संतोष पाटील कोल्हापूर
जालना येथील लाठीमार प्रकरणानंतर मराठा आरक्षणाची धग महाराष्ट्रभर पसरली आहे. मराठा आरक्षण मिळणार की नाही, मिळाले तर ते कसे असेल, आरक्षणासाठी अजून किती कालावधी लागेल, या प्रश्नांचा उहापोह सुरू झाला आहे. कोणाच्या कोंबड्याने सूर्य उगवतो, याच्याशी मराठा समाजाला देणंघेणं नाही, आरक्षण मिळतंय ना, भविष्यात ते कायद्याच्या कसोटीवर टिकले म्हणजे झाले, इतकीच माफक अपेक्षा समाजाची आहे. मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने तामिळनाडू सरकारनं दिलेली 69 टक्के आरक्षणाची नेमकी गोम काय आहे, हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. तामिळनाडूने आरक्षण कसे दिले, हे पाहणे उत्सुकतेचं ठरेल.
राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) नागरिकांचा प्रवर्ग निर्माण करून तत्कालीन फडणवीस सरकारने 16 टक्के आरक्षणाची घोषणा केली होती. अगोदरच महाराष्ट्रात 51 टक्के आरक्षण असताना आता मराठ्यांचे 16 टक्के जादाचे आरक्षण न्यायालयात कसे टिकणार, याची चिंता होती. हे आरक्षण न्यायिक स्तरावर टिकेल, असे सरकारतर्फे आश्वस्त केले जात होते. दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकले नाही. यानिमित्ताने आरक्षणाचा तामिळनाडू पॅटर्न आहे काय, हे समजून घेणे क्रमप्राप्त आहे. तामिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण दिले असले तरी या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता नाही. तामिळनाडूच्या या आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात वकील अॅड. के. एम. विजयन यांनी दाखल केली. गेली 26 वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात ती आहे. ऑगस्ट 2016 पासून ही याचिका किमान 14 वेळा अंतिम सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात आली. पण सरकार पक्षाची अनुपस्थिती आणि अन्य कारणांनी यावर अंतिम सुनावणी झालीच नाही. 31 जुलै 2017 रोजी होणारी अंतीम सुनावणी पुढे ढकलण्यात तामिळनाडू सरकारला यश आले. सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता नसतानाही ते आरक्षण तामिळनाडू सरकार टिकवून ठेवल, तसेच दुसऱ्या अन्य घटकांवर अन्याय होऊ दिला नाही. विशेष म्हणजे तामिळनाडूत या आरक्षणावरुन कायदा व सुव्यवस्था बिघडलेली नाही.
तामिळनाडूचे थोर समाजसुधारक इ. व्ही. रामस्वामी म्हणजेच तंदाई पेरियार यांनी या आरक्षणाचा पाया घातला. सत्यशोधक चळवळीच्या धर्तीवर तामिळनाडूत द्रविडी चळवळ उभा करणारे पेरीयार यांना तेथील महात्मा फुले म्हणून संबोधले जाते. 1873 मध्ये जन्मलेल्या पेरियार यांनी सामाजिक समतेच्या आधारावर 1939 मध्ये जस्टीस पार्टी पक्ष काढला. त्याचे 1944 मध्ये द्रविड कळ्ळघम असे नाव ठेवले. 1949 मध्ये या पक्षात फुट पडून अण्णा दुरई यांच्या नेतृत्वाखाली डीएमकेची स्थापना झाली. पेरियार यांच्या मागणीनुसार 1951 मध्ये घटनेचं कलम 16 (4) यात बदल करण्यात आला. त्यामुळे ओबीसींना आरक्षण मिळालं.
मंडल आयोगाच्या आधीच तामिळनाडूत 60 टक्के आरक्षण दिले जात होते. मंडल कमिशनच्या शिफारसीबाबत सहानी केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही, असे सांगितले. तरीही तामिळनाडूत 69 टक्के आरक्षण आजही आहे. त्यात ओबीसी 30 टक्के, एमबीसी 20 टक्के, एसटी 18 टक्के अन्य 1 टक्का अशी विभागणी आहे. तामिळनाडूत ब्राम्हण समाज अडीच टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही. त्यामुळे आरक्षणाबाबत येथे मागास आणि इतर मागास वर्गात संघर्ष होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन यांच्या काळात तामिळनाडूत 69 टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू झाली. म्ख्युमंत्री रामचंद्रन यांनी आरक्षणाचा फायदा दोन्ही वर्गातल्या म्हणजे ओबीसी आणि एमबीसी मधल्या दुसऱ्या पिढीला, तिसऱ्या पिढीला मिळतो आहे, तो कमी करुन बंधन घालण्याचा प्रयत्न केला. पण एम.जी. रामचंद्रन यांच्या या विचाराला तामिळनाडूतल्या मागास वर्गातून जोरदार विरोध झाला. आंदोलनं झाली, राजकीय विरोध झाला आणि त्यामुळे एम.जी.ना मनात असूनही हा क्रिमीलेअर काढता आलेला नाही.
जयललिता यांची भूमिका ठरली महत्वाची
मुख्यमंत्री जयललिता यांनी 1993 मध्ये 69 टक्के आरक्षणाचा कायदा केला. घटनेच्या नवव्या कलमात टाकून तो मंजूर करून घेतला. एखादा कायदा घटनेच्या नवव्या शेड्यूलमध्ये मंजूर करून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाला 10 वर्ष त्यामध्ये हस्तक्षेप करता येत नाही. आता नव्या निकालानुसार सध्या घटनेच्या नवव्या शेड्यूलमधे मंजूर झालेल्या कायद्यात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करु शकते. पण हा कायदा केला गेल्यामुळे अनेक गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी गुण मिळूनही सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयासारख्या महत्वाच्या कॉलेजेसमध्ये प्रवेशापासून वंचित राहू लागले. अनेकानी सहानी केसचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्याच 50 टक्के आरक्षण मर्यादेवर बोट दाखवत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर निकाल देताना 1994 साली सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला एक इंटरीम ऑर्डर काढली. त्यात त्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये राज्य सरकारने अशा मेरिटोरियस पॅंडिडेटसाठी जास्तीच्या जागा निर्माण कराव्यात, या पध्दतीने आजही तामिळनाडू सरकार जास्तीच्या जागा निर्माण करत आहे. उदाहणार्थ एखादा पात्र विद्यार्थी प्रवेश न मिळाल्यास सरळ न्यायालयात जातो त्यावर सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकारला ऑर्डर देते की 1994 च्या अंतरिम ऑर्डरचं पालन राज्य सरकारने करावं. त्यानंतर विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळतो. गेल्या 29 वर्षात आरक्षण बॅलन्स करण्यासाठी तामिळनाडू सरकार नवीन जागा निर्माण करत आहे. जयललिता यांनी केलेल्या या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या अॅड. विजयन यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील 1994 च्या याचिकेवर अजूनही अंतिम सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळेच तामिळनाडूत 69टक्के आरक्षण सुरू आहे.
राज्य सरकारची कसोटी
मराठा आरक्षणात पहिल्या टप्प्यात मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल सकारात्मक लागला, पण सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकले नाही. महाराष्ट्रात सध्या 52 टक्के आरक्षण आहे. त्यात अजून 16 टक्क्यांची भर म्हणजे एकूण 68 टक्के आरक्षण द्याव्sढ लागणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात राज्य सरकारची मराठा आरक्षणाबाबत कसोटी लागणार आहे.