गोव्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे, हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. राज्याची आर्थिक परिस्थिती कमालीची बिघडलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने वायफळ खर्चाला कात्री लावणे आवश्यक आहे मात्र ज्या पद्धतीने 28 मार्च रोजी झालेल्या सरकारच्या शपथविधी सोहळय़ावर साडेपाच कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, ती तर उधळपट्टीच होती, असे म्हणावे लागेल.
सरकारची जर आर्थिक बाजू भक्कम असती तर आज गोव्यातील 19,471 ‘लाडली लक्ष्मी’चे अर्ज समाज कल्याण खात्यात पडून राहिले नसते तसेच 12,658 गृहिणींना ‘गृह आधार’साठी प्रतीक्षा करावी लागली नसती. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे गेल्या चार-पाच महिन्यांचे पैसेही लाभधारकांना मिळाले असते. राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असताना शपथविधी सोहळय़ावर साडेपाच कोटी रुपये खर्च करणे, याचे समर्थन कोणीच करणार नाही.
राज्याच्या तिजोरीत भर घालणारे सर्व मार्ग सध्या थंडावलेले आहेत. जी काही मिळकत होते, त्यातील अर्धाअधिक पैसा हा सरकारी कर्मचाऱयांच्या वेतनावर तसेच लघु व मध्यम स्वरुपाच्या विकासकामांवर खर्च होतो. मोठी विकासकामे करायची झाल्यास सरकारला केंद्र सरकारच्या मदतीवर अवलंबून रहावे लागते. ही वस्तुस्थिती आहे.
सरकारच्या शपथविधी सोहळय़ावर साडेपाच कोटी रुपये खर्च करणे खरेच आवश्यक होते का? कुणासाठी ही उधळपट्टी करण्यात आली? यातून गोव्यातील सर्वसामान्य जनतेला काय मिळाले? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. हा शपथविधी सोहळा अत्यंत साधेपणाने साजरा केला असता तर काय बिघडले असते. शपथविधी सोहळय़ाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खास आमंत्रित करण्यात आले होते. गोव्यात भाजपचे सरकार पुन्हा सत्तेवर येत असल्याने पंतप्रधान नरेंद मोदीजी गोव्यात येतात, हे समजून घेता येईल परंतु केंद्रातून इतर नेत्यांना तसेच इतर राज्यातील महनीय व्यक्तींना आमंत्रित करून त्यांच्यावर मोठय़ा प्रमाणात सरकारी तिजोरीतून पैसा खर्च करणे कितपत योग्य? हा सवाल उपस्थित होत आहे. शपथविधी सोहळय़ावर करण्यात आलेला खर्च किमान सात कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याची शक्यता सामाजिक कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनीच माहिती हक्क कायद्याखाली प्राप्त केलेल्या माहितीवर शपथविधी सोहळय़ाचा खर्च जनतेसमोर आणला आहे.
केंद्रातून अनेक नेते या शपथविधी सोहळय़ाला उपस्थित राहिल्याने हा खर्च अपेक्षित होता, अशा शब्दात प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी या खर्चाचे समर्थन केले आहे पण भाजपचे अनेक कार्यकर्ते या खर्चाबाबत नाराजीचा सूर व्यक्त करताना आढळतात.
खर्चाचा तपशील राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांकडे
सामाजिक कार्यकर्ते ऍड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी आता राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि त्यांच्या आठ कॅबिनेट मंत्र्यांच्या 28 मार्च रोजी झालेल्या शपथविधी सोहळय़ासाठी केलेल्या 5.59 कोटी रुपयांच्या खर्चाचा तपशील दिला आहे.
राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांना संयुक्तपणे संबोधित केलेल्या पत्रात ऍड. रॉड्रिग्ज यांनी त्यांचे लक्ष वेधताना शपथविधी सोहळय़ासाठी करदात्यांना 5,59,25,805 रुपये इतका खर्च आला आहे आणि या रकमेत भाडे शुल्काचा समावेश नाही. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इनडोअर स्टेडियम, जिथे हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता आणि पिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडिओ चॅनेल्सवर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातींवर झालेला खर्च याशिवाय व्हीव्हीआयपींच्या सुरक्षेसाठी भाडय़ाने घेतलेल्या गाडय़ांचा ताफा आणि गोव्याच्या विविध भागातून लोकांना ने-आण करण्यासाठी वापरलेल्या बसेस, यावर किती खर्च आला, याचा तपशील उपलब्ध झाला नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.
श्यामाप्रसाद मुखर्जी इनडोअर स्टेडियमचे भाडे, पिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडिओ चॅनेल्सवर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातींवर झालेला खर्च याशिवाय व्हीव्हीआयपींच्या सुरक्षेसाठी भाडय़ाने घेतलेल्या गाडय़ांचा ताफा आणि गोव्याच्या विविध भागातून लोकांना ने-आण करण्यासाठी वापरलेल्या बसेस यावरील खर्च जमेस धरल्यास शपथविधी सोहळय़ासाठी एकूण 7 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे डॉ. रॉड्रिग्ज यांनी म्हटले आहे.
ऍड. रॉड्रिग्ज यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले की, राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांनी राज्याचे अभिरक्षक या नात्याने या कार्यावर इतका मोठा खर्च न करण्याची कल्पना सरकारला देणे आवश्यक होते. त्यांनी पुढे म्हटले की, काटकसरीचा उपाय म्हणून शपथविधी सोहळा राजभवन येथील नव्याने बांधलेल्या दरबार हॉलमध्ये माफक पद्धतीने होऊ शकला असता.
शपथविधी सोहळय़ाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीच्या निवडीत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व नसल्याने राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांचे लक्ष वेधून रॉड्रिग्ज यांनी म्हटले आहे की, ही संपूर्ण प्रक्रिया स्टेज मॅनेजमेंट होती आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट करताना केवळ डोळे मिटले होते.
या कार्यक्रमासाठी कंपनीने कमालीचे ओव्हरबिल केले आहे. सार्वजनिक निधीच्या या प्रचंड अपव्ययासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी राष्ट्रपती व पंतप्रधानांकडे केली आहे. आज गोव्याला स्वयंपूर्ण करण्याचे स्वप्न मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पाहात आहेत. जर त्यांना हे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार करायचे असल्यास वायफळ खर्चाला कात्री लावण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय शिल्लक राहात नाही.
महेश कोनेकर