बेळगावातील अधिवेशनात विधेयक मांडण्याची शक्यता
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
आगामी विधानसभा निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवून गुजरातच्या धर्तीवर राज्यातही समान नागरी संहिता लागू करण्याचा विचार भाजपच्या थिंक टँक नेत्यांनी चालविला आहे. बेळगावात होणाऱया पुढील अधिवेशनात समान नागरी कायदा विधेयक मांडण्याची अधिक शक्यता आहे. आगामी 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत बहुमत मिळवून पुन्हा सत्तेवर येण्याचे ध्येय बाळगलेल्या राज्य भाजप नेत्यांनी राज्यातील नागरिकांना आकर्षित करण्यासाठी समान नागरी कायद्याचे अस्त्र वापरण्याच्या तयारीत आहेत.
भाजपचा हिंदुत्त्व मंत्र, समान नागरी कायद्याच्या अस्त्रासह हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण म्हणून भाजपला निवडणुकीत बहुमत मिळविण्यास मदत होईल, असे भाजपच्या थिंक टँकच्या नेत्यांनी प्रतिपादन केले आहे. पुढील अधिवेशनात समान नागरी संहिता विधेयक मांडण्याबाबतही भाजप आणि सरकारी पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान, भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात देशात समान नागरी कायदा लागू करणार असल्याचे म्हटले होते. त्यानुसार आता भाजपने आपल्या अधिपत्याखालील राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुजरातमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी तेथील भाजप सरकारने निवृत्त न्यायाधीशांची समिती स्थापन केली आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच त्या राज्यामध्ये समान नागरी कायदा लागू होण्याची अधिक शक्यता आहे.
समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश सरकारने यापूर्वीच एक समिती स्थापन केली आहे. त्यानंतर आता गुजरात सरकारनेही विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजण्यापूर्वी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच धर्तीवर कर्नाटकातही समिती स्थापन करून आगामी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यासाठी राज्य भाजपमध्ये जोरदार चर्चा सुरू आहे. लवकरच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई समिती नियुक्तीबाबतचा निर्णय जाहीर करणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
समान नागरी कायदा लागू करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे, असे म्हटले जात असले तरी राज्य सरकार घटनेच्या कलम 44 मधील भाग 4 मध्ये समान नागरी कायदा लागू करू शकतात, हे वास्तव आहे. याच आधारावर भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी तयारी सुरू आहे.