केंद्र सरकारने भूमिका केली स्पष्ट ः एनपीएसचा निधी राज्यांना हस्तांतरित करता येणार नाही
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
वर्तमान कायद्यांच्या अंतर्गत राष्ट्रीय पेन्शन योजनेसाठी (नॅशनल पेन्शन स्कीम) जमा रक्कम राज्य सरकारांना दिली जाऊ शकत नसल्याचे केंद्र सरकारने सोमवारी पुन्हा स्पष्ट केले आहे. एनपीएससाठी जमा करण्यात आलेली रक्कम परत केली जाऊ शकते अशी अपेक्षा एखादे राज्य करत असेल तर हे अशक्य आहे असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अर्थसचिव विवेक जोशी यांनी म्हटले आहे.
ईपीएफओकडे जमा निधी राज्यांना दिला जावा अशी अपेक्षा एखादे राज्य करत असेल तर ते सुद्धा पूर्णपणे चुकीचे आहे. जमा करण्यात आलेल्या रकमेवर व्याज मिळत असून निवृत्तीवेळी हा पैसा कर्मचाऱयांच्या हातात येणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले आहे.
काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) अवलंबिली आहे तर अन्य राज्यांकडून ही योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. हा ट्रेंड अत्यंत चुकीचा आहे. राज्य सरकारे केवळ स्वतःची देणी भविष्यातील सरकारांवर थोपविणार आहेत. सध्या काम करत असलेल्या कर्मचाऱयांच्या पेन्शनचा भार नव्या पिढींवर पडणार आहे. ओपीएसमुळे लाभ होईल असे कर्मचाऱयांना वाटत असले तरीही तो होईल की नाही हा खरा सवाल असल्याचे अर्थसचिवांनी म्हटले आहे.
नव्या पेन्शन योजनेत जमा झालेला पैसा कर्मचाऱयांशी निगडित आहे. कर्मचारी आणि एनपीएस ट्रस्टदरम्यान हा एक प्रकारचा करार आहे. कर्मचारी परिपक्वतेपूर्वी सेवानिवृत्तीच्या वयापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी स्वतःचे अंशदान सोडत असल्यास त्यासाठी वेगळे नियम आहेत. नियमांनुसार नव्या पेन्शन योजनेच्या अंतर्गत जमा रक्कम राज्य सरकारांना परत मिळू शकत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
राजस्थान मुख्यमंत्र्यांची मागणी
राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी अदानी समुहाच्या समभागांमधील घसरणीचा दाखला देत राज्य सरकारच्या कर्मचाऱयांना शेअरबाजाराच्या दयेवर साडता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. राज्य सरकारकडून लागू करण्यात आलेल्या ओपीएसमध्ये निधी हस्तांतरित न केल्यास राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे गेहलोत यांनी म्हटले होते.
पैसा असेल तरच मोफत योजना आणा
राजस्थान सरकारकडून अर्थसंकल्पात अनेक मोफत योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. याबद्दल बोलताना अर्थमंत्र्यांनी राज्याच्या वित्तीय स्थितीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. सरकारची आर्थिक स्थिती नीट असेल तरच अशाप्रकारच्या योजना आणल्या जाव्यात. आर्थिक स्थिती दोलायमान असताना अशाप्रकारच्या योजनांची घोषणा करत त्यासाठी कर्ज घेतले जात असल्यास ते चुकीचे आहे. या कर्जाची परतफेड कोण करणार असे प्रश्नार्थक विधान सीतारामन यांनी केले आहे.