अहिल्या परकाळे कोल्हापूर
इंग्रजी शाळांची वाढलेली विद्यार्थी संख्या पाहता, जिल्हा परिषदेच्या शाळा स्वयंसेवी संस्था, दानशूराना दत्तक देण्याचा आदेश काढून सरकारी शाळा कंत्राटदारांच्या दावणीला बांधण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. परंतु महापुरूषांचे नाव असलेल्या शाळांची नाव बदलणार का, याबद्दल शासनासह अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. महापुरूषांची नाव असलेल्या शाळांची नावे बदलण्यास विरोध होणार, हे पाहता अधिकाऱ्यांनी शासन आदेश असूनही अद्याप कोणाला यासंदर्भात विचारणा केलेली नाही.
शाळांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी कंपन्या किंवा देणगीदारांच्या नावाने शाळा करावी. त्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी देणगीदारांचा शोध घेऊन, त्यांच्याशी चर्चा करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाला दिले. खासगी कंपन्यांना किंवा दानशूरांना शाळा दत्तक देऊन सर्वसामान्यांचे शिक्षण संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात जिल्ह्यातील शिक्षक संघटनांनी आंदोलन छेडले आहे. बहुतांश शाळांना महापुरूषांची नाव आहेत. शासन आदेशामध्ये महापुरूषांची नाव असलेल्या शाळांचे नाव बदलायचे की नाही, यासंदर्भात स्पष्ट आदेश नाहीत. त्यामुळे महापुरूषांचे नाव असलेल्या शाळेचे नाव बदलण्यासाठी कोट्यावधी रूपये दिले तरी या शाळांचे नाव बदलण्यास जिल्हा परिषद व महापालिका प्राथमिक शिक्षण विभाग धजणार नाही, अशी चर्चा आहे. आदेशात कोणताच उल्लेख नसल्याने संभ्रमाचे वातावरण आहे.
महापुरूषांचे नाव बदलणार का?
कोट्यावधी रूपये घेऊन संबंधीतांचे नाव देऊन शाळांच्या खासगीकरणाचा डाव सरकारचा आहे. महापुरूषांच्या नावाने बहुतांश शाळा आहेत. मग या शाळांचे नाव बदलणार का ? असा प्रश्न आहे.
दत्तक योजना म्हणजे काय ?
दानशूर व्यक्तींनी शाळा दत्तक घेतल्यानंतर इमारत, विद्यूत काम, काळानुरूप आवश्यक शैक्षणिक साहित्य, डिजीटल वस्तू, आरोग्य सुविधा, सॅनेटरी पॅड यंत्र सर्व गोष्टींसाठी सेवा स्वरूपात देणगी मिळेल.
महापुरूषांची नाव बदलणारा प्रस्ताव स्विकारणार नाही
शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) म्हणून खासगी कंपन्या किंवा दानशूरानी आर्थिक व भौतिक सुविधा द्याव्यात. यासाठी दानशूराशी संपर्क साधण्याचे आदेश आहे. महापुरूषांची नावे बदला आणि आमचे नाव द्या, असा प्रस्ताव आला तर स्विकारणार नाही.
शंकर यादव (प्रशासनाधिकारी, महापालिका प्राथमिक शिक्षण समिती)
टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करणार
शाळांची नावे बदलून पैसेवाल्यांचे नाव शाळांना देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. यातून सरकारी नोकऱ्या संपवण्याचा डाव आहे. प्रत्येक व्यक्तीच्या मागे सरकारला 15 टक्के कमिशन मिळणार आहे.
राजेंद्र कोरे (राज्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मान्य खासगी प्राथमिक शिक्षक महासंघ)