अंबानी-अदानींचे उत्पन्न दुप्पट, मात्र शेतकरी कफल्लक
प्रतिनिधी /बेळगाव
पेट्रोल, डिझेल, गॅसदर वाढले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. खत, बियाणे, कीटकनाशक औषधांच्या दरात अनेक पटीने वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने केवळ 19 पिकांना किमान आधारभूत किंमत ठरविली आहे. शेतकरीविरोधी भूमिका बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांच्या हिताचा सरकारने विचार करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. नियम 69 अन्वये शेतकऱ्यांच्या समस्या, अतिवृष्टी, अनावृष्टीवर चर्चा करताना सिद्धरामय्या यांनी शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेत सरकारवर टीका केली. स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल जारी करा, अशी मागणीही सिद्धरामय्या यांनी केली.
शेतीकडचा कल कमी होतोय
राज्यात सध्या 7 कोटी लोकसंख्या आहे. 60 टक्के लोक खेड्यात राहतात. स्वातंत्र्यापूर्वी ही संख्या 80 टक्क्यांहून अधिक होती. शेतकऱ्याला अन्नदाता म्हणतात. अन्नदाता शेतकरीच आज सुखी समाधानी नाही. सततच्या नुकसानीमुळे तरुणाई कृषीपासून दूर जात आहे. शेती लाभदायक नाही म्हणून शेतीकडचा कल कमी होतो आहे, असे सांगत देशातील कृषीसंबंधीची आकडेवारी त्यांनी उलगडून दाखविली.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा हवेतच
एखाद्या छोट्या शेतकऱ्याचे वार्षिक उत्पन्न 10 हजार 208 रुपये आहे. त्यामुळे गरीब शेतकरी नेहमी गरीबच राहतो. बियाणे, खते, कीटकनाशकांसाठी दरवर्षी 20 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. 2018 पासून आजपर्यंत 1 लाख हेक्टरमध्ये पीकहानी झाली आहे. अतिवृष्टी, अनावृष्टी, दुष्काळ अशा अनेक कारणांमुळे शेतकरी संकटात आहे. 2023 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. मात्र, दुप्पट तर नाहीच उलट शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होत आहे. याउलट अंबानी-अदानींचे उत्पन्न वाढते आहे, असा टोलाही त्यांनी हाणला.
‘लम्पी’ नुकसानग्रस्त मालकांना भरपाई द्या
मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना 78 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली होती. सध्याच्या पंतप्रधानांनी 10 लाख कोटी रुपयांचे उद्योजकांचे कर्ज माफ केले आहे. उद्योजकांना कर्जमाफी देता येते तर शेतकऱ्यांना का नाही? असा प्रश्न उपस्थित करीत लम्पिस्कीनमुळे दूध उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. सरकारने अद्याप सर्व जनावरांचे लसीकरण केले नाही. पेंड, भुसा, कडबा आदींचे दर वाढले आहेत. सरकारने सर्व जनावरांना लस द्यावी. लम्पीमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या जनावरांच्या मालकांना भरपाई द्यावी, अशी मागणी सिद्धरामय्या यांनी केली.
देशात अच्छे दिन आहेत कुठे? सिद्धरामय्या यांचा सवाल 15 लाख हेक्टरमध्ये ऊस उत्पादन घेण्यात आले आहे. 25 लाख शेतकरी कुटुंबे यामध्ये गुंतली आहेत. 5.7 लाख हेक्टरमध्ये सुपारीचे पीक घेण्यात आले आहे. ऊस, सुपारी, मिरी, नारळ, मका, तूर आदींचे दर कोसळले आहेत. त्यामुळे साहजिकच शेतकरी अडचणीत आला आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणीत अधिक भर टाकणारा एपीएमसी कायदा मागे घ्यावा, अशी मागणी करताना देशात अच्छे दिन आहेत कुठे? असा सवालही सिद्धरामय्या यांनी उपस्थित केला.