परिस्थितीने निर्माण केलेली आवश्यकता दोन देशांना एकमेकांच्या अधिकाधिक जवळ कशी आणते हे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या जवळीकीने सिद्ध होत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात भारताचा दबदबा वाढत आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येते. अमेरिकेनेही आता भारताचे महत्त्व जाणले असून भारताशी संरक्षण आणि अर्थ या क्षेत्रांमध्ये समन्वय आणि जवळीक साधण्याच्या दृष्टीने या देशाची पावले वेगाने पडताना दिसतात. अमेरिकेचे अध्यक्ष जोसेफ बायडेन यांनी नुकतेच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अमेरिका भेटीचे दिलेले आमंत्रण हे याचे निदर्शक मानले जाते. पंतप्रधान मोदी यांचा अमेरिका दौरा येत्या जून-जुलैमध्ये होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या दौऱयात अमेरिकेच्या अत्याधुनिक पेडेटर ड्रोनच्या व्यवहारावर अंतिम निर्णय होऊ शकतो. चीन आणि पाकिस्तान यांच्या भारताशी लागून असणाऱया सीमेवर लक्ष ठेवण्यासाठी ही ड्रोन्स भारताला आवश्यक आहेत. अमेरिकेने या ड्रोन्सची विक्री फार कमी देशांना केली आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून या ड्रोन खरेदी व्यवहारांवर चर्चा होत होती. आगामी सहा-सात महिन्यांमध्ये ती पूर्णत्वास जाऊन प्रत्यक्ष हा व्यवहार होईल, असे दिसते. या ड्रोन्समुळे भारताच्या देखरेख आणि मारकता या दोन्ही क्षमतांमध्ये वाढ होणार असे संरक्षण तज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. याशिवाय भारतात अमेरिकेच्या जनरल इलेक्ट्रिक या विश्वविख्यात कंपनीला विमानांची इंजिने आणि जेट विमाने उत्पादित करण्याची अनुमतीही त्या देशाकडून दिली जाईल अशी शक्यता आहे. भारताने तेजस हे स्वतःचे चौथ्या पिढीतील युद्ध विमान विकसीत केलेले आहे. मात्र, अत्याधुनिक विमान इंजिन निर्माण करण्याचे तंत्रज्ञान सध्या भारताजवळ नाही. भारतात अशा इंजिनांचे उत्पादन पेले जाऊ लागल्यास ही उणीव दूर होऊन कालांतराने भारतही अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान विकसीत करु शकतो. याशिवाय अमेरिका भारताला संरक्षण क्षेत्रातील तंत्रज्ञान आणि उत्पादने देण्यास तयार असल्याचीही चर्चा आहे. संरक्षण क्षेत्रातील अशा प्रकारच्या सहकार्याची दोन्ही देशांना आवश्यकता असल्याचे कारण चीन हे आहे. चीनच्या महत्त्वाकांक्षा मोठय़ा तर आहेतच, पण त्याहीपेक्षा त्या पूर्ण करण्याची त्याची पद्धत ही जास्त धोकादायक आहे. आपल्या अवतीभोवतीच्या देशांना सातत्याने सतावणे आणि आपला धाक त्यांच्या मनात निर्माण करणे हे चीनचे दीर्घकाळचे धोरण आहे. केवळ भारतच नव्हे, तर जपान, तैवान, व्हिएतनाम, नेपाळ, भूतान, म्यानमार आदी शेजारच्या देशांच्या अंतर्गत व्यवहारांमध्ये अनावश्यक हस्तक्षेप करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. भारताच्या दुर्लक्षामुळे आणि अक्षम्य ढिलाईमुळे 1950 आणि 1960 च्या दशकात तिबेट विनासायास गिळंकृत करण्यात यश आल्यानंतर चीनची महत्त्वाकांक्षा आणखीनच फोफावली. तिबेटच्या रुपाने आम्ही आमच्या हाताचा तळवा परत मिळविला