गायरानमधील अतिक्रमण निर्मुलनावर आमदार सतेज पाटील यांनी व्यक्त केली भीती : राज्यशासनाने सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती घ्यावी : कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार : राज्यशासनाने अतिक्रमणे नियमित करावीत
प्रतिनिधी/कोल्हापूर
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाकडून अतिक्रमणे काढून टाकण्याचा कालबद्ध आराखडा निश्चित केला आहे. मात्र यामुळे संपुर्ण जिह्यातच नव्हे तर राज्यातील अतिक्रमणधारकांमध्ये खळबळ माजली आहे. ग्रामीण भागात नागरिक मोठ्य़ा प्रमाणात चौकशी करत असून ते हतबल झाले आहेत. त्यामुळे राज्यशासनाने शहरी लोकांप्रमाणेच ग्रामीण भागातील अतिक्रमणे नियमित करावीत. अन्यथा राज्यात जनक्षोभ निर्माण होऊन कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भिती माजी गृहराज्यमंत्री आमदार सतेज पाटील (Satej Patil) यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.
सतेज पाटील म्हणाले, प्रांताधिकाऱयांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यांची समिती नियुक्त करून त्यांच्यासाठी कर्तव्ये व जबाबदाऱया निश्चित करून अतिक्रमण निर्मूलनाची तीव्र मोहीम प्रशासनाने हाती घेतली आहे. मात्र ही मोहिम जेंव्हा प्रत्यक्षात ही मोहीम राबविली जाईल, तेंव्हा त्याला कडाडून विरोध होण्याची शक्यता अधिक आहे. शहरी भागाला एक न्याय आणि ग्रामीण भागाला दुसरा न्याय, यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. राज्यशासनाने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तात्काळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती घेणे आवश्यक आहे.
सर्वांना घरे देण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न पूर्ण कसे होणार ?
आमदार पाटील म्हणाले, गेल्या काही वर्षात वाढलेली लोकसंख्या आणि त्या तुलनेत राहण्यासाठी गावानजीक स्वमालकीची जमीन नसल्यामुळे ग्रामस्थांनी शासकीय जमिनीमध्ये घरे बांधली आहेत. पण न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अखेर अतिक्रमणावर हातोडा पडणार असल्यामुळे लाखो नागरिक हतबल झाले आहेत. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2024 सालापर्यंत सर्वांना घरे मिळतील अशी घोषणा केली असताना नागरिकांना आकस्मिकपणे बेघर केल्यास त्याची जबर किमत शासनाला मोजावी लागणार आहे. जिह्यातील 1 लाखांहून अधिक अतिक्रमणे निघणार असून सुमारे सहा साडेसहा लाख नागरिक बेघर होणार आहेत. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात नागरिकांचा निवारा काढून घेणे हे उचीत नसून त्यामुळे नागरिकांच्या मानसिकतेवर त्याचा मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थीतीत राज्यशासनाने तातडीने स्थगिती घ्यावी अन्यथा जनक्षोभ उसळेल अशी भिती आमदार पाटील यांनी व्यक्त केली.
‘तरुण भारत’ च्या वृत्ताची दखल
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गायरान जमिनीमधील अतिक्रमण निष्कासीत करण्याबाबत प्रशासताकडून सुरु असलेली कार्यवाही, जिह्यातील अतिक्रमणे काढल्यास किती नागरिक बेघर होणार याबाबत ‘तरुण भारत’ने वेळोवेळी वृत्त प्रसिद्ध करून गंभीरता मांडली आहे. या वृत्तांची आमदार सतेज पाटील यांनी दखल घेऊन अतिक्रमण हटविण्याच्या निर्णयाला राज्यसरकारने सर्वोच न्यायायलाकडून स्थगिती घेण्याची मागणी केली आहे.