विधानपरिषद उपसभापतीपदी एम. के. प्राणेश
काँग्रेस उमेदवाराचा पराभव, निजद तटस्थ : प्राणेश यांना मिळाली 39 मते, निवडीनंतर सत्ताधारीसह विरोधी पक्षाच्या सदस्यांकडूनही अभिनंदन
विधानपरिषदच्या उपसभापतीपदाची निवड प्रक्रिया शुक्रवारी पार पडली. यामध्ये भाजपचे एम. के. प्राणेश हे 39 मते घेऊन विजयी झाले तर त्यांच्या विरोधात उभे असलेले काँग्रेसचे अरविंदकुमार अरळी यांना 26 मते पडली. जेडीएसचे सदस्य मात्र तटस्थ राहिले. दुसऱ्यांदा प्राणेश यांची ही निवड झाली. निवडीनंतर सत्ताधारीसह विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले.
विधानपरिषदेच्या सभापतीपदी बसवराज होरट्टी यांची बिनविरोध निवड झाली. त्यानंतर उपसभापतीपदाची निवडणूक ही पार पडली. शुक्रवारी विधानपरिषदेचे काम सुरू होताच सभापती बसवराज होरट्टी यांनी उपसभापतींची निवडणूक घेतली. विधानपरिषद सभागृहाचे नेते कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी याबाबत प्रस्ताव मांडला. हेमलता नाईक यांनी त्याला अनुमोदन दिले. त्यानंतर सर्वांनी उभे राहून एम. के. प्राणेश यांना पाठिंबा दिला. त्यामध्ये त्यांना 39 मते मिळाली. तर काँग्रेसचे उमेदवार अरविंदकुमार अरळी यांना 26 मतांवर समाधान मानावे लागले.
या निवडणूक प्रक्रियेत निजदने तटस्थ भूमिका घेतली. यावेळी निजदचे सदस्य एस. एल. भोजेगौडा यांनी आम्हाला काँग्रेसने विश्वासातच घेतले नाही. त्यामुळे आम्हाला तटस्थ रहावे लागले, असे सांगितले. यावर काँग्रेस व निजदच्या सदस्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. शेवटी बसवराज होरट्टी यांनी दोघांचीही समजूत काढून सभागृहाचे कामकाज सुरू केले.
प्राणेश यांची उपसभापतीपदी निवड झाल्यानंतर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. त्यानंतर ते म्हणाले, एम. के. प्राणेश हे अत्यंत तरुण सदस्य आहेत. त्यांची दुसऱ्यांदा ही निवड झाली. एक सज्जन राजकारणी आणि सर्वांशी मिळून मिसळून राहणारे प्राणेश निश्चितच सभागृहाचे कामकाज यशस्वीपणे पार पाडतील, असे सांगितले. चिक्कमंगळूर जिल्ह्यातील ते विधानपरिषद सदस्य आहेत. त्यांनी जिल्ह्याचा विकास करण्यासाठी सर्व ते प्रयत्न केले आहेत, असे सांगत त्यांचे अभिनंदन केले.
रायबागमधील नगर पंचायतींसाठी 24 तास पाणी योजना मंजूर
नगरविकास मंत्री भैरती बसवराज यांची माहिती
बेळगाव : रायबाग तालुक्यातील चिंचली, कंकणवाडी व चिकोडी तालुक्यातील कब्बूर नगर पंचायतींना पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी अमृत-2 योजनेंतर्गत 24 तास पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनेला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. लवकरच याच्या कामालाही सुरुवात करण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास मंत्री भैरती बसवराज यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली. रायबागचे आमदार दुर्योधन ऐहोळे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना भैरती बसवराज म्हणाले, ग्रामीण पिण्याच्या पाणीपुरवठा खात्याच्यावतीने रायबाग तालुक्यातील बिरनाळ व इतर 13 गावांना बहुग्राम पिण्याच्या पाणी योजनेतून पाणीपुरवठा करण्याची योजना आहे. टेंडर प्रक्रिया सुरू आहे. लवकरच ही प्रक्रिया पूर्ण करून योजनेच्या कामाला चालना देण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. रायबाग विधानसभा मतदारसंघाच्या कार्यक्षेत्रातील चिंचली, कंकणवाडी व कब्बूरला अमृत-2 या केंद्रीय योजनेंतर्गत पिण्याचे पाणी पुरविण्याच्या योजनेचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात येत आहे. यासंबंधीच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर नियमानुसार कामाला सुरुवात करण्यात येईल, असेही मंत्री भैरती बसवराज यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाची बी-बियाणे द्यावीत
एस. एल. भोजेगौडा यांची सरकारकडे मागणी
बेळगाव : शेतकऱ्यांना रब्बी तसेच खरीप पिकांच्या पेरणीवेळी देण्यात येणारी बी-बियाणे ही निकृष्ट दर्जाची आहेत. त्यामुळे उत्पादनाला फटका बसला आहे. तेव्हा संबंधित कंपनीवर कारवाई करावी आणि शेतकऱ्यांना यापुढे उत्तम प्रकारची बी-बियाणे द्यावीत, अशी मागणी आमदार एस. एल. भोजेगौडा यांनी विधानपरिषदेत केली.
