पक्षाच्या भूमिकेला दिला छेद ः तिवारींकडून कौतुकाचा लेख
वृत्तसंस्था/ चंदीगड
अग्निपथ योजनेला काही दिवसांपूर्वी देशभरात विरोध झाला. उत्तरप्रदेश-बिहार समवेत अनेक राज्यांमधील काही शहरांमध्ये जाळपोळीच्या घटना घडल्या. सध्या योजनेच्या अंतर्गत भरती प्रक्रिया सुरू झाली असून विरोधाची तीव्रता आता कमी झाली आहे. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष ही योजना मागे घेण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करत आहेत. याचदरम्यान काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी एका लेखाद्वारे अग्निपथ योजनेला पाठिंबा दर्शवत याला संरक्षण सुधारणा आणि आधुनिकीकरणाच्या व्यापक प्रक्रियेचा हिस्सा ठरविले आहे.
1999 च्या कारगिल युद्धानंतर भारतानेही स्वतःच्या संरक्षण दलांमध्sय सुधारणा आणि आधुनिकीकरणासह कमांड आणि कंट्रोल व्यवस्थेच्या दिशेने गांभीर्याने विचार करण्यास सुरुवात केली. कारगिल समीक्षा समितीने अनेक सुधारणांची शिफारस केली होती, यातील एक सशस्त्र दलांमधील भरती प्रक्रियेसंबंधी होती. सैन्य नेहमीच युवा आणि फिट असायला हवे, याकरता 17 वर्षांच्या वर्तमान सेवा (फुल टाइम मिलिट्री सर्व्हिस) प्रथेऐवजी हा कालावधी 7-10 वर्षांचा करणे योग्य ठरेल अशी शिफारस समितीने केली होती असे तिवारी यांनी म्हटले आहे. सशस्त्र दल सदैव युद्धासाठी सज्ज रहावे याकरता युवा प्रोफाइल सुनिश्चित करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु हा विषय अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे. 2011 मध्ये संपुआ सरकारकडून राष्ट्रीय सुरक्षेवर स्थापन नरेश चंद्र टास्क फोर्सने देखील या मुद्दय़ावर महत्त्वाची शिफारस केली होती, परंतु याचा अहवाल अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही. अग्निवीर भरती योजनेला व्यापक संरक्षण सुधारणांचा भाग मानले जावे, यात सीडीएसची नियुक्ती देखील सामील आहे. ही भरती सुधारणा सशस्त्र दलांना पुढील पिढीच्या युद्धाच्या दृष्टीकोनातून बळकट करणार असल्याचे तिवारी म्हणाले.