नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
रेल्वे मंत्रालयाशी संलग्न असलेल्या संसदीय समितीने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रेल्वेमधील तिकिटदरात सवलत त्वरित पुनर्स्थापित करण्याची शिफारस केली आहे. किमान स्लीपर आणि थर्ड एसी डब्यांमध्ये तरी ते तातडीने पूर्ववत करावेत, असे समितीने म्हटले आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या स्थायी संसदीय समितीने 4 ऑगस्ट रोजी यासंबंधीची शिफारस केली आहे. यापूर्वी वृद्धांना रेल्वे भाडय़ात 40 ते 50 टक्के सवलत दिली जात होती, परंतु कोविड महामारीच्या काळात ती बंद करण्यात आली होती, असे समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, प्रवाशांच्या सर्व श्रेणींसाठी (अपंग व्यक्तींच्या चार श्रेणी आणि रुग्ण आणि विद्यार्थ्यांच्या 11 श्रेणी वगळता) भाडय़ातील सवलत मागे घेण्यात आली असल्याचे रेल्वे मंत्रालयाने आपल्या कृती अहवालात म्हटले आहे. या उत्तराच्या अनुषंगाने संसदीय समितीने रेल्वे आता सामान्य स्थितीकडे वाटचाल करत असल्याने विविध श्रेणीतील प्रवाशांना दिलेल्या सवलतींचा पुनर्विचार करण्यात यावा, असे स्पष्ट पेले आहे.
नागरिक किंवा वृद्धांसाठीच्या तिकिटदरातील सवलतींचा आढावा घेण्यात यावा आणि किमान स्लीपर क्लास आणि थर्ड एसी कोचचे भाडे त्वरित पूर्ववत केले जावे. यासंबंधी तातडीने निर्णय घेतल्यास दुर्बल आणि गरजू ज्ये÷ नागरिकांना या सुविधेचा लाभ घेता येईल, असे भाजप नेते राधामोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपल्या शिफारशींमध्ये म्हटले आहे. ज्ये÷ नागरिकांना भाडय़ात सवलती दिल्याने रेल्वेला वर्षाला सुमारे 2,000 कोटी रुपयांचा ताण सहन करावा लागतो.
‘गिव्ह अप’ योजनेचा प्रचार करा
‘गिव्ह अप’ योजनेला व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे आवाहनही समितीने रेल्वे मंत्रालयाला केले आहे. ही योजना ज्ये÷ नागरिकांना स्वेच्छेने भाडय़ातील सवलती सोडून देण्यास प्रोत्साहित करते. रेल्वेतील ज्ये÷ नागरिकांना भाडय़ात सवलत बहाल करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. ही सूट जवळपास तीन वर्षांपासून बंद असल्यामुळे गरीब व दुर्बल घटकातील लोकांना प्रवासासाठी आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे ज्येष्ठ नागरिक प्रवाशांचे म्हणणे आहे.