त्यावर कृषीमंत्री बी. सी. पाटील यांनी संबंधित कंपनीवर कारवाई यापूर्वीच केली आहे. यापुढे शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाची बी-बियाणे दिली जातील, असे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी औजारे ही सबसिडीच्या माध्यमातून दिली जातात. त्यावर भोजेगौडा यांनी सबसिडी लवकर मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे, असे सांगितले. आधुनिक अशी औजारे शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, अशी विनंती भोजेगौडा यांनी केली. त्यावर सरकारकडून सर्व ती औजारे सबसिडीवर उपलब्ध करून दिल्याची माहिती मंत्री पाटील यांनी दिली.नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर भरपाई देण्याकडेही लक्ष द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. यावर सभापती बसवराज होरट्टी यांनी कृषी मंत्र्यांना शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी बियाणे उत्तम दर्जाची रहावी यासाठी प्रयत्न करा, असे सांगितले.
राज्यात चार हजारांवर नव्या अंगणवाड्यांना मंजुरी
मंत्री हालप्पा आचार यांची विधानसभेत माहिती
राज्यात 4,244 नवी अंगणवाडी केंद्रे सुरू करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती महिला व बालकल्याण खात्याचे मंत्री हालप्पा आचार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली. ग्रामीण भागात 1 हजार 655 आणि शहरी भागात 2 हजार 589 अशी एकूण 4,244 अंगणवाडी केंद्रे सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रश्नोत्तराच्या तासात जमखंडीचे आमदार आनंद सिद्धू न्यामगौडा यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना हालप्पा आचार यांनी वरील माहिती दिली.
जमखंडी विधानसभा मतदारसंघात 22 नवी अंगणवाडी केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. जमखंडी येथील चौंडय्यानगरमध्ये अंगणवाडी केंद्र सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव आला असून त्याचा विचार करण्यात येत आहे. शिरगुप्पी म•ाr येथे सध्या दोन केंद्रे आहेत. त्यामुळे तेथे नवे केंद्र सुरू करण्याची गरज नसल्याचे मंत्री आचार यांनी सांगितले.
जमखंडी तालुक्यातील कवटगी येथे दोन अंगणवाडी केंद्रे ग्राम पंचायतीच्या इमारतीत चालविण्यात येत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. हे गाव अप्पर कृष्णा योजनेच्या बुडीत प्रदेशात आहे. त्यामुळे अशा भागात नवी कामे हाती घेणे शक्य नाही. या गावाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील पुनर्वसनानंतर अनुदानाची उपलब्धता पाहून काम हाती घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
कित्तूरमध्ये सीडीपीओ कार्यालय मंजुरीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव
कित्तूर येथे सीडीपीओ कार्यालय सुरू करण्यासंबंधी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती महिला व बालकल्याण खात्याचे मंत्री हालप्पा आचार यांनी विधानसभेत दिली. कित्तूरचे आमदार महांतेश दो•गौडर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना, 22-9-2020 आणि 4-12-2021 या तारखांना केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. समग्र शिशु विकास योजना ही केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना आहे. केंद्राची परवानगी मिळाल्यानंतरच सीडीपीओ कार्यालय सुरू करता येणार आहे, असे मंत्री आचार यांनी सांगितले.
