विद्यार्थी व समाजातील जाणकारांकडून संताप
अहिल्या परकाळे कोल्हापूर
राज्यातील पहिली ते दहावीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) विद्यार्थ्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून 50 टक्के हिस्सा याप्रमाणे मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती लागू केली आहे. पण 2021 पासून ओबीसी विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्तीच मिळाली नाही. त्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे. तसेच गेल्या तीन वर्षापासून शिष्यवृत्तीपासून शासनाने विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे राज्यशासन ओबीसी प्रवर्गाच्या विरोधी भूमिका घेतेय, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
देशातील इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील गरीब कुटुंबातील अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पालकांच्या पारंपरिक व्यवसायात मदत करावी लागते. अशा गरीब कुटुंबातील मुले शाळेत नियमितपणे जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अशा मागासवर्ग प्रवर्गातील गरीब कुटुंबातील मुलांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार होण्याच्या दृष्टीने शासनाने मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना सन 1998-99 पासून सुरु केली. 2017-18 पासून या योजनेत सुधारणा केली आहे. 2020 पर्यंत इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती नियमित मिळत होती. पण सन 2021 पासून जिल्हा पातळीवर शासनाकडून शिष्यवृत्तीची रक्कमच आलेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह पालकांमधून संताप व्यक्त होत आहे. शासनाने ज्या हेतूने ही शिष्यवृत्ती दिली तोच हेतू शासनाच्या भूमिकेमुळेच संपुष्टात येण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. ऐवढेच काय पण शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांची गळती होण्याची भीती समाजाकडून व्यक्त व्यक्त होत आहे. शासनाने गांभीर्याने या प्रश्नाकडे लक्ष देऊन ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी ओबीसी संघटनांतून होत आहे.
महागाईच्या दिवसात शिष्यवृत्तीत वाढ करावी
शासन ओबीसी विद्यार्थ्यांना महिन्याला 100 रूपये देते तेही दोन वर्षापासून दिलेले नाहीत. महागाईच्या दुनियेत एखादे पुस्तक किंवा वहाची देखील किंमत 100 रूपये आहे. शासनाने ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ केली पाहिजे, अशी मागणी शिक्षण तज्ञांकडून होत आहे.
शासन ओबीसी समाजाच्या विरूध्द आहे काय ?
इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात येण्यासाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना आहे. पण 2021 पासून विद्यार्थ्यांना शिष्यृत्तीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात सुमारे 17 हजारापेक्षा अधिक विद्यार्थी आहेत. परंतू सरकार ओबीसी समाजाच्या विरूध्द आहे काय? त्यामुळेच विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले जाणार काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पी. ए. कुंभार (अध्यक्ष, ओबीसी सेवा संघ )
शासनाकडून शिष्यवृत्तीची रक्कम आलेली नाही
ओबीसी विद्यार्थ्यांना 2020 पर्यंत शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र 2021 पासून शासनाकडून ओबीसी शिष्यवृत्तीची रक्कम जिल्हा प्रशासनाकडे आलेली नाही. त्यामुळे जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयाने शिष्यवृत्ती वितरित केलेली नाही.
दिपक घाटे (जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद)
ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती
दरमहा शिष्यवृत्ती पहिली ते दहावी अनिवासी एकूण
10 महिन्यासाठी 100 रुपये 1000
10 महिन्यासाठी तिसरी ते दहावी निवासी एकूण
500 1500
तदर्थ अनुदान (वार्षिक)
पहिली ते दहावी अनिवासी, तिसरी ते दहावी निवासी एकूण
500 500 5500