अनेकांना कारणे दाखवा नोटीस : जिल्हा पंचायतमध्ये आढावा बैठक
बेळगाव : राज्य सरकारकडून ग्राम पंचायत व्याप्तीमधील मालमत्तांच्या महसूल वसुलीवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्राम पंचायत विकास अधिकाऱ्यांना महसूल वसूल करण्यासाठी सक्ती केली जात आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा पंचायत कार्यालयात जिल्ह्यातील महसूल वसूल न झालेल्या ग्राम पंचायत विकास अधिकाऱ्यांना कडक सूचना करण्यात आली. वसुलीत मागास असलेल्या ग्रा.पं. च्या विकास अधिकाऱ्यांची (पीडीओ) कानउघडणी करण्यात आली. राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या गॅरंटी योजनांच्या पूर्ततेसाठी सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडला आहे. त्यामुळे ग्राम पंचायत व्याप्तीमधील मालमत्तांच्या महसूल वसुलीवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. याबरोबरच व नगरपालिकांच्या व्याप्तीमध्येही महसूल वसूल करण्यासाठी सरकारकडून कठोर उपाययोजना अवलंबल्या जात आहेत. ग्राम पंचायत पातळीवरील महसूल वसुलीसाठी सरकारकडून प्रत्येक ग्राम पंचायतीला अत्याधुनिक मशीन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. महसूल वसुलीत पारदर्शकता आणण्याबरोबरच वसुलीला सुलभ व्हावे यासाठी ही सुविधा प्रत्येक ग्राम पंचायतीला उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले
ग्राम पंचायतीच्या व्याप्तीमधील मालमत्तांचे यापूर्वीच मोजमाप करण्यात आले आहे. त्यानुसार महसूल आकारण्याची सूचना करण्यात आली आहे. पाणीपट्टी, घरपट्टी, जाहिरात कर, परवाना कर आदी कर वसूल करण्यात येत आहे. या माध्यमातून कर वसूल करून आर्थिक गणित जमविण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पंचायत कार्यालयात बोलाविण्यात आलेल्या ग्राम पंचायत विकास अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत कडक सूचना केल्या आहेत. ज्या ग्राम पंचायतींची महसूल वसुली थकली आहे, त्या विकास अधिकाऱ्यांना बैठकीला बोलाविण्यात आले होते. महसूल वसुलीत मागास असलेल्या ग्राम पंचायत विकास अधिकाऱ्यांना यापूर्वीच कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली आहे. तर अनेक जणांना निलंबनाची कारवाई का करू नये? अशीही नोटीस पाठविण्यात आली आहे. यामुळे ग्राम पंचायत विकास अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
सरकारचे महसूल वसुलीवर गांभीर्याने लक्ष
आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत महसूल वसुलीत मागास असलेल्या पंचायत विकास अधिकाऱ्यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागले आहे. तर थकलेली वसुली करण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून मार्गदर्शन करण्यात आले. एकूणच सरकार महसूल वसुलीवर अधिक गांभीर्याने लक्ष देत असल्याने जिल्हा पंचायत अधिकाऱ्यांनाही ग्राम पंचायत विकास अधिकाऱ्यांवर दबाव घालून महसूल वसुली करून घेणे भाग पडले आहे.