15 डिसेंबर 2020 रोजी आयसीडीएस योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यातील विस्ताराच्यावेळी कर्नाटकालाही नवी शिशु विकास योजना मंजूर करण्यात आली आहे. कित्तूरसह नव्या 41 तालुक्यांसाठी शिशु विकास योजना मंजूर करण्याचा प्रस्ताव केंद्राला पाठविण्यात आला आहे. केंद्राची अनुमती मिळताच काम सुरू करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणात वाढ करा : हरिप्रसाद
अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणामध्ये वाढ करावी, अशी जोरदार मागणी काँग्रेसच्या सदस्यांनी विधानपरिषदेत केली. 2011 च्या जणगणतीनुसार त्यामध्ये वाढ करणे गरजेचे आहे. कारण लोकसंख्या पूर्वीपेक्षा दुप्पटीने वाढली आहे. तेव्हा याचा कोठे तरी विचार करावा आणि या दोन्ही समाजासाठी आरक्षण वाढवून द्यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते बी. के. हरिप्रसाद यांनी विधानपरिषद सभागृहात केली.
विधानपरिषद सदस्य तिप्पेस्वामी यांनी अनुसूचित जाती-जमाती समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना आरक्षण देणे ही काळाची गरज आहे, असे सांगितले. त्यावर मागासवर्गीय आणि समाज बालकल्याण खात्याच्या मंत्र्यांनी सरकारने सर्व ते प्रयत्न केलेले आहेत. मात्र, केंद्राकडून तो निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे. 60 टक्क्यांवर आरक्षण देणे शक्य नसल्याने आता आरक्षणात वाढ करणे अवघड असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी विधानपरिषद सदस्य यु. बी. व्यंकटेश यांनी अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण द्याच. मात्र, ब्राम्हण समाजातील जे आर्थिक मागासलेले आहेत. त्यांनादेखील आर्थिक मदत करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कोरोना काळात अनेकांना त्रास झाला आहे. तेव्हा इतर समाजाप्रमाणे ब्राम्हण समाजालाही विशेष निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
कामगारांच्या मुलांना तातडीने शिष्यवृत्ती देण्याची मागणी
वेबसाईटमध्ये सुधारणा करा : प्रतापसिंह नायक
बांधकाम तसेच कुली कामगारांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र, गेल्या दोन वर्षांमध्ये वेळेत शिष्यवृत्ती देण्यात न आल्याने समस्या निर्माण झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. तेव्हा सरकारने कामगारांच्या मुलांना तातडीने शिष्यवृत्ती द्यावी, अशी मागणी विधानपरिषद सदस्य प्रतापसिंह नायक यांनी केली.
यावर कामगार मंत्री हेब्बार यांनी शिष्यवृत्तीबरोबरच मुलांच्या लग्नासाठी तसेच कामगारांच्या लग्नासाठीही आम्ही निधी देत आहोत. लग्नासाठी 50 हजार रुपये दिले जात होते. त्यामध्ये 10 हजार रुपयांची वाढ केली आहे, असे सांगितले. त्यावर विधानपरिषद सदस्यांनी, यामध्ये अनेक समस्या निर्माण होत असून वेबसाईट योग्यप्रकारे सुरू नाही. बऱ्याचवेळा वेबसाईट बंद पडत असल्यामुळे संबंधित कामगार व त्यांच्या मुलांना अर्ज करणेही अवघड जात आहे. तेव्हा त्यामध्ये सुधारणा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
शिष्यवृत्ती तसेच इतर कामांसाठी जी वेबसाईट सुरू करण्यात आली आहे ती वेबसाईट अचानकपणे बरेच दिवस बंद पडत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे बांधकाम कामगारांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. राज्यातील बहुसंख्य जिल्ह्यामधील बांधकाम संघटनांनी यासाठी आंदोलनही केले आहे, असे त्यांनी सांगितले. यावर सभापती बसवराज होरट्टी यांनी कामगार मंत्री हेब्बार यांना कामकाजामध्ये सुधारणा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना करा, असे सांगितले.
अधिवेशनाविषयी सरकारला गांभीर्य आहे का?
