20 टक्के वेतनवाढीला राज्य सरकारची संमती
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
कर्नाटक वीज वितरण निगम नि. (केपीटीसीएल) आणि वीज पुरवठा कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 20 टक्के वाढ करण्यास राज्य सरकारने संमती दर्शविली आहे. त्यामुळे वेतनवाढीच्या मागणीसाठी वीज पुरवठ्याशी संबंधीत कर्मचाऱ्यांनी गुरुवार 16 मार्चपासून पुकारलेला संप मागे घेतला आहे.
कर्नाटक वीज पुरवठा निगम अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष शिवण्णा यांनी संप मागे घेण्यात आल्याचे सांगितले आहे. सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे उद्यापासून संप पुकारणार नाही. सर्व कर्मचारी नेहमीप्रमाणे कामावर हजर राहणार आहेत सरकारने 20 टक्के वेतनवाढीला संमती दर्शविली आहे. आता वेतनवाढीच्या आदेशाच्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे, असे कर्नाटक वीज वितरण निगम कर्मचारी संघ आणि फेडरेशनचे अध्यक्ष आर. एच. लक्ष्मीपती यांनी सांगितले आहे.
वीज पुरवठा कर्मचाऱ्यांनी संपाची घोषणा केल्यानंतर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई आणि ऊर्जामंत्री व्ही. सुनीलकुमार यांनी केपीटीसीएल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेवरून या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 20 टक्के वाढ करण्यास संमती दर्शविण्यात आली आहे, अशी माहिती मंत्री व्ही. सुनीलकुमार यांनी दिली.
परिवहन कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीचे आश्वासन
गुढीपाडव्याच्या एक दिवस अगोदर म्हणजेच 21 मार्चपासून बेमुदत संपावर जाण्याची घोषणा परिवहन कर्मचारी संघटनेने केली आहे. वेतनवाढीसह विविध मागण्या परिवहन कर्मचाऱ्यांनी केल्या आहेत. दरम्यान, परिवहनमंत्री बी. श्रीरामुलू यांनी बुधवारी परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसंबंधी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. परिवहन कर्मचारी संप मागे घेण्याचा आपल्याला विश्वास आहे. त्यामुळे सणासुदीत प्रवाशांना कोणत्याही समस्येला सामोरे जावे लागणार नाही, असा आशावाद श्रीरामुलू यांनी व्यक्त केला आहे.