दिल्लीत शिष्टमंडळाने घेतली कृषीमंत्र्यांची भेट ः मागण्यांसाठी पुन्हा 30 एप्रिलला एकवटण्याचा इशारा
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
संयुक्त किसान मोर्चाने सोमवारी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर पुकारलेली महापंचायत मागे घेतली आहे. दुपारी मोर्चाच्या 15 सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने कृषी भवन येथे कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची भेट घेतली. येथे शेतकऱयांनी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी), कर्जमाफी आदी मागण्यांचे पत्र कृषीमंत्र्यांना दिले. सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास पुन्हा आंदोलन केले जाईल, असे शिष्टमंडळाने सांगितले. तसेच 30 एप्रिल रोजी दिल्लीत पुन्हा बैठक आयोजिली जाणार असल्याचेही स्पष्ट केले.
किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी), कर्जमाफी आणि पेन्शन या कायद्यासह सरकारने त्यांच्या मागण्या पूर्ण न केल्यास पुन्हा आंदोलन छेडावे लागेल, असे संयुक्त किसान मोर्चाने सोमवारी सांगितले. शेतकऱयांचे अनेक न सुटलेले प्रश्न सोडवण्यासाठी व्यापक चळवळीची गरज आहे. आम्ही 30 एप्रिल रोजी दिल्लीत दुसरी बैठक बोलवू. सध्या शेतकरी संघटनांनी आपापल्या राज्यात मोर्चे काढावेत आणि बैठकीसाठी पंचायतींचे आयोजन करावे, असे शेतकरी नेते दर्शन पाल यांनी रामलीला मैदानावरील उपस्थित शेतकऱयांना सांगितले. आम्हाला रोज आंदोलन करायचे नाही, पण तसे करायला भाग पाडले जाते. सरकारने आमच्या मागण्यांकडे लक्ष न दिल्यास आम्ही दुसरे आंदोलन सुरू करू, असा इशारा देतानाच पुढील आंदोलन कृषी कायद्याविरोधातील आंदोलनापेक्षा मोठे असेल, असेही पाल यांनी स्पष्ट केले.
संयुक्त किसान मोर्चाने सरकारला दिलेल्या निवेदनात एमएसपीसाठी कायदा, संपूर्ण कर्जमाफी, पेन्शन, पीक विमा, शेतकऱयांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत आणि रद्द केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱयांच्या कुटुंबीयांना भरपाई द्यावी या मागण्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांना बडतर्फ करून तुरुंगात टाकावे हा मागणीचा हट्टही कायम आहे. गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई देण्याची मागणीही शेतकऱयांनी केली आहे. दरम्यान, गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे पिकांच्या नुकसानीची भरपाई देण्याच्या सूचना सरकारने यापूर्वीच दिल्या आहेत, अशी माहिती कृषीमंत्री तोमर यांनी शिष्टमंडळाला दिली.