पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्षांचे वैयक्तिक मत
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे (ईएसी-पीएम) अध्यक्ष विवेक देवरॉय यांनी जीएसटी दरामध्ये बदल करण्यासंबंधी मोठे विधान केले आहे. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीमध्ये एकच दर असावा, असे त्यांनी म्हटले आहे. यासोबतच करप्रणालीला सूट देण्यात यावी असे स्पष्ट करतानाच त्यांनी हे मत आर्थिक सल्लागार परिषदेची सूचना म्हणून समजू नये, असेही सांगितले.
केंद्र आणि राज्यांचे कर संकलन हे सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) केवळ 15 टक्के आहे, तर सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर सरकारी खर्चाची मागणी जास्त आहे, असे देवरॉय यांनी सोमवारी एका कार्यक्रमादरम्यान सांगितले. कराचा एकच दर असावा असे आपले जीएसटीबाबतचे वैयक्तिक मत आहे. तथापि, असे कधी होईल असे मला वाटत नाही. अधिक वापर होणाऱया उत्पादनांवरील स्वतंत्र कर दर काढून टाकले तर त्याचा वापर कमी होईल, असेही ते पुढे म्हणाले. उत्पादन कोणतेही असो, जीएसटी दर एकच असला पाहिजे. जर आपल्याला प्रगती साधायची असेल, तर ती जीएसटी किंवा अप्रत्यक्ष करांच्या माध्यमातून नव्हे तर प्रत्यक्ष करातून व्हायला हवी, असेही देवरॉय यांनी स्पष्ट केले.
जीएसटी लागू करण्यापूर्वी आर्थिक व्यवहार विभागाने 17 टक्के जीएसटी महसूल तटस्थ दर (आरएनआर) अंदाज दिला होता. परंतु सध्या सरासरी 11.5 टक्के जीएसटी आहे. एकतर आपण कर भरण्यास तयार असले पाहिजे किंवा सार्वजनिक वस्तू आणि सेवांच्या कमी पुरवठय़ासाठी तयार असले पाहिजे. सरकारने दिलेली कर सूट किंवा सवलत जीडीपीच्या 5 ते 5.5 टक्के इतकी आहे. कर चुकवणे बेकायदेशीर आहे, परंतु सूट किंवा सूट देण्याच्या तरतुदीद्वारे कर टाळणे कायदेशीरदृष्टय़ा योग्य आहे. आपल्याला अशा तऱहेच्या सुविधेची गरज आहे का, असा प्रश्न देवरॉय यांनी केला. आपण करात जितकी सूट देऊ तितकी ती अधिक गुंतागुंतीची होईल. कोणत्याही क्लिष्ट तरतुदींशिवाय आपल्याकडे एक सामायिक कररचना का असू शकत नाही? असेही देवरॉय यांनी सुचवले.