ज्ञानवापी मशिदीप्रमाणे होणार व्हिडीओग्राफी , श्रीकृष्ण जन्मभूमीप्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश
अलाहाबाद / वृत्तसंस्था
वाराणसीच्या ज्ञानवापी मशिदीप्रमाणेच श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि मथुरेच्या शाही ईदगाह या मशिदीचेही सर्वेक्षण केले जाणार आहे. अलहाबाद उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. न्यायमूर्ती पियूष अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने शाही ईदगाह आणि कृष्णजन्मभूमीची व्हिडीओग्राफी करून 4 महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. व्हिडीओ सर्वेक्षणात वादी आणि प्रतिवादींसह अधिकारी सहभागी होणार आहेत.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सोमवारी जारी केलेल्या आदेशानुसार मथुरेच्या श्रीकृष्ण जन्मभूमीप्रकरणी व्हिडीओ आणि फोटोग्राफी होणार आहे. चार महिन्यांत सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि मथुरेच्या शाही ईदगाह मशिदीवरून वाद सुरू आहे. 13.37 एकर जमिनीची मालकी मिळावी यासाठी मथुरा न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. संपूर्ण जमीन ताब्यात घेऊन श्रीकृष्ण जन्मभूमीच्या बाजूला बांधलेली शाही इदगाह मशीद हटवण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने वादग्रस्त जागेची व्हिडीओग्राफी आणि फोटोग्राफीची मागणीही केली होती. हे प्रकरण कनि÷ न्यायालयात प्रलंबित आहे. सततच्या विलंबामुळे याचिकाकर्ते मनीष यादव यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत आपल्या मागण्यांवर सुनावणी करण्याचा आग्रह धरल्यानंतर न्यायालयाने कनि÷ न्यायालयाकडून अहवाल मागवला होता.
सर्वेक्षणात कोणा-कोणाचा सहभाग?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सर्वेक्षण चार महिन्यांत पूर्ण करायचे आहे. त्याचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे. यासाठी या सर्वेक्षणासाठी आयुक्त म्हणून एका ज्ये÷ वकिलांची तर सहाय्यक आयुक्त म्हणून दोन वकिलांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षण आयोगात वादी व प्रतिवादी यांच्यासह प्रशासकीय अधिकाऱयांचाही सहभाग असेल.
मथुरा जिल्हा न्यायालयात याचिका
25 सप्टेंबर 2020 रोजी श्रीकृष्ण जन्मभूमीच्या 13.37 एकर जमिनीच्या मालकीची मागणी करणारा अर्ज दाखल करण्यात आला होता. अर्जात श्रीकृष्ण जन्मभूमीत बांधलेली शाही इदगाह मशीद हटवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. ही जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्टच्या मालकीची आहे, मात्र 1968 मध्ये श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ आणि शाही इदगाह मशीद कमिटी यांच्यात झालेला करार बेकायदेशीर असल्याचे मथुरा जिल्हा न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले आहे.
याप्रकरणी 16 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्ट, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, शाही इदगाह मशीद कमिटी आणि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड यांना नोटीस बजावून 18 नोव्हेंबरला उत्तर मागितले होते. 25 सप्टेंबर रोजी दिवाणी न्यायाधीश वरि÷ विभागाच्या न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता, तो सुनावणीनंतर 30 सप्टेंबर रोजी फेटाळण्यात आला. यानंतर 12 ऑक्टोबर रोजी जिल्हा न्यायाधीश न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले. 16 ऑक्टोबर रोजी जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयाने चारही पक्षकारांना नोटीस बजावली होती. तथापि, या प्रकरणाची पूर्ण सुनावणी होऊ शकली नव्हती. जिल्हा न्यायालयात सुनावणी पूर्ण व्हावी यासाठी मनीष यादव नावाच्या व्यक्तीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी त्यांनी अर्जात केली आहे.
इतिहास काय सांगतो?
औरंगजेबाने 1669-70 मध्ये श्रीकृष्णाच्या जन्मस्थानी असलेल्या प्राचीन केशवनाथ मंदिराचा नाश केल्यानंतर याच ठिकाणी शाही ईदगाह मशीद बांधल्याचे सांगितले जाते. 1770 मध्ये गोवर्धन येथे मुघल आणि मराठे यांच्यात युद्ध झाले. त्यात मराठे जिंकले. विजयानंतर मराठय़ांनी पुन्हा मंदिर बांधले. 1935 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बनारसचे राजा कृष्णदास यांना 13.37 एकर जमीन दिली. ही जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्टने 1951 मध्ये संपादित केली होती.