असल्याचे सांगून सत्याचा विपर्यास करण्याबरोबर चरावणे धरणाच्या मृगजळामागे धावण्याने राज्याचा कपाळमोक्ष होईल. कोविड-19 च्या महामारीत कृत्रिम ऑक्सिजनचा संघर्ष विकोपाला कसा गेला याची स्मृती ताजी असताना आणि मुंबईसारख्या महानगरात ऑक्सिजन पार्लर उभे राहात असताना सदाहरित जंगलक्षेत्राचे अस्तित्व पट्टेरी वाघांसाठी सुरक्षित ठेवून इथल्या लोकमानसाबरोबर समस्त सजीवमात्रांचे वास्तव्य संपन्न आणि समृद्ध केले नाही तर त्याचे गंभीर दुष्परिणाम हवामान बदल आणि वैश्विक तापमान वाढीचे संकट उंबरठय़ावर असताना झपाटय़ाने प्रबळ होणार आहे. पट्टेरी वाघांच्या अस्तित्वामुळे सांबर, गवे आदी प्राण्यांचा उच्छाद नियंत्रित होणार असल्याकारणाने, त्यांच्या संरक्षणामुळे गोमंतकीयांच्या जगण्याला संजीवनी लाभणार आहे.