रमेश शिंदे यांची माहिती : पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदीपर्यंत प्रश्न नेणार
प्रतिनिधी / म्हापसा
युरोप देशात 6 ठिकाणी हलालवर बंदी आहे. आपल्या देशात हलालवर बंदी नाही यावर जागृती होणे अत्यावश्यक आहे. दिवाळीच्या काळात हिंदू जनजागृती समितीनी हलाल बाबत आवाज उठविला व जागृतीही केली त्याचा राज्यभर सर्वत्र चांगला प्रतिसाद लाभला. हे लक्षात घेऊन आता आम्ही ‘हलाल मुक्त भारत’ ही संकल्पना अंमलात आणणार आहोत अशी माहिती हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे यांनी म्हापसा येथे हलाल जिहाद या विषयावर विषयावर विशेष व्याख्यानात बोलताना दिली.
येथील तुळशीराम सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर हिंदू जनजागृती गोवा राज्य प्रसिद्ध समन्वयक नारायण नाडकर्णी आणि सनातन संस्थेच्या साधक सुभा सावंत उपस्थित होत्या. खास पत्रकारांसाठी हलाल विषयी चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. ते म्हणाले, हिंदू जनजागृती समितीच्या ही दशकपूर्तीच्या निमित्तानेसमितीने हिंदू राष्ट्र संकल्प अभियान आरंभले असून त्यानिमित्त श्री. शिंदे बोलत होते. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्यापर्यंत हा विषय नेण्याचा आमचा प्रयत्न असून त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती यावेळी श्री. शिंदे यांनी दिली.
हलालः इस्लामनुसार खाण्यास वैध पदार्थ, मुख्यतः मांस आहे.
हराम ः इस्लामनुसार खाण्यास निषिद्ध पदार्थ उदा. डुकराचे मांस, गोमूत्र. ‘हराम’ पदार्थ खाण्यास मनाई असल्याने तसेच त्यामुळे पाप लागते’ अशी समजूत असल्याने मुसलमानांकडून ‘हलाल’ मांसच हवे’, असा आग्रह धरला जातो अन्य समाजाकडून अशी कोणतीही मागणी केली जात नसल्याने निधर्मी भारतात 15 टक्के मुसलमानांच्या आग्रहापोटी उर्वरित 85 टक्के जनतेलाही हलाल मांस खावे लागत आहे. याच प्रकारे प्रत्येक पदार्थ, वस्तू यांत ‘हलाल’ची धार्मिकता आणून ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’ ची संकल्पना रचली गेली आहे. आता सौंदर्यप्रसाधने, औषधे, शॉपिंग मॉल्स आदीही ‘हलाल प्रमाणित’ असण्याची मागणी केली जात आहे. हलाल प्रमाणपत्रासाठी खासगी मुस्लिम संघटनांकडे शुल्क भरावे लागते. आज जगात हलाल अर्थव्यवस्थेची उलाढाल सुमारे 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स आहे. त्या तुलनेत भारताची अर्थव्यवस्था 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स इतकी आहे. भविष्यात याचे दुष्परिणाम हिंदू व्यापारी, सामान्य हिंदू व भारताची अर्थव्यवस्था यांवर होणार आहेत.
मांस मिळवण्याच्या ‘हलाल पद्धती’ची क्रूरता जाणा!
‘हलाल (इस्लामसंमत) मांस’ मिळवण्याच्या संदर्भातील नियम पुढीलप्रमाणे आहेत. हलाल मांसासाठी पशुहत्या करणारा कसाई हा वयस्क मुसलमानच असावा. त्याने इस्लामी कलमा पढूनच प्राण्याच्या गळय़ावर सुरी फिरवावी. प्राण्याची स्वासनलिका, धमन्या आणि गळय़ाच्या नसा कापून त्याला तडफडत सोडून त्या शरीरातील सर्व रक्त वाहून जाऊ द्यावे. या पद्धतीने मिळवलेल्या मांसाला ‘हलाल मांस’ म्हणतात. मात्र हिंदू धर्म आणि शीख पंथ यानुसार ‘झटका’ म्हणजे एका घावात पशूचे शिर वेगळे करून मिळवलेले मांस खाण्यास मान्यता आहे.
निधर्मी शासनाकडून हलाल अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन !
भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयांतर्गत येणाऱया ’कृषी व प्रक्रियायुक्त खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणाच्या (अपेडा’च्या) नियमावलीत मांस उत्पादकांना हलाल प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात भारताच्या निर्यातीपैकी निम्याहून अधिक मांस व्हिएतनाम, थायलंड इ. गैरइस्लामी देशांना जाते. पण सरकारच्या या बंधनामुळे हलाल अर्थव्यवस्थेला प्रतिवषी 23,646 कोटी रुपयांचा मांसाचा व्यापार मिळतो. ‘भारतीय पर्यटन विकास महामंडळ’, ‘एअर इंडिया’, तसेच ‘रेल्वे केटरिंग’ या सरकारी संस्थाही हलाल मांस पुरवठा करणाऱयांनाच कंत्राट देतात.
हलाल अर्थव्यवस्था संपूर्ण भारताला धोकादायक !
मुस्लिम व्यक्तीने मिळवलेले मांसच हलाल मानले जात असल्याने मांसाच्या 63,646 कोटी रुपयांच्या व्यापारावर मुस्लिमांचे वर्चस्व निर्माण झाले असून हिंदू खाटीक, हिंदू व्यापारी आदी बेरोजगार बनत आहेत. ‘हलाल प्रमाणपत्रा’साठी इस्लामी संस्थेस प्रत्येक उत्पादनासाठी प्रारंभी 21,500 रु. व नुतनीकरणासाठी 15,000 रु. द्यावे लागतात. हलाल प्रमाणपत्र देणारी ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ ही खासगी मुस्लिम संस्था हिंदू नेते कमलेश तिवारी यांची हत्या करणाऱया आरोपींसह विविध बाँबस्फोट-प्रकरणांत अटकेत असलेल्या शेकडो मुस्लिम आरोपींचे खटले लढवत आहे. म्हणजे हलाल अर्थव्यवस्थेचा पैसा आतंकवाद्यांच्या साहाय्यासाठी तर वापरला जात नाही ना ? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
हिंदूंनो हलाल अर्थव्यवस्थेच्या विरोधात संघटित व्हा !
हलाल अर्थव्यवस्थेद्वाके प्राप्त धनाचा वापर आतंकवाद्यांचे खटले लढविण्यासाठी होत आहे. भविष्यात देशविरोधी शक्तींना बळ देण्याचे कामही त्यातून होऊ शकते. या धनाद्वारे मुस्लिम व्यापाऱयांना साहाय्य करून हिंदूंकडूल व्यापार काढून घेण्याचेही षड्यंत्र लक्षात घ्यायला हवे त्यामुळे हलाल अर्थव्यवस्थेविरुद्ध आज नव्हे, आतापासूनच पुढील प्रयत्न करा असे ते म्हणाले.