ऊस उत्पादक संघटनेची सरकारकडे मागणी ; संजीवनीवर 17 हजार लोक अवलंबून
धारबांदोडा ; गोव्यातील ऊस उत्पादकांना झुलवत न ठेवता संजीवनी साखर कारखाना पुन्हा सुरू होणार की नाही हे सरकारने स्पष्ट करावे. त्यासंबंधी ठोस धोरण जाहीर करावे. इथेनॉल प्लांट होणार या आशेवर अनेक ऊस उत्पादक अजूनही आहेत. ऊस उत्पादन हे पर्यावरण पूरक असून ते नगदी पीक आहे. त्यामुळे या व्यवसायातून इतर व्यवसाय सुरू करण्यास मदत होते. भावी पिढीसाठी सरकारने ऊस उत्पादन टिकवून ठेवले पाहिजे, अशी मागणी ऊस उत्पादक संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. सरकारने ऊस उत्पादकांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता योग्य प्रकारे होत नसल्याने व संजीवनी साखर कारखान्यांतील कामगारांना सरकारने सेवानिवृत्ती जाहीर केल्यानंतर ऊस उत्पादक संघटनेने मंगळवारी संजीवनी कारखान्याच्या परिषद सभागृहात बैठक घेऊन सरकारकडे ही मागणी केली.
संघटनेची आमसभा 25 रोजी
ऊस उत्पादकांना सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केलेली नाही. शिवाय इथेनॉल प्लांट उभारण्याची घोषणा करण्यात आलेली असली तरी प्रत्यक्षात त्यासंबंधी ठोस कृती दिसत नाही. गेली पाच वर्षे ऊस उत्पादक संघटनेची आमसभा झालेली नाही. त्यामुळे पुढील दिशा ठरविण्यासाठी येत्या 25 जून रोजी संघटनेची आमसभा घेऊन ठोस कृती ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई यांनी दिली.
कोणतीही लेखी आश्वासने नाहीत
संजीवनी कारखान्याबद्दल सरकारचे ठोस व स्पष्ट असे धोरण नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादक लटकत राहिले आहेत. नव्याने पीक घेतलेले शेतकरी अडचणीत आले असून ऊस लागवड करा असे आवाहन सरकारकडून केले जात आहे. पण ऊस उत्पादन केल्यानंतर त्याची जबाबदारी कुणीही घेत नाही. आतापर्यंत सरकारतर्फे अनेक तोंडी आश्वासने देण्यात आली. मात्र त्यासंबंधी लेखी हमी दिलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी अधांतरी आहेत, असा आरोप संघटनेचे उपाध्यक्ष हर्षद प्रभूदेसाई यांनी केला.
संजीवनीवर 17 हजार लोक अवलंबून
संघटनेचे सचिव गुरुदास गाड म्हणाले, संजीवनी साखर कारखान्यावर सुमारे 17 हजार लोक अवलंबून आहेत. वृत्तपत्रातील बातम्यांनुसार असे लक्षात येते की, सरकार साखर कारखान्यातील कामगारांना सेवानिवृत्ती देऊन इथेनॉल प्लांट झाल्यानंतर पुन्हा सेवेत रुजू करून घेणार आहेत. मात्र हा चुकीचा पायंडा आहे. 2002 साली अशाच प्रकारे कामगारांना निवृत्ती देण्यात आली होती. मात्र कामगारांची कमतरता भासत असल्याने पुन्हा त्याच कामगारांना दुप्पट पगार देऊन कामावर रुजू करण्यात आले. त्याचा परिणाम कारखान्याला भोगावा लागला, असे त्यांनी स्पष्ट केले.