वसुलीसाठी दोन महिन्यांची ओटीएस योजना जाहीर : थकबाकी भरण्याचे वीजमंत्री ढवळीकर यांचे आवाहन
प्रतिनिधी /पणजी
वीज खात्यात सुमारे 423.81 कोटी रुपयांची वीज बिलांची थकबाकी असून, ती वसूल करण्यासाठी वीज विभागाने 2 महिन्यांसाठी वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना सुरू केली आहे. या योजनेत सामान्यांचाही विचार करण्यात आल्याने ग्राहकांनी हप्त्याहप्त्याने आपली थकीत बिले भरण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी केले.
या योजनेची सुरवात करताना मंत्री ढवळीकर बोलत होते. यावेळी वीज खात्याचे मुख्य अभियंता स्टीफन फर्नांडिस, मयूर हेदे, टीजीएसबी बँकेचे अरूण भट आदी उपस्थित होते.
मंत्री ढवळीकर म्हणाले, ओटीएस योजना ही 28 डिसेंबर 2022 ते 27 फेब्रुवारी 2023 या दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी घरगुती तसेच व्यावसायिक ग्राहकांसाठी खुली असेल. देय असलेली संपूर्ण मूळ रक्कम ग्राहकाने भरावी लागते, परंतु ही योजना विलंब पेमेंट चार्जेस (डीपीसी) आणि देय रकमेवरील व्याज माफ करण्याबरोबरच या योजनेद्वारे ग्राहकांना दोन पर्यायही दिलेले आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे मूळ रकमेच्या एकवेळ पेमेंटसाठी विलंबित पेमेंट शुल्काची 100 टक्के सूट किंवा देय बिलावरील व्याज माफ करून मासिक हप्त्यांमध्ये ते परत भरावे. दुसरा पर्याय म्हणजे ओटीएस 2022 योजना महसूल पुनर्प्राप्ती प्रकरण (आरआरसी) अंतर्गत ग्राहकांसाठी आणि जुन्या जागेवर नवीन कनेक्शन म्हणजेच घर घेतलेल्या नव्या ग्राहकांसाठी हा दुसरा पर्याय राहणार आहे.
डिपार्टमेंट पोर्टल https://www.goaelectricity.gov.in/ वर ऑनलाइन पद्धतीने पेमेंट करण्याचा पर्यायही ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्यात आला असून, या पर्यायाद्वारे सुमारे 190 कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, असे वीजमंत्री ढवळीकर म्हणाले. स्टीफन फर्नांडिस यांनी वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) या योजनेची माहिती दिली.
केंद्राकडून 467 कोटी रुपये मंजूर…
वीज खात्यात भविष्यात मोठे बदल होणार असल्याने त्या अनुषंगाने वीज खात्याशी संबंधित असलेल्या 17 प्रकल्पांची कामे तडीस लावण्यात आली आहेत. इतर काही प्रकल्पांसाठी केद्र सरकारकडून सुमारे 467 कोटी रुपये मंजूर करून घेतले असून, भविष्यात राज्यातील सर्वच ठिकाणी भूमीगत वीजवाहिन्या घालण्याच्या काम हाती घेण्यात येणार आहे. याशिवाय जुन्या वीज वाहिन्याही बदलण्यात येणार असल्याचे मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले.
50 कोटींच्या कामांसाठी प्रशासकीय मंजुरी
येत्या काळात राज्यातील सर्व ग्राहकांचे जुने मीटर बदलून त्या जागी स्मार्ट मीटर बसविण्याची सरकारची योजना आहे. पुढील सहा महिन्यांत अन्य कामे होणार असल्याने या याकामांसाठी 50 कोटी रुपयांचे प्रशासकीय मंजुरी मिळविण्यात आल्याची माहिती सुदिन ढवळीकर यांनी दिली.