आहे. आता त्या तळव्याची पाच बोटे, म्हणजे भूतान, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नेपाळ आणि लडाख आम्हाला मिळवायची आहेत, अशी स्पष्ट घोषणा त्या देशाने 1960 च्या दशकातच केली आहे. तिबेट घेतल्याने चीनचे समाधान होईल आणि तो भारताशी मैत्रीच्या नात्याने वागू लागेल ही भारताची त्यावेळची भोळी आशा 1962 च्या युद्धाने फोल ठरविली आणि चीन म्हणजे नेमके काय आहे, हे भारताला त्या युद्धात पराभवाचा दणका बसल्याने चांगलेच कळून चुकले. पण त्यानंतरही भारताने धडा शिकून चीनलगतची सीमा सुरक्षित करण्याकर भर दिलाच नाही. ते कार्य खऱया अर्थाने 2014 मध्ये केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार स्थानापन्न झाल्यानंरच हाती घेण्यात आले. पण तोपर्यंत भारत बराच मागे पडला होता. चीन प्रचंड प्रबळ झाला होता आणि चीनने भारतालगतच्या सीमेवर मोठय़ा प्रमाणात रस्ते, इमारती, बंकर्स, विमानळ, आरोग्य आस्थापने, अन्न आणि शस्त्रसाठय़ाची व्यवस्था आदी सामरिक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या. लाख दोन लाख सैन्य तेथे दीर्घकाळ वास्तव्य करु शकेल अशी स्थायी व्यवस्था निर्माण केली. या काळात भारतात विविध पक्षांची सरकार येऊन गेली पण सीमेवर साधे मार्ग बांधण्याचे कामही त्यांनी हाती घेतले नाही. सीमा सुरक्षेसाठी ही पावले उचलल्यास चीनला डिवचल्यासारखे होईल आणि तो आपल्यावर सरळ हल्ला करेल, ही भीती या बोटचेप्या धोरणामागे होती. आता मात्र जोरदार धडपड करुन सीमांच्या संरक्षणाची तयारी सुरु झाल्याचे दिसते. यासाठी अमेरिकेची शस्त्रे आणि अस्त्रे भारताला हवीच आहेत. एरवी ती अमेरिकेने दिली नसती. पण प्रशांत महासागरीय क्षेत्रात अमेरिकेच्या हितसंबंधांचाही चीनचा धोका आहे. विशेषतः जपानला चीन पाण्यात पाहतो. तैवानला तर तो आपलाच भाग मानतो. या देशांच्या संरक्षणाचे उत्तरदायित्व अमेरिकेने आपल्या अंगावर घेतले आहे. पण अमेरिका चीनपासून दूर असल्याने चीनच्या भौगोलिकदृष्टय़ा जवळच्या आणि मोठय़ा असणाऱया देशाची अमेरिकेलाही आवश्यकता आहे. तसा देश भारतच आहे. म्हणून रशियाकडून भारताने शस्त्रे घेतली किंवा कच्चे इंधन तेल घेतले तरी अमेरिका तिची रशियाविरोधी भूमिका काहीशी बाजूला ठेवून भारताला झुकते माप देताना दिसते. तसेच चीनच्या आक्रमकपणाला उत्तर देण्याची भारताची क्षमता वाढविण्यासाठी अत्याधुनिक शस्त्रे देण्याची अमेरिकेची तयारी आहे. अर्थात, भारताला ही शस्त्रे काही फुकट मिळणार नाहीत. पैसे मोजूनच ती घेतली जाणार आहेत. पण ती मिळणार आहेत, हे महत्त्वाचे आहे. कारण पैसे देऊनही ही शस्त्रे सर्व देशांना दिली जात नाहीत. भारताला अमेरिकेशी असे संरक्षण आणि आर्थिक सहकार्य पुढेही ठेवावे लागणार हे निश्चित. शेवटी, आंतरराष्ट्रीय संबंधांमागची प्रेरणा कोणतेही तत्वज्ञान किंवा विचारसरणी नसून एकमेकांची व्यवहारी आवश्यकता हेच असते. स्वातंत्र्यानंतरची काही दशके भारताने स्वप्नाळू तत्वज्ञान जपण्यात आणि सांगण्यात घालविली. त्यामुळे व्यवहारी जगात तडाखे खावे लागले. आता बऱयाच उशीरा का होईना पण जाग आल्याचे दिसते. ती कायम राहिली पाहिजे.
Trending