निजद उपनेते बंडेप्पा काशमपूर यांचा प्रश्न : सभागृहात आमदारांची नगण्य उपस्थिती
कर्नाटक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वार्धाच्या शेवटच्या दिवशी सभागृहात आमदारांची उपस्थिती नगण्य होती. त्यामुळे शुक्रवारी सकाळी कामकाजाला सुरुवात होताच निजदचे उपनेते बंडेप्पा काशमपूर यांनी बेळगाव अधिवेशनाविषयी सरकारला गांभीर्य आहे काय? असा प्रश्न उपस्थित केला.
शुक्रवारी सकाळी कामकाजाला सुरुवात होताच बंडेप्पा काशमपूर यांनी आक्षेप घेतला. सत्ताधारी मंत्र्यांची हजेरीच कमी आहे. दररोजच ही परिस्थिती पाहायला मिळते आहे. सरकारला गांभीर्य नाही का? असा प्रश्न त्यांनी सभाध्यक्षांना विचारला. यावर मंत्री भैरती बसवराज, एस. टी. सोमशेखर, अरग ज्ञानेंद्र, आर. अशोक, डॉ. सुधाकर आदींनी ‘आम्ही आहोत’ असे सांगितले.
सहकारमंत्री एस. टी. सोमशेखर यांनी आधी तुमच्याकडे संख्याबळ किती आहे? हे पाहा. आमचीच संख्या जास्त आहे, असे सांगत बंडेप्पा काशमपूर यांना प्रत्युत्तर दिले. प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर शून्य तास व लक्षवेधी हाती घेण्यात आले. यावेळीही सभागृहात रिकामी आसनांचीच संख्या अधिक होती.
सभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांनी किमान 1 ते 1.30 पर्यंत तरी सभागृह चालवूया, असे सांगत स्थगन प्रस्तावावर चर्चेला सुरुवात करण्याची सूचना आमदारांना केली. कायदा व संसदीय व्यवहारमंत्री जे. सी. माधुस्वामी यांनी बहुतेक जणांना आपल्या गावी जाण्याची घाई आहे. आमदारांची संख्या कमी आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. कोणी नसताना चर्चा कशासाठी करायची? त्यामुळे लवकर आटोपते घ्या, असा सल्ला दिला.
सभाध्यक्षांनी वारंवार सभागृह चालविण्याचे आवाहन केले. मात्र, सभागृह रिकामे आहे, हे मान्य केले पाहिजे. सोमवारी महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करता येते. त्यामुळे कामकाज तहकूब करा, अशी विनंती करण्यात आली. त्यामुळे सभाध्यक्षांनी सोमवारपर्यंत कामकाज तहकूब केले.
सरकारच्या मार्गसूचीचा परिणाम
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मार्गसूची जाहीर केली आहे. त्यामुळे शुक्रवारी सुवर्ण विधानसौधमध्ये याचा परिणाम दिसून आला. विनामास्क प्रवेश करणारे अधिकारी, पत्रकार व लोकप्रतिनिधींना प्रवेशद्वारावरच मास्क देण्यात येत होते. सभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी, विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या आदींसह अनेक मंत्री, आमदारांनी मास्क परिधान केल्याचे दिसून आले.
जप्त वाहनांसाठी वेगळी व्यवस्था करा
विरोधी पक्षाच्या आमदारांची मागणी : विधानसभेत ठरला चर्चेचा विषय पोलिसांनी जप्त केलेली वाहने पोलीस स्थानकासमोरच उभी केली जात आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या मुक्त संचाराला अडचण होत आहे. विधानसभेत शुक्रवारी हा विषय चर्चेचा ठरला. जप्त वाहने उभी करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याची मागणी आमदारांनी केली.
काँग्रेसचे यु. टी. खादर, सौम्या रेड्डी, के. जे. जॉर्ज आदींनी याविषयी सरकारचे लक्ष वेधले. पोलिसांनी जप्त केलेली वाहने रस्त्याशेजारीच उभी केल्यामुळे अनेकांना त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे अशी वाहने उभी करण्यासाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी सरकारकडे केली.
काँग्रेसच्या सौम्या रेड्डी म्हणाल्या, आपल्या मतदारसंघात ही मोठी समस्या आहे. फुटपाथवर जप्त वाहने उभी करण्यात आली आहेत. मग पादचाऱ्यांनी कुठून जायचे? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. माजी मंत्री के. जे. जॉर्ज यांनी या चर्चेत सहभाग घेत जप्त वाहने उभी करण्यासाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून द्या. भंगार अन्न निर्माण केला तर आणखीनच सोयीचे होणार आहे, असा सल्ला दिला.
विधानसभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांनीही या चर्चेत भाग घेतला. सरकारी वाहने मोडीत निघाल्यानंतर ती कार्यालयासमोरच वर्षानुवर्षे उभी असतात. लवकरात लवकर लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करून ती भंगारात काढली तर समस्या उद्भवणार नाही, असा सल्ला दिला.
या चर्चेला उत्तर देताना कायदा व संसदीय व्यवहार मंत्री जे. सी. माधुस्वामी यांनी गृहमंत्र्यांशी चर्चा करून ही समस्या दूर करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात येतील. पोलीस ठाण्यासमोर उभ्या करण्यात आलेल्या वाहनांचे सुटेभाग चोरीला जातात. आता स्वतंत्र अन्न सुरू केला तर इंजिनची चोरी होते, याचाही विचार केला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
देवदासी महिलांचे विविध मागण्यांसाठी आंदोलन
राज्यात देवदासी या प्रथेतून हजारो स्त्रिया बाहेर पडल्या आहेत. परंतु या महिलांना सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने देवदासी महिलांना सोयी-सुविधा पुरवाव्यात, अशी मागणी महिला विकास आणि संरक्षण संस्था (मास) यांच्यावतीने करण्यात आली.
शुक्रवारी सुवर्ण विधानसौधसमोर आंदोलन करत या महिलांनी न्यायाची मागणी केली आहे. कर्नाटक राज्य महिला विकास महामंडळाच्या देवदासी पुनर्रवसन प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी मास संस्थेकडे सोपवावी, देवदासी महिलांना शेतीसाठी जमिनीचे वाटप करणे व कुपनलिका देणे तसेच 5 हजार रुपये साहाय्य धन द्यावे, या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले.
धनगर-गवळी समाजाला मुलभूत सुविधा द्या : सिद्धी
धनगर आणि गवळी समाज अत्यंत मागासलेला असून दुग्धव्यवसाय करून उदरनिर्वाह करतो. खानापूर तालुक्यामध्ये हा समाज अधिक आहे. त्या समाजाला मुलभूत सुविधांसह इतर सुविधा उपलब्ध करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. वनप्रदेश आणि दुर्गम भागात हा समाज वसलेला आहे. त्याठिकाणी कोणत्याच मुलभूत सुविधा नाहीत. तेव्हा सरकारने त्याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी जोरदार मागणी विधानपरिषद सदस्य शांतराम सिद्धी यांनी केली.
वन विभागामध्ये ही गावे आहेत. यांचा मुख्य व्यवसाय शेती असला तरी शेतीबरोबरच दुग्धव्यवसायही मोठ्या प्रमाणात करत असतो. वनप्रदेशामध्ये राहत असल्यामुळे या धनगर समाजाला कोणत्या सुविधा सरकार उपलब्ध करत नाही. त्यामुळे हा समाज अत्यंत मागासलेला आहे. तेव्हा याचा गांभीर्याने विचार करत सामाजिक कल्याण व मागासवर्गीय खात्याने लक्ष द्यावे आणि त्यांच्या समस्या सोडवाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
वनविभागात अनेक निर्बंध घातले गेले आहेत. त्यामुळे धनगर-गवळी समाजाच्या या गावांना वीज नाही, पाणी नाही व इतर कोणत्याच सुविधा नाहीत. त्यामुळे मोठ्या अडचणीत हा समाज राहत आहे. त्यामुळे सरकारने त्यांच्या विकासासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. खानापूर तालुका हा दुर्गम तालुका म्हणून ओळखला जातो. त्या तालुक्यामध्येच सर्वात जास्त गवळी समाज राहत आहे. तेव्हा त्या समाजाच्या प्रगतीसाठी सरकारने विशेष निधी आणि योजनांची तरतूद करावी, अशी मागणी केली. यावर मंत्र्यांनी कॅबिनेटमध्ये चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी सभागृहात दिले.